“आवश्यक वस्तू कायदा म्हणजे भ्रष्टाचाराचे गटार”

शेतकरी पुन्हा पुन्हा कर्जबाजारी का होतो? या प्रश्नाचे उत्तरही तेच आहे जे शेतकरी आत्महत्या का करतो, या प्रश्नाचे आहे. शेतकऱ्यांच्या दररोज आत्महत्या होतात, त्याची तुम्ही दखल घेतली नाही. असो, कर्जमाफीच्या निमित्ताने का होईना त्याचा विचार करायचे म्हणतात. हेही नसे थोडके. शेतकरी पुन्हा पुन्हा कर्जबाजारी होतो, याला शेतकरी कारणीभूत नसून खुद्द सरकार कारणीभूत आहे हे सर्वप्रथम लक्षात घेतले पाहिजे. कमाल शेतजमीन धारणा कायद्यामुळे जमिनीचे विखंडन झाले आहे. आज सरासरी धारणा (होल्डिंग) २ एकर पेक्षा कमी झाली आहे. हे क्षेत्र आजच्या शेती पद्धतीत ‘अन-इकॉनॉमिक] मानले जाते. हा सीलिंगचा कायदा कालबाह्य झाला आहे. तो आणला होता सरकारने, राबवविला सरकारने, रद्द कोण करणार? सरकारलाच रद्द करावा लागेल. हा कायदा रद्द करणे राज्य सरकारच्या अधिकारात आहे. केवळ सीलिंग कायदाच नव्हे, त्याच्या जोडीला आवश्यक वस्तू कायदा ही तेवढाच राक्षसी आहे.

आवश्यक वस्तू कायदा

आवश्यक वस्तू कायदा- १९५५ हा कायदा जनतेला 'आवश्यक वस्तू' वाजवी दरात मिळाव्यात म्हणून आणला, असे सरकार तर्फे सांगण्यात आले होते, पण प्रत्यक्षात त्याचा लाभ गोरगरिबांना कधीच मिळाला नाही. उलट या कायद्याचा लाभ उठवून पुढारी व अधिकारी मात्र गब्बर झाले.

आवश्यक वस्तू कायद्याचा वापर करून शेतमालाच्या किंमती पाडण्यात आल्या, या कायद्याच्या धास्तीने साठवणुकीच्या व्यवस्था निर्माण होऊ शकल्या नाहीत. या कायद्याचा आधार घेऊन नोकरशाहीने भरपूर भ्रष्टाचार केला, कृत्रिम टंचाईमुळे महागाई वाढली, बाजाराचे 'मागणी आणि पुरवठ्याचे' तत्व पायदळी तुडवले केले, बचत न राहिल्यामुळे शेतकरी देशोधडीला लागले, म्हणून शेतकरी वारंवार कर्जबाजारी होतो. एवढे अनर्थ एका कायद्याने केले. आवश्यक वस्तू कायद्याने अनेक अनर्थ केले आहेत. त्यांचा आढावा पुढे घेण्यात आला आहे.

१. शेतमालाच्या किंमतींवर नियंत्रण-

सरकार या कायद्याखाली धान्य, डाळी, तेलबिया, साखर इत्यादी वस्तूंवर साठवणूक, वाहतूक, दर नियंत्रण यासाठी सक्ती करू शकते. त्यामुळे व्यापारी आणि प्रक्रिया उद्योग शेतकऱ्यांकडून योग्य दराने खरेदी करत नाहीत. परिणामत: शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य बाजारभाव मिळत नाही आणि तोटा होतो. वारंवार तोटा होत राहिल्यामुळे शेतकरी देशोधडीला लागले.

२. गुंतवणुक आणि साठवणुकीवर प्रतिकूल परिणाम-

उद्योगपतींना भीती वाटते की, सरकार केव्हाही साठा “जप्त” करू शकते. त्यामुळे कोल्ड स्टोरेज, वेअरहाउसिंग आणि अन्नप्रक्रिया उद्योगात गुंतवणूक करीत नाहीत. परिणामत: कृषी विपणन साखळी नीटपणे बनू शकली नाही आणि शेतमालाची नासाडी वाढली. शेती व्यावसाय अडचणीत आला.

३. बाजारात अनिश्चितता आणि भ्रष्टाचार-

आवश्यक वस्तू कायद्यामुळे सरकारी अधिकारी वर्गाला साठेबाजी विरोधी व अन्य बाबतीत कारवाईचे अमर्याद अधिकार मिळाले आहेत, हे अधिकार मनमानी, भ्रष्टाचार आणि दडपशाहीसाठी वापरले गेले. परिणामत: प्रामाणिक व्यापारी व शेतकरी दोघेही त्रस्त झाले.

४. कृत्रिम तुटवडा आणि महागाई-

जेव्हा सरकार बंधन घालते तेव्हा व्यापारी आपला माल बाजारात आणत नाहीत. पुरवठा कमी होतो, आणि कृत्रिम टंचाईतून कृत्रिम महागाई निर्माण होते. त्यामुळे जनतेला वस्तू महाग मिळतात — ज्या वस्तू ‘स्वस्त मिळाव्यात’ म्हणून कायदा बनवला गेला, असे सरकार म्हणत होते, त्याच कायद्यामुळे महागाई वाढू लागली. ही विपरीत परिस्थिती अनेकदा दिसून आली तरी कोणतेच सरकार त्याबाबत पुनर्विचार करीत नाही..

