खरचं Pakistanशी सोनम वांगचुक यांचा संबंध आहे का?

केंद्र सरकार स्वत:च्या Ladakh लडाखमधील अपयशासाठी Sonam Wangchuk सोनम वांगचुक यांना बळीचा बकरा बनवते आहे(?). या परिसरात असंतोष धुमसत असतांना, सत्तेतील BJP बीजेपीने “सहावे शेड्यूल Sixth Schedule बहाल करण्याचे आश्वासन” पाळले नाही. शांतता प्रिय लोकांचा प्रदेश अशी लडाखची ख्याती आहे. अतुलनीय निसर्गसौंदर्य आणि इथल्या सांस्कृतिक परंपरा ज्यामुळे अत्यंत अस्वस्थ व्यक्तीला देखील दिलासा मिळण्याची निश्चिती मानली जाते. त्या लडाखी जनतेलाच आता रक्तरंजित संकटांत लोटले जाते आहे.

2019 मध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या BJP केंद्रातील ज्या सरकारने लडाखला Jammu Kashmir जम्मू-काश्मीर पासून तोडले व त्याला केंद्रशासित प्रदेश बनविला, ते सरकार आता त्यांनी लडाखच्या जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यात आलेल्या अपयशापासून सर्वांचे लक्ष इतरत्र भटकविण्यासाठी धडपड करीत आहे. सोनम वांगचुक या प्रसिद्ध शिक्षण क्षेत्रातील नवनवीन शोध लावणाऱ्या, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन कार्यकर्त्याला बळीचा बकरा ठरविले आहे. लडाखचे भविष्य संविधानिक सुरक्षेसह निश्चित करण्यासाठी लडाखमध्ये उदयाला आलेल्या लोकचळवळीचा मागील पाच वर्षांत सोनम वांगचुक हे सर्वात प्रमुख चेहरा म्हणून ओळखले जातात. या चळवळीच्या मागण्यांच्या यादीत संविधानातील सहाव्या शेड्यूलनुसार संरक्षण, शेड्यूल ट्राईब बहुल म्हणजेच आदिवासी बहुल क्षेत्रांतील जनतेला यामुळे काही प्रमाणांत स्वशासनाचे अधिकार प्राप्त होतील म्हणून हे महत्त्वाचे आहे.

2019च्या लोकसभा निवडणूकांच्या तसेच लडाख हिल काऊन्सिलच्या निवडणूकांवेळी भाजपाने हे आश्वासन दिलेले होते, मात्र ते प्रत्यक्षांत आणले नाही. दरम्यानच्या काळांत या क्षेत्रांतील तरुणांमध्ये बेराजगारी वाढली. या संदर्भांत सोनम वांगचुकसह अनेकांनी दि.10 सप्टेंबर 2025 पासून उपोषण सुरु केले. पण त्यांच्या उपोषणाच्या 15 दिवसांनी लेह अपेक्स बॉडी (या चळवळीची अनेक संघटनांच्या सहभागाने गठित करण्यांत आलेली संयोजन समिती)च्या व विविध धार्मिक संघटनांच्या युवक आघाड्यांनी निदर्शनांची घोषणा केली आणि विपरित परिस्थिती निर्माण झाली. सहभागींच्या एका गटाने हिंसेचा मार्ग घेतला.(काही जण म्हणतात स्वत: तर इतरांचे म्हणणे असे की पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर केल्यामुळे, तो गट उद्युक्त झाला). एका माजी सैनिकासह चार जण मृत्युमुखी पडले. सरकारने लगेच, या हिंसेचे निमित्त धरून, आंदोलकांना, विशेषत: सोनम वांगचुक यांना देशद्रोही म्हणून अटक केली.

दि. 27 सप्टेंबरला सोनम वांगचुक यांना रा सु का NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा) या दमनकारी कायद्याखाली ताब्यात घेण्यात आलं (डिटेन करण्यात आले).

