Maharashtra Winter Session Nagpur 2025 : सरकार विरोधी पक्षनेत्यांना एवढं का घाबरतंय?

Maharashtra Legislative Assembly महाराष्ट्र विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेत्यांची वाट अडवून देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis आणि सहकारी अत्यंत कोत्या मनाचे राजकारण करीत आहेत. महाराष्ट्राच्या संसदीय परंपरेला मातीत घालण्याचे काम फडणवीस आणि त्यांचे सहकारी करीत आहेत. महाराष्ट्राची परंपरा काय आहे आणि सत्ताधारी जे युक्तिवाद करतात त्यात कितपत तथ्य आहे, हे जाणून घेतले तर अनेक गोष्टींवर प्रकाश पडतो.

माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी Atal Bihari Vajpayee यांच्या कवितेच्या ओळी आहेत-

छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता और टूटे हुए मन से कोई खड़ा नही हो सकता।

खरेतर उजव्यांच्या तंबूत कुणी फारसे शायर वगैरे नसल्यामुळे अटलबिहारी वाजपेयी हेच त्यांच्यासाठी एकमेव शायर. ज्यांच्या कवितांचे दाखले भाषणांतून देता येतात. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वाजपेयी यांच्या या ओळी ऐकल्या असतील. त्यांच्यासह भाजपच्या अनेक नेत्यांनी इतरांना सुनावताना त्या ओळींचा वापरही केला असेल. अर्थात कवितेच्या ओळी माहीत असणे आणि त्यांचा वापर करणे सोपे असते. परंतु त्यांचा अर्थ समजून घेऊन त्यानुसार वर्तन करण्याची समज असतेच असं नाही. आणि समज असलीच तरी समजून घेऊन आचरणात आणण्यासाठी मनही मोठं असावं लागतं. देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबतीत सध्याच्या काळात वाजपेयी यांच्या या कवितेच्या ओळी चपखलपणे लागू होतात. महाराष्ट्र विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेत्यांच्या नियुक्तीवरून त्यांनी पोरखेळ चालवला आहे.

महाराष्ट्रात सरकार सत्तेवर येऊन एक वर्षं पूर्ण झालं आहे. तीन पक्षांचं सरकार असलं तरी सेलिब्रेशन एकट्या भाजपनं आणि देवेंद्र फडणवीसांच्या नावानं केलं गेलं. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हे फडणवीसांच्या मागून फरफटत चालले आहेत. दुसरा पर्यायही त्यांच्याकडं नाही.

एक वर्ष झाल्यानंतरही विधानसभेत विरोधी पक्षनेत्याची नियुक्ती केलेली नाही.

२०२४च्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल अगदी निवडून आलेल्यांनाही धक्का बसेल असे होते. महायुतीला २८८ पैकी २३२ जागा मिळाल्या. महाविकास आघाडीतला सर्वात मोठा पक्ष ठरला उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना. त्यांना वीस जागा मिळाल्या. त्याखालोखाल काँग्रेसला १६ आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला १० जागा मिळाल्या.

२०१४ साली लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यावर अशीच वाताहत केंद्रीय पातळीवर काँग्रेसची झाली होती. काँग्रेसला अवघ्या ४४ जागा मिळाल्या होत्या. लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपदासाठी एका पक्षाला सभागृह संख्येच्या किमान दहा टक्के जागा मिळणे आवश्यक असते. त्यानुसार किमान ५४-५५ जागा मिळाल्याशिवाय विरोधी पक्षनेतेपदी नियुक्ती केली जात नाही, असा नियम आहे. अर्थात सत्ताधारी पक्ष त्यासंदर्भात निर्णय घेऊ शकतो. परंतु तिथेही भाजप आणि नरेंद्र मोदी असल्यामुळे त्यांच्याकडून अशा प्रकारच्या उदारमतवादी निर्णयाची शक्यता नव्हती. त्यामुळे सलग दहा वर्षे देशाची लोकसभा विरोधी पक्षनेत्याशिवाय चालली होती. २०२४च्या निवडणुकीनंतर काँग्रेसने ९९ जागा जिंकल्या आणि राहुल गांधी विरोधी पक्षनेते झाले.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत विरोधकांची अवस्था वाईट झाली. लोकसभेला घवघवीत यश मिळालेले विरोधक विधानसभेला निष्प्रभ झाले.

