US-India Trade Agreement : अमेरिका भारत व्यापार करार : कनेक्ट मेनी डॉट्स

US-India Trade Agreement  आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणाऱ्या महत्त्वाच्या घटनांकडे, विशेषतः ज्यात अमेरिका किंवा चीन या महासत्ता केंद्रस्थानी आहेत, सुट्या घटना म्हणून बघता कामा नये. आजबाजूला घडणाऱ्या किंवा भविष्यात घडू शकणाऱ्या अनेक संभाव्य घटनांचे बिंदू जोडून बघितले पाहिजेत. बऱ्याच वेळा निगाहे आणि निशाना अनेक ठिकाणी असू शकतात.

उदा. एपिस्टीन फाइल्समध्ये भारतीय नेत्यांची नावे, अडाणी यांच्यावर न्यूयॉर्क कोर्टातील आरोप आणि दंड भरून होऊ शकणाऱ्या माफीची शक्यता, अनिल अंबानी यांचे नाव आणि धाडी, अमेरिकेत ट्रम्प यांचे सातत्याने घसरते अप्रूव्हल रेटिंग, आपल्या मागा ( MAGA) पाठीराख्यांना धरून ठेवण्याची त्यांची तातडीची गरज, भारताला ब्रिक्स, चीन आणि रशिया पासून बाजूला काढण्याची अमेरिकेची गरज…. अशा अनेक बिंदूंपैकी एक बिंदू म्हणजे झाला आहे असे सांगितले गेलेला, पण त्यातील सविस्तर अटी अजूनही सार्वजनिक न झालेला अमेरिका भारत व्यापार करार.

अत्यंत अपुऱ्या माहितीअभावी केलेली खालील काही निरिक्षणे:

१. भारत आणि युरोपियन युनियन यांचा करार काही दिवसापूर्वी समारंभ पूर्वक सार्वजनिक केला गेला तसा भारत अमेरिकेचा व्यापार करार समारंभ पूर्वक का नाही केला गेला.

२. नेहमीप्रमाणे डोनाल्ड ट्रम्प हात पिरगळून, त्यांना हवा तसा करार, त्यांच्या स्टाइलने भारतावर लादण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अटी आपणच सार्वजनिक केल्या की भारतासमोर मान्यता देण्याशिवाय त्यांना पर्याय ठेवायचा नाहीये. ट्रम्पना किती आणि किती वेळा दोष देणार ? ट्रम्प यांची रणनिती नवीन नाही. केंद्र सरकरचा स्वतःचा प्रतिसाद तर त्याच्याच हातात आहे.

३. भारताने आता रशियाकडून खनिज तेल आयात थांबवली / भविष्यात थांबवण्याचे मान्य केले असे ट्रम्प स्वतः जाहीर करतो. केंद्र सरकारचे प्रवक्ते गुळमुळीत प्रतिसाद देत आहेत. देशाची आर्थिक सार्वभौमता स्टेकला आहे.

४ ट्रम्प यांना प्रचंड मताधिक्याने दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष पदावर बसवणारे “मागा” आंदोलन आहे. या आंदोलनाचा पाठीराखा वर्ग अमेरिकेतील शेतीप्रधान राज्यातील शेतीशी निगडित श्वेता वर्णीय आहेत. सोयाबीन, मका, कापूस शेतीमाल आणि इथेनॉल आणि डेअरी प्रॉडक्ट यांची भारताला मोठ्या प्रमाणावर निर्यात झाली तर हेच लोक लाभार्थी असणार आहेत.

५. शासकीय सबसिडी, भांडवली गुंतवणूक, यंत्रांच्या वापरामुळे काही पटीने वाढलेली उत्पादकता आणि महाकाय शेती आकारामुळे Economies of Scale मुळे वरील वस्तू भारतात तुलनेने स्वस्तात डंप केल्या जाऊ शकतात. काही लाख टन. भारताला तोंड दाबून बुक्क्याचा मार सहन करावा लागेल. भारतीय शेती अल्पभूधारक आहे. त्याला शुद्ध कमर्शियल निकष कधीच लावता येणार नाहीत. कामा नयेत. तिच्याकडे पन्नास टक्के लोकसंख्येचे livelihood म्हणून बघावयास हवे. त्याला संरक्षण देणे ही शासनाची घटनादत्त जबाबदारी आहे. नाहीतर लोकशाहीला काय चाटायचे आहे ?

६….. आपले वाणिज्य मंत्री पीयुष गोयल ओरडून ओरडून सांगत आहेत की भारतातील शेती आणि डेअरी क्षेत्रावर कराराचा परिणाम होणार नाही. पण त्याचवेळी अमेरिकेतील शेती मंत्री अमेरिकन शेतकऱ्यांतर्फे आनंद व्यक्त करत आहेत. त्याला पीयूष गोयल खोडून काढत नाहीत.

७. …आयात कर १८ टक्क्यावर केला आहे असे ट्रम्प सांगतात. पण भविष्यात ट्रम्प विशिष्ट मालावर वेगळा / अधिक आयात कर लावू शकतात. ते लावतात देखील. उद्या ट्रम्प आपल्या सोशल मीडियावर कोणताही निर्णय जाहीर करू शकतात. ते तसे करणार नाही याची गॅरंटी करारात आहे काय.

८. अमेरिकेकडून ५०० बिलियन डॉलर्स खरेदी करणार या आकड्यातील फोलपणा फक्त दोन आकडेवारी: . २०२५ मध्ये भारताची एकूण आयात ७५० बिलियन डॉलर्स आणि एकट्या अमेरिकेकडून केलेली आयात ४२ बिलियन डॉलर्स आयात

९. भारत शून्य आयात कर लावणार हे देखील ट्रम्प स्वतः म्हणतात. भारतीय पंतप्रधान किंवा व्यापार मंत्री निःसंदिग्धपणे त्याचे खंडन करत नाहीत.

१०. बांगलादेश, व्हिएतनाम यांचे आयात कर १८ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहेत असे सांगितले जाते. किती जास्त ? तर एक किंवा दोन टक्के ! याला फरक नाही म्हणता येत. नक्की कोणता देश निर्यात शर्यतीमध्ये बाजी मारणार हे त्या देशातील उत्पादन खर्च, मालाची गुणवत्ता, विनिमय दर अशा अनेक गोष्टींवर निर्भर असते. एक दोन टक्के आयात कर कमी असणे यातून काहीही निष्पन्न होत नाही.

११. … मुंबईतील शेअर मार्केटने २००० अंशाने उसळी मारली. ती भारत अमेरिकेतील संबंध आता पूर्ववत होणार, अमेरिकेतील संस्थात्मक गुंतवणूकदार परत येणार या आशेवर. व्यापाराच्या सविस्तर अटी जाणून घेण्याची गरज देखील शेअर मार्केटला वाटली नाही यात सर्व काहीं आले.

संजीव चांदोरकर 

अर्थतज्ज्ञ

 US-India Trade Agreement, International Trade, Economic Diplomacy, Trade Relations, India-US Relations