केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचा ता. 23 डिसेंबर 2021 चा रिपोर्ट सांगतो की, देशात यंदाच्या रब्बीसाठी 16.8 लाख टन पोटॅशची गरज आहे. 23 डिसेंबरपर्यंत 6.3 लाख टन पोटॅशची विक्री झाली होती तर जानेवारीसाठी 3 लाख 19 हजार टनाचा कॅरिफॉरवर्ड होता.
हिंदू बिझनेस लाईनच्या 19 डिसेंबरच्या रिपोर्टनुसार 2022 च्या दुसऱ्या सहामाहीपर्यंत जागतिक पातळीवर खतांच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता नाही. जून महिन्यात 280 डॉलर प्रतिटनावर असलेले पोटॅशचे रेट जवळपास दुप्पट झालेत आणि डिसेंबरमध्ये तर 600 डॉलर प्रतिटनापर्यंतचे रेट कोट झालेत.
डिसेंबरमध्येच कॅनडाकडून तत्काळ दोन लाख टन पोटॅश आयातीसाठी केंद्र सरकारने हालचाली सुरू केल्या होत्या. त्यातला किती टन माल जानेवारी अखेरीस वा फेब्रवुारीत येईल, हे पुढे कळेलच. चांगल्या पाऊसमानामुळे यंदा रब्बीतील क्षेत्रात वाढ दिसत असल्याने जानेवारीत पोटॅशसाठी मागणी वाढली. जागतिक बाजारात किंमत वाढत असताना केंद्र सरकार गाफिल राहिले का? खतांच्या मार्केट इंटेलिजन्स संदर्भात केंद्र सरकारकडे काही यंत्रणा काम करते का? कमोडिटीज जेव्हा योग्य रेट्सला असतात तेव्हा चीन सारखे साठे वाढवण्याचे धोरण का राबवले जात नाही? उत्पादक देश चीनलाच कसे काय स्वस्त रेटने विकतात, असे प्रश्न पडतात.
इकडे, राज्याच्या कृषी मंत्रालयाने केंद्र शासनाकडे पोटॅश उपलब्धतेबाबत पाठपुरावा केला आहे. मात्र, महाराष्ट्रातच एक हजार रुपये प्रिंटेड कॉस्ट असलेली पोटॅशची बॅग सतराशेला कशी काय विकली जातेय, याचा खुलासा राज्याचे कृषिमंत्री करतील का?
- दीपक चव्हाण