पुन्हा आणि पुन्हा एकदा खड्डे वर्तमानपत्रांच्या मथळ्यात झळकले !

त्याच बातम्या, तेच फोटो, तीच आश्वासने, तीच धडाकेबाज खड्डे बुजवणे मोहिमा; वर्षानुवर्षे नाही तर दशकानुदशके ! मंगळावर आणि चंद्रावर सर्वात कमी खर्चात यान पाठवणाऱ्या आपल्या देशाला वर्षानुवर्षे रस्त्यांवरील खड्डे बुजवता येत नाहीत याचे गौडबंगाल शाळांतील मुलांना देखील ठाऊक आहे. याचा ना तंत्रज्ञान माहित असण्याशी संबंध आहे ना सिमेंट / पोलादाच्या उप्लब्धतेशी.

दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खड्डे बुजवण्याच्या कामासाठी मंजूर होतात, थातुर मातुर कामे केली जातात अशी कि पुढच्या वर्षी त्याच रस्त्याचे खड्डे बुजवण्याचे काम निघाले पाहिजे; हे ओपन सिक्रेट आहे.

या भ्रष्टाचारात समजा "क्ष" हजार कोटी रुपये खाल्ले जात असतील. तर त्याच्या काही पट "क्ष" हजार कोटी रुपये फक्त आणि फक्त खड्यांमुळे नागरिकांच्या खिशातून जातात. पेट्रोल / डिझेल किती लाख लिटर्स अधिक खर्च होते

वाहनांच्या खरबीमुळे त्यांच्या देखभालीचा, सुट्या भागांवरचा खर्च वाढतो. वाहतूक संथ झाल्यामुळे किती लाख मानवी तास फुकट जातात; त्याची किंमत किती हवेतील धुराचे प्रमाण वाढून प्रदूषणमुळे किमती समाज मोजत असतो.

अपघात होऊन त्यावरचे खर्च वाढतात. माणसे कायमची जायबंदी होऊन त्यांची उत्पन्नाची साधने, उत्पादकता कमी होते. कित्येक नागरिक प्राणांना मुकतात, त्यांची कुटुंबे कायमची उध्वस्त होतात. त्यांच्या जीवाची रुपयातील किंमत काढता देखील येणार नाही. या व अशा गोष्टींची रुपया पैशातील किंमत संशोधक काढत नाहीत. कारण या संशोधनाला फंडिंग मिळत नाही म्हणून ?

भ्रष्टाचाराकडे फक्त नैतिक चष्म्यातून पाहायला सांगितले जाते. पण भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारात फरक केला गेला पाहिजे. त्याकडे अधिक सर्वसमावेशक दृष्टीतून बघायला हवे. सामान्य नागरिकाचे राजकीय अर्थव्यवस्थेचे शिक्षण किती तोकडे आहे हे जाणवत राहते. ठायी ठायी

संजीव चांदोरकर (२९ सप्टेंबर २०२१)