एक दिवस आधी, त्यांनी स्थापन केलेल्या “सेकमॉल’ (एस ई सी एम ओ ल ) या शिक्षण संस्थेची परदेशांतून अर्थसहाय्य मिळण्याची परवानगी रद्द करण्यात आली. या संस्थेचे संपूर्ण नाव आहे, ’स्टुडन्टस एड्युकेशनल अँड कल्चरल मुव्हमेंट ऑफ लडाख’, म्हणजे “विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक चळवळ, लडाख”. अनेक डझन लोकांना ताब्यात घेण्यात आले, पण लगेच स्पष्ट कळत नव्हते की. कोणती कलम लावली आहेत. घाईगडबडीने “कथा” तयार करण्यात आली, ज्यातून दावा केला जातो आहे की वांगचुक देशद्रोही आहेत, ही कथा मुळात दुबळी आहे. त्यांना रासुका खाली ताब्यात घेण्यासाठी दिलेली कारणं बघा….

वांगचुक यांच्या संदर्भातील लडाख प्रशासनाच्या एका प्रेस नोट मध्ये म्हटले आहे की, वेळोवेळी असे दिसून आले आहे की, सोनम वांगचुक हे राज्याच्या सुरक्षेला हानिकारक आणि समाजाला आवश्यक सेवा देणे, तसेच शांतता व व्यवस्था राखणे यात बाधा आणणाऱ्या कारवायांशी जोडलेले होते. यांत पुढे असे म्हटले आहे की, सरकारने या क्षेत्राकरिताची उच्च पदस्थ समिती आंदोलनकारींना भेटेल असे सांगितले असतांना देखील सोनम वांगचुक यांनी त्यांच्या दुरस्थ उद्देशांसाठी उपोषण सुरुच ठेवले.

प्रशासनाने हिंसेकरिता वांगचुक यांना दोष देत पुढे म्हटले की, त्यांची उत्तेजक भाषणे, ज्यांत नेपाळमधील उद्रेक, अरब स्प्रिंग इत्यादी उल्लेख आहेत आणि दिशाभूल करणारे व्हिडिओ कारणीभूत आहेत. जर वांगचुक सतत राज्याच्या सुरक्षेला हानिकारक कृती करित होते, तर हे विचित्र वाटते की प्रशासनाने त्यांच्या विरोधी हालचाल करण्याचा निर्णय फक्त आत्ताच घेतला. शिवाय नेपाळ उद्रेक आणि अरब स्प्रिंग बद्दलचे त्याच्या विधानांचे संदर्भ नोंदविलेले नाहीत.

खरंतर वांगचुकनी समाधान व्यक्त केले होते कि, अनेक वर्ष लडाखी शांततामय मार्गाने संघर्ष करत आहेत आणि ते त्याच पद्धतीने पुढे जातील. त्यांनी यावर भर दिला की निराशा आणि राग यामुळे अशी परिस्थिती येऊ नये की, लडाखची परिस्थिती सुध्दा अरब स्प्रिंग किंवा नेपाळ युवा चळवळ यांच्या दिशेने जाईल. त्यांनी कधीही युवकांना त्या संघर्षांच्या दिशेने जाण्यास उद्युक्त करणारे विधान केलेले नाही.

दि. 24 सप्टेंबरला जेव्हा हिंसक वळण लागले, तेव्हा तात्काळ वांगचुक यांनी त्यांचे दु.ख व निराशा व्यक्त केली आणि आपले उपोषण मागे घेतले. असे असून सुद्धा दि. 27 सप्टेंबरच्या प्रेस कॉनफरन्स मध्ये लडाखचे डायरेक्टर जनरल, पोलीस एस. डी. सिंग जमवाल, यांनी पुन्हा आरोप केले की ,लडाखच्या चळवळीचे परकिय शक्तिंशी संबंध आहेत. ते म्हणाले की, फेब्रुवारी महिन्यांत वांगचुक Pakistan पाकिस्तानमध्ये गेले होते आणि मूळचा भारतीय असलेला एक पाकिस्तानी लडाख चळवळी बद्दलचे वार्तांकन करुन सीमेपार माहिती पाठवतांना पकडला गेला.

