केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ सुरू असलेले देशव्यापी आंदोलन आणखी तीव्र करण्यासाठी 3 डिसेंबर रोजी महाराष्ट्रात उग्र आंदोलन करण्याचा निर्णय अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या महाराष्ट्र राज्य समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना किसानसभेने केंद्र सरकारवर सडकून टीका केली आहे. भाजपचे केंद्र सरकार दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन बळाच्या जोरावर दडपून टाकू पाहत आहे. शेतकऱ्यांवर पाण्याचा मारा करून, अश्रूधूर सोडून, हायवेवर खड्डे खणून, शेतकरी नेत्यांना स्थानबद्ध करून आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करत आहे. केंद्र सरकारच्या या दडपशाहीला न जुमानता लाखो शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठिय्या देऊन गेले चार दिवस बसले आहेत. शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन सर्व राज्यांमध्ये आणखी तीव्र करण्याची हाक अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने दिली आहे.
संघर्ष समितीच्या या हाकेला प्रतिसाद देत महाराष्ट्रात सर्व समविचारी शेतकरी संघटना तसेच शेतमजूर, कामगार, विद्यार्थी, युवक, महिला संघटनांना बरोबर घेत 3 डिसेंबर रोजी महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी आणि तहसील कार्यालयावर भव्य मोर्चे काढून तथा कठिकाणी रस्ता रोको करून शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येणार असल्याचं किसान सभेने म्हटलं आहे.
शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला दीडपट आधारभावाचे रास्त संरक्षण द्या, केंद्र सरकारने केलेले तीन शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करा, शेतकरी विरोधी वीजबिल विधेयक पुढे रेटण्याचे कारस्थान बंद करा. या प्रमुख मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आपल्या अन्नदात्यांच्या या आंदोलनात राज्यातील जनतेने प्रचंड संख्येने सहभागी व्हावे. असे आवाहन किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.
राज्यातील आंदोलन तीव्र करण्यासाठी आज संपन्न झालेल्या बैठकीत शेतकरी नेते राजू शेट्टी, डॉ.अशोक ढवळे, मेधा पाटकर, प्रतिभा शिंदे, नामदेव गावडे, सीमा कुलकर्णी, सुभाष लोमटे, डॉ. अजित नवले यांनी सहभाग घेऊन आंदोलन तीव्र करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
महाराष्ट्रातील कामगार, शेतकरी, शेतमजूर, महिला, युवक, विद्यार्थी संघटना व समाजसेवी संघटनांचे व्यासपीठ असलेल्या जनसंघटनांची समन्वय समितीची ऑनलाईन बैठक विश्वास उटगी यांच्या पुढाकाराने संपन्न होऊन या समितीनेही 3 डिसेंबरच्या राज्यातील आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे.