२९ ऑगस्टला नाटाची एन्टरन्स परीक्षा झाली. नगरला परीक्षेचं सेंटर थेट कोव्हिड सेंटर मध्ये असलेल्या इमारतीत होतं, तिथं पुरेश्या काळजीविना परीक्षा झाली. त्यातही अनेकांना परीक्षा नीट देता आली नाही, लॉगिन झाले नाहीत. प्रश्न दिसले नाहीत. अनेकांनी तक्रारी नोंदवल्या, त्यावेळेला परीक्षा घेणाऱ्या खाजगी कंत्राटदार एजन्सी ची आडमुठी भूमिका होतीच.
एवढं होऊनही आता १२ सप्टेंबर रोजी त्याच परीक्षेचा दुसरा भाग त्याच ठिकाणी नाटा ने ठेवलाय. पुन्हा आम्ही मुलांना जीव मुठीत धरून कोविड सेंटर असलेल्या इमारतीत परीक्षेला न्यायचं? पुन्हा त्याच तांत्रिक अडचणींना सामोरे जात पालकांसमोर मुलांनी रडायचं ?
केंद्रीय मनुष्यबळ विभागाला, कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर ला कुणीच जाब विचारायची सोय उरलेली नाहीये का?
१२ पास झालेल्या मुलांना अश्या पद्धतीने परीक्षा द्यायला लावून सरकारला नेमकं कुणाचं हित साधायच आहे?
कशासाठी हा एवढा अट्टाहास सुरुय? की जास्तीत जास्त लोकांना कोविड बाधा होऊन देशाची लोकसंख्या कमी करायचा उद्देश आहे? की परीक्षेत तांत्रिक अडचणी आल्यावर नैराश्य येऊन मुलांनी आत्महत्या केल्यावर जाग येणारे सरकारला ?
या सगळ्या अनागोंदी कारभाराला कुणीही उत्तरदायी नाहीये? पालक आणि विद्यार्थी गरजवंत आहेत. म्हणून एवढंही बेअक्कल समजता का तुम्ही? कुठेही परीक्षा द्यायला लावायला ? अजून कोणत्या भाषेत यांना विचारायचं आहे ?
हे सगळी शिक्षण व्यवस्था रसातळाला नेऊन घातल्याचं लक्षण आहे ? एवढी अनास्था? एवढी बेफिकिरी? एवढा निष्काळजीणा? इतक्या बेशरम झाल्यात यंत्रणा?