विरोधी पक्षनेतेपदाचा मुद्दा आला तेव्हा लोकसभेचे उदाहरण समोर होते. परंतु जो नियम लोकसभेसाठी आहे, तसा काही नियम महाराष्ट्र विधानसभेसाठी नाही. विधिमंडळ सचिवालयाने तसे पत्र पाठवून स्पष्ट केल्याचे शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांनी सांगितले आहे. तरीसुद्धा नसलेला नियम कवटाळून सत्ताधा-यांनी विरोधी पक्षनेत्याची वाट अडवून धरली आहे. अत्यंत कोत्या मनाचे राजकारण देवेंद्र फडणवीस खेळत आहेत. आणि भाजप तसेच एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेतले भाट त्यांचे समर्थन करताना वाह्यातपणे काहीही बोलत सुटले आहेत.

सध्या विधानसभेत विरोधी पक्षनेता नाही. आणि विधान परिषदेतही विरोधी पक्षनेता नाही.

विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे अंबादास दानवे यांची आमदारकीची मुदत २९ ऑगस्टला संपली आहे. त्यांच्याजागी काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते सतेज पाटील यांची नियुक्ती करण्यासंदर्भातील पत्र विधान परिषदेच्या सभापतींच्याकडे देण्यात आलं आहे. तसंच पत्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडं भास्कर जाधव यांच्या नावाचं देण्यात आलं आहे. परंतु सत्ताधारी नेते अत्यंद क्षुद्रपणाचे दर्शन महाराष्ट्राला घडवत आहेत. घटनात्मक पदांवरील नियुक्त्यांबाबत कोते राजकारण करीत आहेत.

महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा सुसंस्कृत वारसा देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या बार्किंग गँगने पार मातीत घातला आहे. आता विरोधी पक्षनेतेपदासंदर्भात घाणेरडे राजकारण करीत आहेत. अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने युक्तिवाद केले जात आहेत. विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले, तर त्यासंदर्भातील अधिकार विधान परिषदेच्या सभापतींचे आहेत आणि तेच त्यासंदर्भातील निर्णय घेतील. महाराष्ट्रातील जनता मूर्ख आहे, याची फडणवीस यांना खात्रीच झाली असावी त्यामुळे ते अशी विधाने करायला धजावतात. एकीकडं लोढा बिल्डर सांगतात की, महाराष्ट्रातले सगळे पक्ष फडणवीस चालवतात. आणि इकडं फडणवीस सांगतात की विरोधी पक्षनेतेपदाचा निर्णय सभापती घेतील. सभापती म्हणजे कोण, तर राम शिंदे. ज्या राम शिंदे यांना पंकजा मुंडे यांच्याकडचे एक खाते दिले होते. तेव्हा पंकजा मुंडे परदेशातून परत येईपर्यंत त्यांनी त्या खात्याचा कार्यभार स्वीकारला नव्हता. ते राम शिंदे म्हणे विरोधी पक्षनेतेपदासंदर्भात निर्णय घेणार. आता कायदेशीरदृष्ट्या ते त्यासाठी जबाबदार आहेत, हे खरे आहे. पण फडणवीस त्यांच्यावर जबाबदारी ढकलून लोकांना मूर्खात काढतात. दुसरे राहुल नार्वेकर हे तर लाचारीच्या बाबतीत कुठल्याही थराला जाऊ शकतात, ते फडणवीसांच्या सल्ल्याशिवाय भास्कर जाधवांचा निर्णय अडवून धरतील, हे या जन्मात तरी शक्य आहे का?

एवढा गंभीर विषय असताना उदय सामंत काहीतरी गौप्यस्फोट केल्याच्या अविर्भावात विरोधी पक्षनेतेपदासाठी आदित्य ठाकरे यांचे नाव पुढे रेटण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे विधान करतात. अजित पवारांपासून फडणवीसांपर्यंत प्रत्येकाच्या पायाशी निष्ठा वाहणारे प्रताप सरनाईक म्हणतात की विरोधकांना फक्त खुर्चीचा मोह आहे. गंमतच आहे.

आता विरोधी पक्षनेतेपदाची वस्तुस्थिती काय आहे? किंवा महाराष्ट्राची परंपरा काय आहे?

