राज्यातल्या पूरग्रस्तांना तात्काळ मदत देण्यासाठी राज्य सरकारने 154 कोटींचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र मदतीची रक्कम बाधितांच्या खात्यात जमा करावी, रोखीने देऊ नये असे आदेश देऊन राज्यसरकारने पूरग्रस्तांच्या अडचणीत आणखीनच वाढ केली आहे.
पूरपरिस्थितीने बाधित असलेल्या जवळपास तीन लाख लोकांना अद्याप पर्यंत पुरेशा खाण्या-पिण्याची तसंच औषधांची व्यवस्थाही होऊ शकलेली नाही. मदत आणि बचाव कार्यासाठी बोटी कमी पडल्याने बचाव कार्यातही प्रचंड विलंब होत आहे. अशातच अंगावरच्या कपड्यानिशी बाहेर पडलेल्या लोकांना आता कपडे आणि गरजेच्या भांड्यांसाठी देण्यात येत असलेल्या मदतीकरता बँकेच्या दरवाजात जावं लागणार आहे.
पूरग्रस्त भागांमध्ये वीजपुरवठा येत्या काही दिवसांमध्ये सुरळीत होईल असं सरकार तर्फे सांगण्यात आलं आहे. रस्ते ही अद्याप पर्यंत खुले झालेले नाहीत. जनजीवन सुरळीत झालेले नाही, बँका सुरू झालेल्या नाहीत, अशा वेळी बँक खात्यातच पैसे पाठवण्याचा निर्णय सरकारसमोर मोठी अडचण निर्माण करू शकतो. याआधीच्या सर्व आपदांमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयांमार्फत रोखीने मदतीचं वाटप करण्यात येत असे.