केंद्र सरकार दूध भुकटी आयात करणार, ‘हा तर दुष्काळात तेरावा महिना’: राजू शेट्टी
आपला देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपुर्ण झाला. आजही लॉकडाऊनच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील गरीब जनतेला मोफत धान्य देण्याची घोषणा केली. ती कशाच्या जोरावर तर इथल्या शेतकऱ्याने घाम गाळून पिकवलेल्या अन्नधान्याच्या जोरावर. मात्र, याच शेतकऱ्यांच्या खिशाला कात्री लावण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकार ने 23 जूनला घेतला आहे.
हा निर्णय म्हणजे स्वस्तात दूध भुकटी आणि मका आयात करण्याचा निर्णय. सध्या देशातील दूध भुकटीची आणि मका पिकाची उपल्ब्धता पाहता हा निर्णय शेतकरी विरोधी असल्याचं शेतकरी नेत्यांचं आणि संघटनांचं मत आहे. केंद्र सरकार 10 हजार टन दूध भुकटी आणि 5 लाख टन मका आयात करणार आहे.
वास्तविक पाहता दूध भुकटीच्य आयातीवर 30 ते 60 टक्के शुल्क असतं. तर मक्याच्या आयातीवर 50 ते 60 टक्के शुल्क असते. मात्र, केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामध्ये या शुल्कामध्ये कपात केली आहे. आता हे शुल्क 15 टक्के असणार आहे.
केंद्र सरकारच्या नव्या भुकटी आयात करण्याच्या धोरणाला दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसणार आहे.
कोरोना मुळं दुधाचा खप कमी झाला आहे. सध्याच्या काळात दुधाची टंचाई जाणवायला हवी होती. मात्र, कोरोनामुळं 40 टक्के दुधाचा खप कमी झाल्यामुळं अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अतिरिक्त राहिलेलं दूध भुकटीकडं गेल्यामुळं दूध भुकटी आणि बटरचे साठे पडून आहेत.
या साठ्याचं काय करायचं? हा प्रश्न तयार झालेला असताना दुष्काळात तेरावा महिना या न्यायानं केंद्र सरकारनं 10 हजार मेट्रीक टन दूध भुकटी आयात केल्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळं दूध व्यवसाय अडचणीत येणार आहे. अगोदरच अतिरिक्त दुधाच्या प्रश्नामुळं आणि दूध भुकटीचे दर पडल्यामुळं दुधाचे भाव 20 रुपयानं खाली गेले आहे.
अशा परिस्थितीत केंद्र सरकाने आयात केलेली 10 हजार टन भुकटी बाजारात आली. तर दुधाचे भाव 14-15 च्या वर बाजारात भाव जातील . अशी भीती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केली आहे.
अशीच अवस्था मका पिकाची आहे. असं यावेळी राजू शेट्टी यांनी सांगितलं आहे.
यावर केंद्र सरकारने आपण WTO World tread Origination चे सदस्य असल्यानं आपल्याला हा निर्णय घ्यावा लागला असल्याचं म्हटलं आहे. दरम्यान गेल्या वर्षी देशात भुकटी ची कमतरता होती. तेव्हा हा निर्णय घेतला नाही. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी धोकादायक ठरेल असं तज्ञांचं मत आहे.