Foreign Tours : मोदींनी डोंगर पोखरून उंदीर काढले !

Prime Minister Narendra Modi पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या foreign tours परदेश दौऱ्यांची संख्या ही केवळ आकड्यांची बाब राहिलेली नाही; ती आता democracy लोकशाहीतील प्राधान्यक्रम, खर्च आणि उत्तरदायित्व priorities, expenditure, and accountability यांवर चर्चा घडवून आणणारी ठरली आहे. Global जागतिक व्यासपीठावर India's image भारताची प्रतिमा उंचावणे हे नक्कीच महत्त्वाचे आहे, परंतु त्या प्रतिष्ठेची किंमत देशातील सामान्य नागरिक कितपत आणि कशासाठी भरतो, हा प्रश्न टाळता येणार नाही.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या विदेश दौऱ्यांवर 2021 ते 2025 या कालावधीत 362 करोड रुपये खर्च झाले आहेत. या खर्चाच्या आकडेवारीवर विपक्ष आणि तज्ज्ञांकडून अनेकदा प्रश्न उपस्थित केले जातात, काही दौरे अनावश्यक व निरर्थक मानले जातात, विशेषतः जेथे राजकीय वा आर्थिक फायदा कमी दिसतो. अनावश्यक व निरर्थक दौऱ्यांवर खर्च जास्त आहे, पण त्यांचा वास्तविक फायदा कमी असल्याचे आरोप आहेत. काही दौरे फक्त प्रतिष्ठेसाठी वा राजकीय प्रचारासाठी असल्याचे म्हटले जाते. उदाहरणार्थ, अमेरिका, फ्रांस, जापान यांसारख्या देशांचे दौरे अनेकदा अत्यंत महाग आहेत, पण त्यांच्या निष्कर्षांवर प्रश्न उपस्थित केले जातात.

२०१४ नंतर मोदी यांनी अभूतपूर्व प्रमाणात देशोदेशी दौरे केले. सरकारचे म्हणणे आहे की, या भेटींमुळे भारताचे कूटनीतिक वजन वाढले, गुंतवणूक आकर्षित झाली आणि भारत ‘जागतिक नेता’ म्हणून उभा राहिला. मात्र दुसरीकडे देशांतर्गत वास्तव वेगळे चित्र दाखवते. शेतकरी संकटात आहेत, युवक बेरोजगारीशी झुंज देत आहेत आणि सार्वजनिक शिक्षण व आरोग्य व्यवस्थेवरील खर्च अपुरा आहे.

महत्त्वाचा मुद्दा हा नाही की पंतप्रधान परदेशात जातात; प्रश्न असा आहे की त्या दौऱ्यांचे मोजमाप कशात केले जाते? छायाचित्रे, भाषणे आणि प्रवासी भारतीयांच्या सभा यांत, की ठोस करार, रोजगारनिर्मिती आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण यांत? अनेक दौऱ्यांनंतरही त्याचे प्रत्यक्ष लाभ सामान्य जनतेपर्यंत कितपत पोहोचले, याचे स्पष्ट उत्तर अद्याप समोर आलेले नाही. एक गोष्ट नक्की अदानी मालामाल झाले.

या दौऱ्यांवरील खर्च सरकारी तिजोरीतून होतो आणि त्याला संसदेची अप्रत्यक्ष मान्यता असते. तरीही खर्च, उद्दिष्टे आणि परिणाम याबाबत सरकारकडून अधिक पारदर्शक माहिती अपेक्षित आहे. लोकशाहीत “सगळे नियमांनुसार आहे” एवढे उत्तर पुरेसे नसते. लोकांना ‘का’, ‘किती’ आणि ‘काय मिळाले’ हे जाणून घेण्याचा हक्क असतो.

भारताला जागतिक व्यासपीठावर प्रतिनिधित्व हवेच. पण ते प्रतिनिधित्व जर देशातील बहुसंख्य नागरिकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवत नसेल, तर अशा दौऱ्यांचा अर्थ फक्त प्रतिकात्मक उरतो. लोकशाहीत प्रतिष्ठेपेक्षा प्राधान्यक्रम महत्त्वाचे असतात आणि त्यांची कसोटी देशांतर्गत वास्तवावरच लागते.

डॉ सुभाष के देसाई