सार्वजनिक मालकी विरुद्ध खाजगी मालकी हे त्यांनी आपल्या समोर टाकलेले रबराचे तुकडे आहेत. आणि हे तुकडे आपण आयुष्यभर चघळत बसू शकतो का? सध्या सार्वजनिक बँकांचे खाजगीकरण प्रक्रिया जोरात सुरु आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पोलिटिकल इकॉनॉमी समजून घेणं गरजेचं आहे.
बहुसंख्य लोकांना वाटते की, तयार कपडे बनवणारी कंपनी जसे कापडाचे तागे कच्चा माल म्हणून वापरते; कार्स बनवणारी कंपनी पोलाद जसे कच्चा माळ म्हणून वापरते. तसे बँकांचे फिनिश्ड प्रॉडक्ट “क्रेडिट / कर्जे देणे” आहे आणि त्यासाठी कच्चा माल नागरिकांकडून घेतलेल्या ठेवी आहेत.
हे फक्त आणि फक्त अर्धसत्यच नाही. तर पावभर सत्य असेल. Fractional Reserve Banking हे असे तत्व आहे की, देशातील बँकिंग प्रणाली, सामुदायिक रित्या, एकएकटी बँक नव्हे, नवीन पैशाची / क्रेडिटची निर्मिती करतात.
नागरीकांकडून बचती तर म्युच्यूअल फंडस, विमा, पेन्शन कंपन्या व अगदी कॉरपोरेटस देखील गोळा करतात; पण यापैकी कोणालाही बँकींग प्रणालीकडे असणारा नवीन पैसा तयार करण्याचा अधिकार नसतो.
समाज जर हा विशेषाधिकार फक्त बँकाना देत असेल, तर बँका त्या बदल्यात समाजासाठी काय देणार? हा प्रश्न समाजाने विचारणे सयुक्तीक आहे. कारण बँकांचा पतपुरवठा समाजातील कोणत्या समाजघटकांना, कोणत्या अटींवर मिळणार याच्याशी कोट्यवधी शेतकरी, लघु उद्योजक, घरे घेणारे, विद्यार्थी यांचे जीवन मरण जोडलेले आहे. वरील सर्व विवेचन काही भारतातील बँकांपुरते मर्यादित नाही. तर गेली अनेक शतके, सर्व देशांना लागू होणारे आहे. म्हणून नागरिकांनी अर्थसाक्षर व्हायला हवे; अर्थव्यस्वस्थेच्या प्रत्येक क्षेत्राची अशी काहींना काही खासियत आहे ती समजून घ्यावी लागेल.