वांगचुक पाकिस्तानला का गेले होते हे मात्र जामवालने सांगितले नाही. युनायटेड नेशनस् व डॉन मिडिया हाऊस यांनी आयोजन केलेल्या प्रदुषण व क्लायमेट-पर्यावरणीय संकट या कॉन्फरन्समध्ये वांगचुक यांनी भाषण केले. त्यांत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची, त्यांच्या मिशन लाईफ कॅम्पेन बद्दल (जी चिरायु जीवनशैलीचा आग्रह धरते) स्तुती केली. ज्येष्ठ पोलीस अधिका-याने स्पष्ट म्हटले नाही की, संशयित पाकिस्तानी लडाख चळवळीचा भाग होता. पण मुद्दामच श्रोत्यांना त्यांचे तर्क लढवायला सोडून दिले. तो अधिकारी असे ही म्हणाला की, दोन-तीन नेपाळी नागरिक हिंसेत जखमी झाले, पण पुन्हा ते कोण होते हे सांगितले नाही. लडाखमध्ये अनेक नेपाळी कामगार आणि प्रवासीही असतात, तर आरोप असा की, अडचण निर्माण करण्याचा उद्देश असणारे परकीय घटक होते.

ही विधाने गोदी मिडियाने निसंदेह प्रसिद्ध केली.

अधिकाऱ्यांनी असे म्हणावे कि, केवळ पाकिस्तानला भेट देणे हे संशयाचे कारण आहे. हे विचित्र आहे. खरंतर 2018 मध्ये मोदी पाकिस्तनात गेले होते. शिवाय पाकिस्तानात जाणे ही अडचण असेल तर वांगचुक यांना भारतीय इमिग्रेशन यंत्रणेला तेव्हाच त्यांना तिथे जाण्यापासून रोखता आले असते. सेकमॉलचा ‘एफसीआरए’ म्हणजे परदेशांतून निधी प्राप्त करण्याचा परवाना रद्द करण्यामागचा तर्क स्पष्ट नाही. युवकांमध्ये स्थलांतर, जलवायु परिवर्तन(क्लायमेट चेंज), अन्न सुरक्षा व स्वायत्तता आणि सेंद्रीय शेती (आॉरगॅनिक फार्मिंग) अशा विषयांबाबत जागृती करण्याकरिता सेकमॉल संस्थेला 4.93 लाख रुपयांची राशी मिळालेली होती. अधिकाऱ्यांनी मात्र याला राष्ट्रीय स्वायत्तता अभ्यास असे दर्शवून, हे “ FCRA” नियमांचे उल्लंघन आहे, असा दावा केला आहे. अर्थात “अन्न स्वायत्तता” याचा संदर्भ आहे,’अशी प्रक्रिया ज्यामुळे शेतकऱ्यांची बियाणे, जमीन आणि शेतीसंबंधित अन्य विविध बाबींवर नियंत्रण राहील’.

अखेर हा प्रश्न सुद्धा विचारायलाच हवा कि, जर सेकमॉल सारखी संस्था आणि हिमालयन वैकल्पिक अध्ययन संस्था (जीची स्थापना सुध्दा सोनम वांगचुक यांनीच केलेली असून त्या संस्थेला नुकतीच त्यांची जमीनीची लीज रद्द केल्याची नोटिस बजावण्यांत आलेली आहे) यांच्यावर गेली अनेक वर्ष उल्लंघन केल्याचे आरोप आहेत, तर नेमकी आत्ताच कारवाई का केली जाते आहे? जेव्हा सोनम वांगचुक खंबीरपणे उभे राहून ही मागणी करु लागले कि, सरकारने लडाख बद्दलची आपली जबाबदारी निभावायला हवी, (जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करावित) तेव्हा त्यांची प्रतिमा मलीन करण्याच्या हेतूने या कारवाया केल्या जात आहेत असा अनेक शंकाखोर लोक दावा करतात, यात आश्चर्य नाही.

