शेती विषयक विधेयकं, अध्यादेश काढण्याची गरज नव्हती. रितसर विधेयकं मांडून चर्चा करून मतदानाची मागणी करून ही विधेयकं संमत करून घेता आली असती. परंतू पंतप्रधान देशाचा कारभार गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्याच्या थाटात चालवतात. नोटाबंदीचा निर्णय तत्कालीन वित्तमंत्र्यालाही माहीत नव्हता की रिजर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरला.
सुधारित नागरिकत्व कायदा, राष्ट्रीय जनगणना नोंद या निर्णयांना विरोध करणारे देशद्रोही.
जम्मू-कश्मीर संबंधातील कलम रद्द करताना तेथील जनतेलाही विश्वासात घेतलं नाही. आता तर काश्मीरी मुसलमान देशद्रोही व पाकिस्तान धार्जिणे आहेत. अशीच सरकारची आणि बहुसंख्य लोकांची धारणा बनली आहे. एक वर्ष जम्मू काश्मीरमध्ये लोकशाही नाही.
शेती विषयक विधेयकांना विरोध करणारे शेतकरी दहशतवादी आहेत. ही बाब कंगना रानावतकडून वदवून घेण्यात आली आहे. मोदी-शहा यांना विरोध करणारे देशद्रोही अशी झुंडीची मानसिकता पद्धतशीरपणे रुजवली जात आहे.
शेती विषयक विधेयकांबाबत राज्यसभेत विरोधकांची रणनीती काय होती?
गोंधळ करणे. मतदान मागण्याची असती तर विरोधी पक्षांनी व्हिप काढला असता. भाजप वगळता एकाही पक्षाने व्हिप काढला नव्हता. मतदानाची मागणी केव्हा मान्य होते? जेव्हा सभाग्रह सुरळीत चालू असतं तेव्हा. गोंधळ सुरु असताना मतदानाची मागणी मान्य करण्याचं बंधन पीठासीन अधिका-यावर नसतं.
रणनीती काय असायला हवी होती?
विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवा अशी मागणी करणं. त्यासाठी शिरोमणी अकाली दल, बिजू जनता दल, इत्यादी भाजपच्या मित्र पक्षांशी संपर्क साधायला हवा होता. त्या विषयावर मतदानाची मागणी करायला हवी होती.