गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीचे नायब राज्यपाल आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या वादावर आज अखेर पडदा पडला आहे. 'दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना स्वतंत्र अधिकार नाहीत. प्रत्येक गोष्टीसाठी सरकारला त्यांची परवानगी घेण्याची गरज नाही. नायब राज्यपालांना लोकनियुक्त सरकारच्या सल्ल्यानुसारच काम करावे लागेल’, असा राज्यपाल आणि सरकार यांच्या मर्यादा स्पष्ट करणारा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे.
दिल्ली सरकारला प्रत्येक कामासाठी नायब राज्यपालांची परवानगी घ्यावी लागत असल्याने सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्या दरम्यान वाद निर्माण झाला होता. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं या प्रकरणी आज आपला ऐतिहासिक निर्णय दिला.
काय म्हटलं कोर्टानं
'नायब राज्यपालांनी दिल्ली सरकारला विश्वासात घेऊनच काम करणं अपेक्षित आहे. पोलीस, जमीन आणि कायदा-सुव्यवस्था वगळता दिल्ली विधानसभा कोणताही कायदा करू शकते, असं घटनापीठानं स्पष्ट केलं आहे.
'जेव्हा लोकशाही संस्था बंद होतात. तेव्हा राष्ट्र अपयशी ठरतं. आपला समाज वेगळ्या विचारांनं चालायला हवा. मतभेद असले तरी सर्वांनी मिळून काम करायला हवं’, असं मत न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी व्यक्त केलं.