विश्लेषण : भाजपविरोधात आघाडी नव्हे ऐक्याच्या प्रक्रियेची गरज का आहे?
चार राज्यांमधील भाजपचा विजय आणि काँग्रेससह विरोधकांची झालेली पिछेहाट यावर चर्चा सुरू आहे. संपूर्ण देश भाजपमय झालेला नाही, असे मेसेज सोशल मीडियावर फिरु लागले आहेत, पण अशा मेसेजेसमधून विरोधकांचा फायदा होणार आहे का? भाजपविरोधात आतापर्यंत झालेल्या आघाड्या का अयशस्वी ठरत आहेत..याचे विश्लेषण केले आहे संजीव चांदोरकर यांनी....
देशात ३१ राज्ये मिळून ४१२३ आमदार आहेत , आणि त्यात भाजपचे फक्त १४३२ आहेत ' म्हणजे फक्त एक तृतीयांश; त्यामुळे देश भाजपमय झालेला नाही अशा आशयाच्या जुन्याच पोस्ट फिरू लागल्या आहेत. भाजपचा बुलडोझर थांबवता येत नसल्यामुळे भाजपच्या विजयाकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून कसे बघता येईल अशी चाचपणी भाजप / संघाच्या राजकीय विरोधकांची सुरु आहे, जी गरजेपोटी आली आहे. आकडेवारी बरोबर आहे / असेल पण त्यातून जो सूक्ष्म मेसेज तयार केला जातोय तो भ्रममूलक आहे. प्राधान्यक्रम धूसर होऊ शकतात, लेट अस गो बॅक टू बेसिक्स…
आपल्या देशात केंद्र सरकारकडे असणारे आर्थिक , राजकीय, कायदे करण्याचे . विविध प्रकारचे वित्तीय स्रोत उभे करण्याचे , नोटा छापण्याचे , बँकिंग आणि वित्त क्षेत्रे , आंतराराष्ट्रीय करारांवर स्वाक्षरी करण्याचे , केंद्र सरकारच्या प्रभावळीतील विविध संस्थावर कोणाला आणि आयएएस अधिकारी नेमण्याचे अधिकार याची यादी खूप मोठी आहे आणि ते अधिकार एकमेवाद्वितीय आहेत.
घटनेत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या क्षेत्रांची वेगवेगळी यादी आहे, आणि कंकरण्ट यादी देखील आहे, पण कामगार , जमिनी , सहकार , शिक्षण अशा अनेक क्षेत्रे तांत्रिक दृष्ट्या राज्य सरकारांच्या अख्यत्यारित असली तरी मॉडेल कायदा , रसद कमी-जास्त करणे अशा अनेक मार्गाने केंद्र सरकार राज्य सरकारला या विषयांच्या बाबतीत नमवू शकते
आपल्या देशात केंद्र सरकार एका तागडीत आणि इतर सर्व राज्य सरकारे, महानगरपालिका, अन्य नागरी संस्था, पंचायती, जिल्हा परिषदा दुसऱ्या पारड्यात टाका केंद्र सरकारचे पारडे नुसते जड नाही बरेच खाली जाईल
दंडसत्तेचा दंड कोणाच्या हातात हा मूळ मुद्दा आहे. दंड ज्याला मिळाला त्याच्या बाजूने बहुमत नाही या म्हंणण्यातून पोकळ नैतिक समाधान मिळेल, पण तेवढेच खरतर भाजपच्या राजकीय विरोधकांनी असे अवकाश शोधून काढण्याची आणि त्यावर काम करण्याची तातडी आहे ज्याचे एक शतांश बिल भाजप / किंवा संघावर फाडता येणार नाही.
उदा : ऐक्याची प्रक्रिया : गेली अनेक दशके इश्यू बेस्ड आघाड्या होत राहिल्या आहेत, पण बऱ्यापैकी राजकीय वैचारिक सामायिकता असून देखील डाव्या पक्ष / संघटना या एकसंघ राजकीय आयडेंटिटी करण्याच्या विषयावर बोलत नाही ; कृती करणे दूरच यासाठी डाव्या पक्ष / संघटना / चळवळीतील तरुण कार्यकर्त्यानी आपल्या पातळीवर हॊरिझॉन्टल नेटवर्क करणे , याविषयावर मंथन घडवणे , आणि विविध पातळ्यांवर ऐक्याची (आघाड्याची नव्हे ) प्रक्रिया घडवण्याची गरज आहे, सिनियर्सना दोष देण्याच्या मर्यादा काळाच्या ओघात उघड्या पडतील
संजीव चांदोरकर (१२ मार्च २०२२)