गेल्या आठ दिवसापासून दिल्लीचे राज्यपाल अनिल बैजल आणि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यामध्ये सुरु असलेला वाद आता उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. उच्च न्यायालयाने केजरीवाल आणि केजरीवाल सरकारला धारेवर धरत ‘तुम्ही उप राज्यपाल यांच्या घरी धरनं आंदोलन करताना कोणाची परवानगी घेतली? तसंच असं कोणाच्या घरात धरनं देणं संवैधानिक आहे का? असा सवाल केला आहे. यासंदर्भातील पुढील सुनावणी २२ जूनला होणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
केंद्र सरकारच्या दबावामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिल्ली सरकारशी असहकार पुकारल्याचा आरोप करत नायब राज्यपालांनी यात हस्तक्षेप करावा या मागणीसाठी केजरीवाल आणि त्यांचे सहकारी आठवड्यापासून नायब राज्यपालाच्या घरी धरनं आंदोलन करत आहेत. या संदर्भात भाजपचे आमदार विजेंदर गुप्ता यांनी दिल्ली हायकोर्टात अपील केले होते. त्यावर कोर्टात आज सुनावणी झाली.