सत्तेच्या सारीपाटात विचार तत्वांना तिलांजली

गोष्ट अलीकडची असून अमेरिकेच्या ऐतिहासिक दौऱ्यानंतर भोपाळमध्ये झालेल्या त्यांच्या पक्षातील समर्थकांच्या बैठकीत पंतप्रधानांनी छाती ठोकून राजकारणातील भ्रष्टाचाराचा झेंडा उगारणाऱ्यांना उखडून काढू, अशी हमी दिली. हे त्यांनी अतिशय नाट्यमय पद्धतीने सांगितले. आणि प्रेक्षकांनी टाळ्या वाजवून त्याच्या शैलीचे कौतुक केले. त्या बैठकीत पंतप्रधानांनी महाराष्ट्रातील राजकीय पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी च्या नेत्यांना नावाने भ्रष्ट संबोधले होते आणि मोठ्या घोटाळ्यांची यादी केली होती. हे ऐकून आनंद झाला आणि भूतकाळातील उदाहरणे असूनही भ्रष्टाचाराचे राजकारण करणाऱ्यांवर काही ठोस कारवाई होईल असा विश्वास वाटला. मात्र या ‘हमी’नंतर जेमतेम आठवडाभर महाराष्ट्राच्या राजकारणात झालेल्या उलथापालथीमुळे या विश्वासाला तडा गेला. पंतप्रधानांनी यापूर्वीच राष्ट्रवादीचे नेते अजितदादा पवार यांच्यावर कोट्यवधींचा सिंचन घोटाळा आणि सहकारी बँक घोटाळ्याचे आरोप केले आहेत, त्याच 'गुन्हा'ला शिक्षा करण्याच्या मुद्द्याचा पुनरुच्चार केला.

एवढेच नाही तर महाराष्ट्राचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही अजित पवारांना 'चक्की दळते दळते' म्हणजे चक्की पिसिंग असा शिव्याशाप दिला पण एका झटक्यात त्या सर्व गोष्टी व्यर्थ गेल्या. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीच्या काही नेत्यांनी बंडखोरी केली आणि ‘जगातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष’ भ्रष्टाचाराचे सगळे आरोप विसरून त्यांना आपल्या गोटात घेतले. आता फडणवीस यांच्यासोबत अजित पवार हे देखील महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आहेत आणि राज्यात तीन इंजिन असलेले सरकार कार्यरत आहे.

या राजकीय भूकंपाचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर काय परिणाम होईल हे पुढचे काळच सांगेल, पण पंतप्रधानांची 'हमी' आणि त्यानंतर लगेचच या घटनेने राजकारणातील नैतिकतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राजकारणात नैतिकतेची अपेक्षा करणे ही एक गंमतच बनली असली, तरी राजकारणातून भ्रष्टाचार निर्मूलनाची हमी देण्याचे काम जेव्हा एखादा मोठा नेता करतो, तेव्हा ही आकांक्षा प्रबळ होते, कदाचित तो प्रामाणिकपणे म्हणत असेल.!

'ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा'च्या राजकारणाचा आदर्श पंतप्रधानांनी ठेवल्याचे सत्ताधारी पक्षाचे नेते अनेकदा अभिमानाने सांगतात. आजवर भाजपच्या केंद्रीय मंत्र्यांवर थेट भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेले नाहीत हेही खरे, पण भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या व्यक्तींना सोबत घेऊन किंवा त्यांच्या पाठिंब्याने हा पक्ष आपल्या राजकारणाचा भ्रष्ट चेहराच दाखवत आहे.आजकाल अशा राजकारण्यांचे चेहरे समोर येत आहेत, ज्यांच्यावर भाजपच्या नेत्यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आणि नंतर भाजपमध्ये प्रवेश करताच ते स्वच्छ झाले! या संदर्भात, त्याचे विरोधक अनेकदा भाजपला 'वॉशिंग मशीन' म्हणतात ज्यामध्ये भ्रष्ट राजकारणी स्वच्छ होतात. भाजप नेते अशा गोष्टींकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करतात.