सोनम वांगचुक यांना सरकार सह अनेक भारतीय व परदेशी एजन्सिज आणि संस्थांकडून अनेक पारितोषिके मिळालेली आहेत याचा इथे आवर्जून उल्लेख करणं महत्वाचं आहे. सेकमॉल आणि हिमालयन वैकल्पिक अध्ययन संस्था यांच्या मधून दिल्या जाणाऱ्या नाविन्यपूर्ण (इन्होवेटीव्ह) शिक्षणाकरिता वांगचुक यांची प्रशंसा केली जाते. लडाखमधील पाण्याच्या टंचाईतून मुक्तता करण्यासाठी पथदर्शी बर्फाचे स्तंभ (आईस स्तुपा)तयार करण्यारे तंत्रज्ञान स्वत: विकसित करणे आणि विद्युत अथवा कोणतीही उपकरणे न वापरता विशिष्ट प्रकारचे साहित्य व सूर्यकिरणाची दिशा वगैरेच्या अभ्यासातून सौरऊर्जेवर चालणारे उबदार निवारे उभारणे या सर्व संशोधनासाठी जगभर त्यांना सन्मानित केले जाते. असे तंबू सध्या आपले सैन्यदल लडाखमध्ये (अभिमानाने) वापरतं आहे.

सरकार लडाखमध्ये वापरत असलेल्या या पध्दती, अनेक अधिकारशाही सांगतात की, हे (विरोध करणारे) लोक देशविरोधी काम करीत असल्यामुळे सुरक्षेला धोकादायक आहेत. दि. 6 आक्टोबरला लेह एपेक्स बॉडीने निर्णय घेतला की, जोपर्यंत सोनम वांगचुक यांची मुक्तता केली जात नाही. आंदोलकांना देशद्रोही असा कलंक लावणे बंद केले जात नाही आणि गोळीबाराची चौकशी करण्याकरिताची न्यायिक चौकशी स्थापन केली जात नाही, तोपर्यंत गृहमंत्रालयाच्या कोणत्याही चर्चेत सहभागी व्हायचे नाही.

रा. सु. का मुळे कोर्टात आरोप दाखल केल्या शिवाय देखील एक वर्षापर्यंत तुरुंगात ठेवले जाऊ शकते, त्यामुळे वांगचुक यांची केस कोर्टात येईल तेव्हा (ज्याला दीर्घ काळ लागू शकतो) सुनावणी करणारे न्यायाधीश केसची गुणवत्ता ठरविण्याबद्दल निर्णय घेतांना मनापासून विचार करतील अशी आपण फक्त आशा करु शकतो. सध्या 24 नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे.

दरम्यान घडलेल्या हिंसाचाराची चौकशी करण्याकरिता स्वायत्त न्यायिक चौकशी समितीने चौकशी करायला हवी की, नि:शस्त्र आंदोलकांवर पोलिसांनी गोळीबार का केला? सरकारकडून बळी पडलेल्यांच्या परिवारांना भरपाई देण्यांत यावी. ज्यांना बंदी बनविले आहे, त्यांची तातडीने व नि:पक्ष (योग्य) सुनावणी करण्यात यावी. सर्वांत महत्वाचा मुद्दा म्हणजे केंद्र सरकारने लडाखला सहाव्या अनुसुचित समाविशिष्ट करण्याचे दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्याची कार्यवाही करावी, या मागणीकडे सर्वांचे लक्ष वेधले जायला हवे. या समावेशामुळे लडाखचे लोक क्षेत्राची संस्कृती, पर्यावरण (इकॉलॉजी), अर्थव्यवस्था यानुसार आपले भविष्य ठरविणे व शांतता पुन्हा प्रस्थापित होईल असा निश्चय करणे यासाठी सक्षम होतील.

आशिष कोठारी

(पर्यावरण तज्ञ, लेखक )

(अनुवादित- सुहास कोल्हेकर)