५. कृषी बाजार व्यवस्थेतील हस्तक्षेप व विकृती

बाजारात मागणी-पुरवठ्याच्या नैसर्गिक संतुलनावर सरकारी हस्तक्षेपामुळे दुष्परिणाम होतो. त्यामुळे शेतकरी उत्पादनाच्या योजना आखू शकत नाहीत — कोणते पीक पेरावे, किती उत्पादन घ्यावे, याबाबत अनिश्चितता वाढते. हा कायदा लोकहितासाठी आहे, असा सरकारचा दावा असला तरी दीर्घकाळात त्याने शेतकऱ्यांच्या व्यवसाय स्वातंत्र्यावर, कृषी बाजारावर आणि गुंतवणुकीवर विपरीत परिणाम केला आहे, असे दिसून येते.

देशाचे नुकसान करणारा कायदा

आवश्यक वस्तू कायद्याने देशाला दुबळे बनवले आहे. या कायद्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली.

१) कायम दुरुपयोग

या कायद्याने सरकारला मिळालेल्या अधिकाराचा सातत्याने दुरुपयोग केला. ज्या कायद्याचा कायम दुरुपयोगच झाला असेल तर असा कायदा का कायम ठेवायचा? या दुरुपयोगाने देश क्षीण झाला आहे.

२) एक चाक रुतले

या कायद्याचा सर्वात जास्त फटका शेतकाऱ्यांना बसला. वाजवी भाव मिळाला नाही म्हणून शेतकऱ्याकडे 'बचत' राहिली नाही. बचत न राहिल्यामुळे तो 'ग्राहक' बनू शकला नाही. शेतकाऱ्यांची क्रयशक्ती क्षीण राहिल्यामुळे, देशी बाजार पेठेत मागणी कमी राहिली. मोठा ग्राहक वर्ग क्रयशक्ती अभावी बाजारापासून दूर राहिला. त्याचा भारतीय उत्पादकतेवर विपरीत परिणाम झाला. भारतीय अर्थ व्यवस्थेचे एक चाक कायम रुतलेले राहिले म्हणून विकासाचा वेग मंदावला.

३) मूल्यवृद्धीपासून वंचित

आवश्यक वस्तू कायद्यातील बंधनांमुळे ग्रामीण भागात प्रक्रिया उद्योग निर्माण झाले नाहीत. त्यामुळे शेतीमालाची नासाडी होत राहिली. शेतमालावर प्रक्रिया केल्याने होणाऱ्या मूल्यवृद्धीचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळू शकला नाही.

४) किसानपुत्रांची बेरोजगारी

आवश्यक वस्तू कायद्याने ग्रामीण भागात प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यात मोठा अडथळा निर्माण केला. त्यामुळे किसानपुत्रांना रोजगार मिळू शकले नाही. ग्रामीण भागातील लोकांना सक्तीचे स्थलांतर करावे लागले. या स्थलांतराने शहरीकरणाचा नवा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला. स्थलांतरित किसानपुत्रांमुळे शहरी व्यवस्थांवर नवे ताण आले.

५) भ्रष्टाचाराचे गटार

हा कायदा भ्रष्टाचाराचे गटार मानला जातो. या कायद्याने सरकारी अधिकाऱ्यांना दिलेले अवाजवी अधिकार व लायसन्स, परमिट, कोटा या पद्धतीच्या वापरामुळे आपल्या देशात फार मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय भ्रष्टाचार माजला. लोकपाल नेमल्याने भ्रष्टाचार कमी होणार नाही पण आवश्यक वस्तू कायदा रद्द केला तर या देशातील 80 टक्के भ्रष्टाचार नक्की संपेल. ही गटारगंगा दिल्ली पासून गल्ली पर्यंत वाहात आली आहे.

६) सरकार पोषित कारखानदारी

आवश्यक वस्तू कायद्यातील लायसन्स, परमिट, कोटा या पद्धतीने सरकार पोषित कारखानदारी निर्माण केली. या पद्धतीने राजकर्त्यांनी आपल्या बगलबच्च्यांना पोसले. बगलबच्या कारखानदारांनी देश काबीज केला आहे. कालपर्यंत वाटत होते की राज्यकर्ते कारखानदारांना संरक्षण देतात, आज कारखानदार जणू देश चालवत आहेत असे चित्र निर्माण झाले आहे.

७) राजकारणी उच्छाद

आवश्यक वस्तू कायद्याचे लाभार्थी असलेल्या लोकांनी आज राजकारणात उच्छाद मांडला आहे. सरकारी लायसन्स कोटा परमीट यांचा लाभ न घेतलेला राजकारणी क्वचित दिसेल. या उच्छादाला आपल्या देशातील निवडणूक पद्धतीने हातभार लावला आहे.

एकंदरीत, शेतकरी पुन्हा पुन्हा कर्जबाजारी होण्याचे मूळ कारण सीलिंग, आवश्यक वस्तू या शेतकरीविरोधी कायद्यात आहे. आवश्यक वस्तू कायद्याने एका बाजूला अर्थव्यवस्था उद्धवस्त केली, शेतकाऱ्यांना उध्वस्त केले व त्याच बरोबर देशाचे मोठे नुकसानही केले. एवढे अनर्थ एका कायद्याने केले! असे कायदे कायम ठेवून तुम्ही कर्ज-बेबाकी केली तर शेतकरी पुन्हा पुन्हा कर्जबाजारी होणारच.

अमर हबीब, आंबाजोगाई

किसानपुत्र आंदोलन

मो. 8411909909