हे न ऐकलेले ऐकण्याची आज गरज आहे. आजच्या निष्ठा बदलण्याच्या काळात राजकारणात नैतिकतेची अपेक्षा करणे चुकीचे आहे हे मान्य केले जात असले तरी तरीही प्रश्न पडतो की आपले राजकारण संस्कृतीहीन आणि अनैतिक का होत आहे? गुन्हेगारी घटकांच्या मदतीने राजकारण करण्याची सक्ती राजकीय पक्षांना का सहन करावी लागते आणि जनता अशा घटकांना नाकारते हे का शक्य होत नाही.

प्रत्येक राजकारणी स्वतःला निष्कलंक असल्याचा दावा करतात आणि आपले राजकारण अशा दाव्यांची खिल्ली उडवताना दिसते. आज आपल्या बड्या नेत्यांवर किती मोठे आरोप होत आहेत हे मोजणे सोपे नाही. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले अनेक राजकारणी राजकीय पक्ष आणि सरकारमध्ये उच्च पदांवर विराजमान आहेत. सरकार अनेकदा त्यांच्या विरोधकांवर भ्रष्टाचारासह विविध गुन्हेगारी कृत्यांचे आरोप लावतात आणि अनेकदा अशा आरोपींकडे दुर्लक्ष केले जाते व राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी त्यांची निर्दोष मुक्तता केली जाते.

खऱ्या राष्ट्रवादीचे नेते म्हणवून घेणाऱ्या अजित पवारांवर कालपर्यंत भाजपकडून भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत. इतकेच नाही तर तीन वर्षांपूर्वी भाजपचे देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवारांसोबत सरकार स्थापन केले तेव्हा अजित पवारांवरील खटले रातोरात मागे घेण्यात आले. आज त्या अठ्ठेचाळीस तासांच्या सरकारच्या या कृतीचे नाव घेऊन अजित पवार स्वतःला स्वच्छ म्हणवून घेत आहेत.

अंमलबजावणी संचालनालय आणि सीबीआय सारख्या संस्था आपल्या देशातील भ्रष्ट राजकारण्यांची चौकशी करतात, परंतु अनेकदा या आणि अशा इतर संस्था सरकारांच्या राजकीय हितसंबंधांचे रक्षण करताना दिसतात. जेव्हा गरज भासते तेव्हा सरकार आपल्या विरोधकांना धडा शिकवण्यासाठी या एजन्सींना कामाला लावते आणि मग सरकारच्या सोयीनुसार प्रकरणे पाठीवर टाकली जातात. या एजन्सींचा गैरवापर कधी आणि कसा थांबणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

पण त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे मतदार त्यांच्या निवडून आलेल्या सरकारांना कधी विचारणार की ते अनैतिकतेला का घाबरत नाहीत? ती गंगा कोणती, ज्यात डुबकी मारून गुन्हेगार सर्व आरोपांतून मुक्त होतो, हा प्रश्न कधी विचारला जाणार? नाही, असे प्रश्न राजकीय पक्ष किंवा राजकारणी उपस्थित करणार नाहीत, हा प्रश्न देशातील जागरूक नागरिकांनी उपस्थित केला पाहिजे. प्रत्येक नागरिकाने आपल्या प्रमुखाला विचारावे की तुम्ही आश्वासनं दिलीत त्यांचे काय झाले? नागरिकांनी त्यांच्या नेत्यांना विचारावे की ते खोटे आश्वासन का देतात आणि त्यांचे प्रत्येक खोटे सत्य, त्यांचा प्रत्येक गुन्हा देश ऐकत राहील असे का वाटते?आणि हे देखील विचारावे लागेल की या सत्तेच्या राजकारणात विचारांना आणि तत्वांना कधी स्थान मिळेल की नाही? हे जाब विचारणे महत्त्वाचे आहे.

विकास परसराम मेश्राम मु.पो,झरपडा ता. अर्जुनी मोरगाव, जिल्हा गोंदिया

vikasmeshram04@gmail.com