वानगीदाखल आपण विधानसभेतली परिस्थिती पाहू.

शेतकरी कामगार पक्षाचे कृष्णराव धुळप १९६२ ते १९६७ आणि १९६७ ते १९७२ असे सलग दहा वर्षे महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते होते.

२६४ सदस्यांच्या विधानसभेत एकट्या काँग्रेस पक्षाने २१५ जागा जिंकल्या होत्या. आणि फक्त पंधरा जागा जिंकलेल्या शेतकरी कामगार पक्षाचे कृष्णराव धुळप विरोधी पक्षनेते झाले होते. आजचाच नियम लावायचा तर किमान २६-२७ जागा हव्या होत्या. पण ती काँग्रेस होती. यशवंतराव चव्हाण होते. इथे भाजप आहे आणि देवेंद्र फडणवीस.

१९६७च्या निवडणुकीतही परिस्थिती फारशी वेगळी नव्हती. काँग्रेसने यावेळीही २७० पैकी २०३ जागा जिंकल्या होत्या. शेतकरी कामगार पक्षाला १९ जागा मिळाल्या होत्या. तरीसुद्धा या सर्वात मोठ्या पक्षाच्या नेत्याकडे कृष्णराव धुळप यांच्याकडे पुन्हा विरोधी पक्षनेतेपद दिले होते.

१९७२च्या निवडणुकीत तर एकट्या काँग्रेसने २७१ पैकी २२२ जागा जिंकल्या होत्या. विरोधी पक्षांपैकी सर्वाधिक जागा शेतकरी कामगार पक्षाला मिळाल्या होत्या. त्या किती होत्या... तर अवघ्या सात. सिंगल डिजिट. तरीसुद्धा सात सदस्यांच्या पक्षाचे नेते दि. बा. पाटील विरोधी पक्षनेते बनले होते.

अवघ्या १७ सदस्यांच्या जनता पक्षाचे नेते बबनराव ढाकणे १९८१-८२ मध्ये विरोधी पक्षनेते झाले होते. जनता पक्षाच्या मृणाल गोरे, निहाल अहमद, शेतकरी कामगार पक्षाचे दत्ता पाटील ही नेतेमंडळी दहा टक्के सदस्यसंख्या नसतानाही विरोधी पक्षनेते झाली होती. आणि त्यांनी प्रभावीपणे काम करून सरकारला सळो की पळो करून सोडले होते.

विधान परिषदेतही यापेक्षा फारशी वेगळी परिस्थिती नव्हती. भाजपचे अण्णा डांगे, नितीन गडकरी विरोधी पक्षनेते असताना आपली किती ताकद होती हे भाजपने जरा तपासून घ्यावे.

विरोधी पक्षनेता नेमणे म्हणजे दोन घटनात्मक पदे निर्माण करणे. घटनात्मक पदांचे अधिकार त्यांना मिळतात. लाल दिव्यांची गाडी, सगळा प्रोटोकॉल असतो. समोर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका असताना अशी दोन लाल दिव्याची पदे विरोधकांमध्ये निर्माण करण्याची भीती भाजपला वाटत असावी. शिवाय सभागृहात विरोधी पक्षनेत्याला जे महत्त्व असते त्याचीही भीती आहेच. खरेतर अंबादास दानवेंची मुदत २९ ऑगस्टला संपल्यानंतर ३० ऑगस्टलाही सतेज पाटील यांची विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदी घोषणा करता आली असती. पण सत्ताधाऱ्यांकडे तेवढे मोठे मन नसल्यामुळे तशी अपेक्षा नव्हती. विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर पहिल्या दिवशी या नियुक्त्या जाहीर होणे अपेक्षित होते. पण इथेही सत्ताधाऱ्यांनी रडीचा डाव सुरू केला. हे मतचोरी करून निवडून आलेले सरकार २३२ एवढे प्रचंड म्हणजे राक्षसी म्हणता येईल असे बहुमत असतानाही विरोधी पक्षनेत्याला घाबरत आहे. महाराष्ट्राची संसदीय परंपरा रसातळाला नेत आहे.

विजय चोरमारे

ज्येष्ठ पत्रकार

(साभार - सदर पोस्ट विजय चोरमारे यांच्या फेसबुक भिंतीवरून घेतली आहे.)