मागील वर्षी भरलेल्या पीक विम्याचा लाभ अघापही मिळालेला नसल्यानं आम्हा शेतकऱ्यांना इच्छामरणाची परवानगी द्यावी. अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडं केली आहे. या मागणीचे लेखी निवेदनच बुलडाणा जिल्ह्यातील चिखली तालुक्यातील वैरागड येथील शेतकरी अमोल तोंडे, श्रीकिसन पानगोळे यांच्या सह 15 शेतकऱ्यांनी 1 नोव्हेंबर ला बुलडाण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.
या निवेदनात आम्ही सर्व शेतकऱ्यांनी सन 2017-2018 करिता आयसीआयसीआय लोम्बर्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडून पीक वीमा काढला होता. सदर विम्याचे हप्ते आम्ही भरणा केलेले आहेत. आम्ही शेतकरी वैरागड येथील कायम रहिवासी असून शेती खामगाव तालुक्यातील नागझरी खुर्द, झोडगा, नागझरी बु, येथे आहे. आम्ही वेळोवेळी या संदर्भात अर्ज विनंत्या केल्या आहेत. तरी आम्हाला पीक विमा मिळाला नाही. हे कारण देत सध्या आमच्या कुटुंबाचा उदर निर्वाह असह्य झाल्यामुळे आम्ही सर्व शेतकऱ्यांनी इच्छा मरणाची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली आहे.
खामगाव तालुक्याची आनेवारी ही 50 पैशा पेक्षा कमी असल्यामुळे खामगाव तालुका हा गंभीर स्वरूपात दुष्काळग्रस्त जाहीर झालेला असताना, आम्ही शेतकऱ्यांनी आज पर्यंत 80 टक्के पीक विमा मिळण्यासाठी तहसीलदार खामगाव, तालुका कृषी अधिकारी खामगाव, तसंच विमा कंपन्यांकडे सुद्धा अनेक वेळा विनंती अर्ज निवेदनं देऊन सुद्धा त्यांनी अर्जाची दखल घेतली नाही. आम्ही प्रत्यक्ष भेटावयास गेलो असता उडवा उडवीची उत्तरं देऊन आम्हाला पिक विमा देण्यापासून वंचित ठेवत आहेत. आम्हाला जीवन जगणे असह्य झाले आहे.
तसंच या वर्षीच्या सततच्या अतिवृष्टीमुळे आमच्या हातात आलेले पीक शेतातच पडले असून पंतप्रधान सन्मान योजनेचे सुद्धा पैसे अद्याप पर्यंत कोणालाच मिळालेले नाही. अशा परिस्थितीत आता आम्हाला जीवन जगणे व कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे असह्य झाल्यामुळे आता आम्हा सर्व शेतकऱ्यांना इच्छामरणाची परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी या शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी बुलढाणा यांच्याकडे केली आहे.
या निवेदनावर अमोल तोंडे, श्रीकिसन पानगोळे, विकी तोंडे, राम निमसे, नारायण कड, अनंता मते, मनोहर तोंडे, सुनील तोंडे, गीता निमसे, शारदा मगर, अरुणा कड, हरिभाऊ पानगोळे, अनिल तोंडे, गोकर्ण तोंडे, मुरलीधर तोंडे अशा पंधरा शेतकऱ्यांनी सह्या केल्या आहेत.
या संदर्भात प्रकाश कोकाटे, उपसरपंच वैरागड यांच्याशी आम्ही बातचित केली असता त्यांनी त्यांच्या गावातील 15 ते 20 शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठून इच्छामरणाची मागणी केली असल्याचं सांगितलं. मागील वर्षीचा पीक विमा न मिळाल्याने व सतत नापिकी असल्यानं त्या नापिकीला कंटाळून या शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे इच्छामरणाची मागणी केली असल्याची माहिती गावच्या उपसरपंचांनी मॅक्समहाराष्ट्रला दिली.
शासनाला हीच अपेक्षा आहे की, शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावी...
यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आत्महत्येची परवानगी मागितलेले वैरागड येथील शेतकरी अमोल तोंडे यांनी ‘आम्ही जिल्हाधिकारी यांना मला इच्छामरण मिळावं यासाठी परवानगी द्या. आम्हा शेतकऱ्याला वर्षातून एक वेळा आलेलं पीक ते जर पाण्याने आमचा खेळखंडोबा करून टाकला, तर आम्ही जगायचं कसं? त्याचबरोबर आम्ही मागील वर्षी काढलेला पीक विमा तोसुद्धा आम्हाला मिळत नाही. तर अशा परिस्थितीत आम्ही शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी मॅडम यांना इच्छामरणाची परवानगी मागितली आहे. ती त्यांनी मान्य करावी. आम्हाला इच्छामरण परवानगी मिळाल्यानंतरच आम्ही शांत होऊ. कारण शेवटी शासनाला हीच अपेक्षा आहे की, शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करावी.
