पश्चिम महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून गाजत असलेल्या कडकनाथ घोटाळ्यातील शेतकऱ्यांना अद्यापही मदत मिळालेली नाही. त्यामुळं ‘कडकनाथ कोंबडी पालक संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्य’ यांनी आझाद मैदानावर आज आंदोलन केलं. महारयत अॅग्रो इंडीया इस्लामपूर, सांगली येथील कडकनाथ कोंबडी पालनामध्ये केलेल्या घोटाळ्या बाबत महाराष्ट्र राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांची कोट्यावधीची फसवणूक झालेली आहे. मागील ४ महीने उलटली तरी सुध्दा कोणत्याही प्रकाराची मदत शासनाकडून कडकनाथ कोंबडी पालकांना झालेली नाही. १५ सप्टेंबर २०१९ रोजी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून या घोटाळ्याबाबतची संपुर्ण माहीती दिली होती. तरीही कोणतीही मदत मिळाली नसल्याचं आंदोलन कर्त्यांनी सांगितलं.
‘कडकनाथ कोंबडी पालक संघर्ष समीती’ कडून शासनाने चौकशी अधिकारी नेमण्याची मागणी केली होती, आणि ती मागणी योग्य आहे असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते. एम.पी.आय डी १९९९ कायद्यानुसार सक्षम अधिकारी यांची तात्काळ नियुक्ती करावी. कोंबड्यांना खाद्यासाठी खाद्य रेशिनिंगवर करुन देण्याची मागणी माजी मुख्यमंत्री यांनी मान्य केली. व तसे आदेश त्या वेळेसच्या सचिवांना दिले होते.
शेतकऱ्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या आश्र्वासनांचा सन्मान करत ३ महीने वाट बघीतली. तरी देखील शासनाकडून या संदर्भात कोणतीही हालचाल झाली नाही. आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात भितीचे वातावरण पसरले आहे. तसंच या घोटाळ्यामध्ये जेवढेही आरोपी, मुख्य सुत्रधार आहेत. त्यांना शिक्षा झालीच पाहीजे असं मत शेतकऱ्यांनी यावेळी व्यक्त केलं.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या
१) एम. पी. आयडी १९९९ कायद्यानुसार सक्षम अधिकाऱ्यांची तात्काळ नियुक्ती करावी आणि शेतकऱ्यांची गुंतवणूक परत देण्याबाबत ठोस उपाय योजना कराव्यात.
२) महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यातुन तक्रारी दाखल झालेल्या आहेत. त्या सर्व गुन्ह्याचा तपास आणि पोलिस कारवाई एकाच ठिकाण्यातून व्हावी. तसेच शेतकरी राहत असलेल्या जवळच्या पोलिस ठाण्यात त्यांचे जबाब नोंदवून घ्यावेत आणि त्यासाठी त्यांना वारंवार हेलपाटे मारायला लावू नयेत.
३) तसंच कोठडीत असलेल्या आरोपींची नार्को चाचणी आणि त्यांच्या खात्याचे फॉरेन्सिक तपासणी तसंच मनी लाँड्रींगच्या प्रकाराचा जलद तपास व्हावा. तसंच संबधीत कंपनी संचालकाच्या रोजच्या संपर्कातील व आर्थिक व्यवहारात नेहमी सोबत असणाऱ्या सर्व व्यक्तींची तातडीने चौकशी होऊन त्यांना लवकर अटक व्हावी.
४) सदरचे प्रकरण एकत्रित पणाने फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्याची प्रकियेची संबंधी शासनाने धोरण ठरवावे.
५) संबधीत गुन्ह्याची व्याप्ती १०० कोंटी पेक्षा जास्त असल्यामुळे सदर गुन्ह्याचा तपास हा ईडी किंवा सी. आय. डी यांच्याकडे सोपविण्यात यावा.
६) याप्रकरणातील सामील असणार मास्टर माईडसह. कंपनीच्या संबंधीत मोकाट फिरणाऱ्या व्यक्तीवर तात्काळ पोलीस कारवाई व्हावी. काही ठिकाणी आरोपींना पाठीशी घालण्याचा प्रकार राजकीय हस्तक्षेपाने झालेला आहे. त्याची सखोल चौकशी व्हावी.
७) कडकनाथ कोंबडी पालक शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक अनुदान म्हणून रुपये २५००० इतकी रक्कम महाराष्ट्र शासनाने तात्काळ मंजूर करुन द्यावी ही विंनती..
या मागण्या यावेळी या समितीने केल्या.