Women Reservation Bill : 33 टक्के आरक्षणासह ठरवली महिला आरक्षणाची कालमर्यादा

गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकार विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक आणणार असल्याची चर्चा रंगली होती. त्यातच आता केंद्रीय मंत्री अर्जून राम मेघवाल यांनी महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडले यावेळी अर्जून राम मेघवाल यांनी या बिलाची माहिती दिली.

अर्जून राम मेघवाल म्हणाले, दिल्लीच्या विधानसभेत महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. त्याबरोबरच महिलांसाठी लोकसभेत 33 टक्के आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्येही महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. तर हे आरक्षण आगामी काळातील 15 वर्षांसाठी लागू असणार आहे. त्यानंतर आरक्षण ठेवायचं की नाही? यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार संसदेला असणार आहे.

यावेळी अर्जून राम मेघवाल यांनी सांगितले की, भाजपने आपल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या वडोदरा येथील बैठकीत महिलांना पक्ष संघटनेत 33 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर दुसऱ्या पक्षांवर दबाव निर्माण होऊन बदल झाला. तसेच पुढे अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात भाजपने पहिल्यांदा महिला आरक्षणाचे बिल आणले. एच. डी देवेगौडा यांच्या काळातही 1996 मध्ये महिला आरक्षण विधेयक मांडण्यात आले. मात्र ते मंजूर झाले नाही. त्यानंतर हे बिल स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आलं. पुढे हे बिल 2008 मध्ये मांडण्यात आलं. मात्र त्यावेळी ते मंजूर झालं नाही. त्यामुळे 2010 मध्ये भाजपने पाठींबा देत हे बिल मंजूर केले.

यानंतर हे बिल लोकसभेकडे पाठविण्यात आले. मात्र काँग्रेसला महिला आरक्षणाची चिंता नसल्याने त्यांनी ते विधेयक मांडलेच नाही. त्यामुळे हे विधेयक लोकसभेसोबत विसर्जित झालं. मात्र आता पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारने हे ऐतिहासिक विधेयक मांडले आहे. त्यामुळे सर्वांची संमती झाली तर हे विधेयक मंजूर होण्यात कुठलीही अडचण येणार नाही.