Rupee-Dollar Exchange Rate : “न्यू नॉर्मल” च्या शोधात

Rupee-Dollar Exchange Rate रुपया डॉलर विनिमय दर “न्यू नॉर्मल” शोधत आहे. तो नव्वदी ते शंभर यात स्थिर होऊ शकतो.

गेल्या काही महिन्यात रुपया डॉलर विनिमय दर Rupee-Dollar Exchange Rate सातत्याने घसरत आहे. कालच ९१ रुपये पार झाला crossing 91 rupees recently. रुपया डॉलर विनिमय दर घसरला की आयात माल अधिक महाग होतो. औषधे, खते, संरक्षण सामग्री, Medicines, fertilizers, defense equipment परदेशात जाणारे विद्यार्थी students going abroad यांना ताबडतोब झळ बसणार आहे. सगळ्यात गंभीर असू शकते petrol/diesel पेट्रोल / डिझेल मधील संभाव्य दरवाढ. त्याचा प्रत्यक्ष फटका सामान्यांना बसतोच. पण वाहतूक खर्च वाढल्यामुळे एकूणच महागाई वाढते. त्यामुळे आम्ही फक्त रुपयात व्यवहार करतो, आम्हाला काही देणेघेणे नाही वाल्या लोकांच्या नादी लागू नका. हे सर्व विषय आपले आहेत.

Trump ट्रम्प यांनी भारताकडून India होणाऱ्या आयातीची कोंडी केली त्यावेळेपासून रुपया नजीकच्या काळात घसरणार याची अटकळ सर्वांना होती. US-India trade agreement अमेरिका-भारत व्यापार करार एका वर्षानंतर देखील दृष्टिपथात नसल्याचा विपरीत परिणाम रुपया डॉलर विनिमय दरावर होत आहे.

दुसरे कारण आहे. परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदार गेले अनेक महिने शेअर बाजारात विक्री करून डॉलर्स काढून घेत आहेत. २०२५ मध्ये त्यांनी १.६० लाख कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले. Indian institutional investors भारतीय कंपन्यांचे शेअर्स परकीय गुंतवणूकदारांना पुरेसे आकर्षक का वाटत नसावेत? ( उदा. भारतीय शेअर्स महाग असणे) यावर फारसे कोणी बोलत नाही. सारा भर भारतातील गुंतवणूकदार संस्था त्यांना कसे पुरून उरत आहेत यावर दिला जातो.

कोणत्याही राष्ट्राची केंद्रीय बँक आपल्या चलनाला सपोर्ट करत असते. तत्वतः करू शकते. पण त्यासाठी त्या देशाकडे मजबूत परकीय चलनाची मजबूत गंगाजळी असावी लागते. आपल्या देशाकडे ७०० बिलियन डॉलर्सची गंगाजळी आहे. पण निर्यातीबद्दल अनिश्चितता असण्याच्या काळात रिझर्व बँक ती जपून वापरणार हे उघड आहे.

पण असे देखील नाही की केंद्र सरकार, रिझर्व बँक अगतिकपणे रुपयाच्या घसरणुकीकडे बघत आहेत. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा विनिमय दर काही प्रमाणात घसरू देण्याचा निर्णय झालेला असू शकतो. कारण त्यामुळे भारतीय निर्यातीची स्पर्धात्मकता जागतिक बाजारात वाढेल असे धोरणकर्त्यांना वाटत असते. इतिहासात असा ॲप्रोच बऱ्याचवेळा घेतला गेला आहे. निर्यातीची स्पर्धात्मकता ठरवताना सर्वात महत्वाचे ठरते ते आपल्या स्पर्धक राष्ट्रांच्या चलनाची तुलनेने किती घसरण झाली आहे. भारताच्या स्पर्धक राष्ट्रांच्या तुलनेत रुपया खूप अधिक कमकुवत झाला आहे ही खरी चिंतेची बाब आहे.

एवढेच नाही तर आपले निर्यातदार अनेक प्रकारचा कच्चा माल आयात करून, त्यात मूल्युवृद्धी करून मग निर्यात करतात. (उदा औषध कंपन्या). वाढत्या विनिमय दरामुळे आपल्या निर्यातदारांची स्पर्धात्मकता कमकुवत होणार आहे. त्यामुळे विनिमय दर घसरला की, आपोआप निर्यात आकर्षक होणार असे काही नसणार आहे. देशाचे चलन स्थिर आणि आणि मजबूत असणे हे देशातील सर्वांच्या आर्थिक हिताचे असते. पण रिझर्व्ह बँकेने चलन बाजारात थोडा बहुत हस्तक्षेप करून, परकीय गुंतवणूकदारांना आकर्षक वाटेल अशी भांडवल बाजाराची धोरणे ठरवून हे साध्य होत नसते. अल्पकाळात होईल थोडेबहुत. पण दीर्घकाळात सक्षम मनुष्य बळ, कौशल्ये, संशोधन विकास, तगडा मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर, वाढती उत्पादकता, यातून अर्थव्यवस्थेचे जे सामर्थ्य तयार होते त्याचे प्रतिबिंब आपोआप त्या देशाच्या चलनाच्या विनिमय दरात पडत असते. पण यासाठी सर्वसमावेशक आणि दीर्घकालीन आर्थिक धोरणे लागतात. जीडीपी मोजण्याच्या पद्धतीत बदल कर, दारिद्र्य रेषेच्या देशांतर्गत व्याख्येत बदल कर या उथळ उपाययोजना देशांतर्गत खपून जातात. देशाच्या बाहेर जागतिक पातळीवर असे टिंकरिंग उभे पण राहू शकत नाही. दीर्घकाळात तर ते नक्कीच उघडे पडते

संजीव चांदोरकर

अर्थतज्ज्ञ