Bihar : सत्तेसाठी BJPकडून सरकारी योजना आणि बॅंकाचा वापर!

Bihar elections बिहार मधील BJP भाजप आघाडीच्या विजयात, Election Commission निवडणूक आयोगाच्या जोडीला तिसरा फॅक्टर : विविध प्रकारच्या बँकिंग, वित्तीय योजना 

केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या  Public sector bank सार्वजनिक बँका, नाबार्ड NABARD, सारख्या वित्त संस्था, बिहारसाठी जागतिक बँकेकडून अर्थसहाय्य मंजूर करून घेणे, केंद्र सरकारच्या विविध योजना.…. एकूणच गेल्या काही वर्षात राबवल्या गेलेल्या / राबवल्या जात असलेल्या वित्तीय सामीलिकरणचा ( फायनान्शिअल इंक्लुजन) कार्यक्रम बिहार मधील भाजपच्या विजयासाठी पायाभरणीचे काम कसे करेल याचे पद्धतशीर नियोजन गेली काही वर्षे केले गेले.

या माहितीमुळे भाजपच्या निवडणूक रणनितीचे एक समग्र चित्र उभे राहायला मदत होईल. त्यासाठी वस्तुनिष्ठ माहिती व आकडेवारी समजून घेतली पाहिजे.

फक्त बिहारमध्ये मुद्रा / MUDRA योजनेतून गेल्या पाच वर्षात ४ कोटी ८० लाख कर्जाची प्रकरणे केली गेली व त्यातून तीन लाख कोटी रुपये एक कर्ज वाटप झाले. सरासरी काढली तर असे दिसते की प्रत्येक कुटुंबाला दोन कर्ज मिळाली आहेत आणि प्रत्येक कुटुंबाला त्यातून ६०,००० रुपये कर्ज मिळाले आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत बिहारमध्ये मुद्रा अंतर्गत झालेले कर्जवाटप सर्वात जास्त होते.

बिहार रुरल लाईव्हलीहूड प्रोजेक्ट (BRLP) गेली दहा वर्षे राबवला जात आहे. त्यातून प्रशिक्षित झालेल्या महिलांना जीविका दीदी म्हटले जाते. मुद्रा कर्जे या जीविका दीदी मार्फत दिली गेली. त्यांच्यातर्फे ही कर्जे मोदींनी दिली आहेत हा मेसेज न चुकता दिला गेला.

सार्वजनिक बँकांनी आतापर्यंत पंतप्रधान जनधन योजने अंतर्गत ६.२४ कोटी खाती उघडली आहेत. फक्त २०२४-२५ या वर्षात, बँकांच्या मार्फत सर्व राज्यात मिळून दोन लाखांपेक्षा जास्त वित्त साक्षरता मेळावे भरवले गेले.

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेला जागतिक बँकेकडून १४,००० कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळवले गेले आहे. या योजनेसाठी स्वयंसेवक म्हणून हजारो पदवी / पदविका धारकांना हंगामी नोकरी दिली गेली. त्यांनी भाजपाचे दूत म्हणून चोख काम बजावले.

याच योजनेंतर्गत निवडणुकीआधी काही दिवस १०,००० रुपये मदत योजना जाहीर झाली. निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर त्याचे हप्त्या हप्त्याने वाटप झाले. त्याचवेळी असे जाहीर करण्यात आले की या सर्व स्त्री लाभार्थ्यांना नजीकच्या काळात, स्वयंरोजगार करण्यासाठी प्रत्येकी दोन लाख रुपये देण्यात येतील.

किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत ७४ लाख शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप केले गेले. किसान क्रेडिट कार्ड योजनेत थकित कर्जाचे प्रमाण ३८ टक्के आहे. पंतप्रधान स्व निधी योजनेअंतर्गत अंदाजे तीन लाख लाभार्थ्यांना कर्ज वाटप झाले.

गेल्या चार वर्षांत नाबार्ड ने Rural Infrastructure Development योजनेअंतर्गत ४८,००० कोटी बिहारला मंजूर केले. National Makhana Board या नव्याने स्थापन झालेल्या बोर्ड अंतर्गत ३१,००० कोटी रुपये मंजूर केले गेले.

प्रत्येक राज्यातील, कार्यरत असणाऱ्या बँका, नाबार्ड, रिझर्व बँकेच्या वरिष्ठ बँक अधिकाऱ्यांची, State Level Bankers Committee ची दर तिमाही मध्ये मीटिंग होते. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी या अनेक बैठकांमध्ये मार्गदर्शन आणि योजनांच्या प्रगतीचे मॉनिटरिंग केले.

(सर्व माहिती व आकडेवारी कॉ. थॉमस फ्रँको यांच्या सेंटर फॉर फायनान्शियल अकाऊंटॅबिलिटी, या दिल्ली स्थित थिंक टॅन्कच्या न्यूजपोर्टल वरून. कॉ फ्रँको हे ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फीडेरेशनचे, जी डाव्या, जनकेंद्री विचारांशी बांधिलकी मानते, जनरल सेक्रेटरी राहिले आहेत.)

अशा फ्रीबिज मुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते का ? सरकारी योजना राबवताना तयार झालेले मनुष्यबळ पक्षाच्या प्रचारासाठी वापरावे का ? या सर्व योजनांचा सार्वजनिक बँकांच्या वित्तीय आरोग्यावर नजीकच्या काळात काय परिणाम होणार ? महिलांना मुक्तहस्ते फक्त कर्जे देऊन त्या खरेच टिकावू उद्योग उभा करू शकतील का ? त्यातून व एकूणच किती रोजगार निर्मिती होणार ? बिहार सरकारच्या वित्तीय स्थिरतेवर काय परिणाम होणार? अशा प्रश्नांची चर्चा होइल. केलीच पाहिजे.

पण सुरुवात नेहमीच फॅक्ट्स अँड फिगर्स गोळा करण्यापासून झाली पाहिजे. या पोस्टचा तेवढाच माफक उद्देश आहे. मग तुम्ही याचे किंवा त्याचे समर्थन करता का ? असे प्रश्न विचारून अंगावर येऊ नये.

संजीव चांदोरकर

अर्थतज्ज्ञ