आत्महत्या करण्याशिवाय आम्हाला आता कुठलाच पर्याय राहिलेला नाही आहे
इच्छामरणाची मागणी करणारे किसन पानगोळे हताश होऊन म्हणाले...’माझ्याकडे तीन एकर शेती आहे. खामगाव तालुक्यामध्ये ही शेती येते. सन 2017-18 मध्ये पीक विमा कंपनीकडून मिळाला नाही. सतत पाणी सुरू असल्यामुळे यावर्षी सुद्धा माझ्या शेतामधील पीक खराब झाले आहे. त्यामुळे आम्ही कर्जबाजारी झालेले आहो.त म्हणून आम्ही काल जिल्हाधिकारी मॅडम यांना इच्छामरणाची परवानगी मागितली आहे. त्यांनी आम्हाला तात्काळ परवानगी द्यावी. आत्महत्या करण्याशिवाय आम्हाला आता कुठलाच पर्याय राहिलेला नाही आहे’
माझी शेती खामगाव तालुक्यामध्ये नागझरी शिवारामध्ये आहे मागील वर्षी आम्ही पीक विमा कंपनीकडून विमा काढला होता आमचे शेत आहे. त्याचं गटांमधील शेतकऱ्यांना विमा मिळाला आहे. मात्र, आम्ही अजूनही वंचितच आहोत. म्हणून आम्ही जिल्हाधिकारी यांच्याकडे इच्छामरणाची मागणी केली आहे. त्यांनीही त्वरित मंजूर करून आम्हाला परवानगी द्यावी. असं राम निमसे या शेतकऱ्य़ांनी मॅक्समहाराष्ट्रशी बोलताना सांगितलं.
शासनास तात्काळ मदत करावी अन्यथा आम्हाला आत्महत्या केल्याशिवाय पर्याय नाही...
‘शेती खामगाव तालुका वझर मंडळ नागझरी बुद्रुक येथे असून 2017-18 या साला दरम्यान झालेली नापिकी व कंपनीकडून प्रधानमंत्री फसल विमा योजना अंतर्गत पीक विमा काढला होता. कंपनीने अद्यापही विम्याची रक्कम मला दिलेली नाही. या वर्षी झालेली नासाडी यामुळे कर्जबाजारीपणा या कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आमच्यावर आज आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. म्हणून आम्ही काल 15 ते 20 शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालय गाठून त्यांना इच्छामरणाची परवानगी मागितली आहे. मागणी त्वरित पूर्ण करून आम्हाला पीक विम्याचे पैसे म्हणून द्यावेत. नाहीतर आम्हाला आत्महत्या केल्याशिवाय कुठलाही पर्याय राहणार नाही’. अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया अमोल तोंडे या शेतकऱ्यांनी मॅक्समहाराष्ट्र शी बोलताना व्यक्त केली.
या संदर्भात आम्ही जिल्हाधिकारी निरुपमा डांगे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अशा प्रकारचा अर्ज आला नसल्याची माहिती दिली. यासंदर्भात आम्ही जिल्हाधिकारी डांगे यांच्याशी 3 ऑक्टोबरला संपर्क साधला असता त्यांनी माहिती घेऊन कळवते. असं सांगितलं होतं. मात्र, आज फोन केल्यानंतर त्यांनी या संदर्भात कुठलाही अशा प्रकारे अर्ज केला नसल्याची माहिती दिली आहे. मात्र, शेतकऱ्याच्या अर्जावर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा शिक्का आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यालयात नक्की काय चालतं हे माहित नाही का? असा सवाल या निमित्तानं उपस्थित होतो.
जर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असा अर्ज करुन देखील तो अर्ज त्यांच्यापर्यंत पोहोचलाच नसेल, आणि उद्या या शेतकऱ्यांनी स्वत:च्या जीवाचं बरं वाीट करुन घेतलं तर त्याला जबाबदार कोण असेल? हा प्रश्न कायमस्वरुपी अनुत्तरीतच राहील का?