लोकशाहीचं अपहरण

निवडणुका जिंकण्याचं आणि सरकार चालवण्याचं शास्त्र भारतीय जनता पक्ष BJP  आणि रा. स्व. संघ RSS यांनी विकसीत केलं आहे. ही केंद्रीय प्रणाली आहे. अशी पद्धत काँग्रेसमध्ये नव्हती आजही नाही. हे यश मोदी-शहा यांचं आहे.

काँग्रेस हा पक्ष एक फेडरल पार्टी होता. त्यामुळे अनेक हितसंबंधांना सामावून घेणं त्याला भाग होतं. त्यानुसार पक्षाची आणि पक्षाच्या सरकारांची रचना झाली. पक्ष नेतृत्वाच्या विरोधातील नेते, लोकप्रतिनिधी, गट यांनाही त्यामध्ये स्थान होतं.

धोरण आणि कायदे निश्चित करणं हेच सरकारचं काम असतं. त्यांची अंमलबजावणी हे नोकरशाहीचं काम असतं. धोरण-कायदे-अंमलबजावणी या सर्व बाबतीत काँग्रेसची रचना विकेंद्रीत होती. कारण ती वास्तविक एक फेडरल पार्टी होती. इंदिरा गांधींच्या काळात पंतप्रधान कार्यालयाला महत्व मिळालं. मात्र पक्षाची रचना विकेंद्रीतच राहिली. त्यामुळेच वसंतदादा पाटील इंदिरानिष्ठ असूनही यशवंतराव चव्हाणांना नेता मानत होते. जयप्रकाश नारायण यांच्यासाठी आर्थिक मदत उभी करण्याच्या समितीचं अध्यक्षपद वसंतदादांनी स्वीकारलं होतं. ग. प्र. प्रधानांना ते म्हणाले, भारत छोडो आंदोलनात जेपी माझे नेते होते. अशी सूट भाजप-रा.स्व. संघ यांच्या कारभारात मिळत नाही.

रोजगार हमी योजना वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्रात सुरु झाली. या योजनेची संकल्पना वि. स. पागे यांनी मांडली होती. वि. स. पागे हे कवी, नाटककार होते. अध्यात्म, संत साहित्य, संसदीय परंपरा हे त्यांचे जिव्हाळ्याचे विषय होते. ते विधानपरिषदेचे सभापती होते. मात्र त्यांच्या संकल्पनेनुसार रोहयो चा कायदा करणं, त्यासाठी प्रोफेशनल टॅक्सची तरतूद करणं इत्यादी सर्व निर्णय वसंतराव नाईक सरकारने आणि काँग्रेस पक्षाने घेतले. पक्षश्रेष्ठींचं काय म्हणणं आहे याचा विचार केला नाही, किंबहुना हा प्रश्न काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींपर्यंत गेलाही नाही. हे स्वातंत्र्य म्हणजेच निर्णय घेण्याची विकेंद्रितता काँग्रेस पक्षामध्ये होती. या योजनेमुळे काँग्रेस पक्षाला निवडणुकीत किती लाभ होईल, या प्रश्नाला काँग्रेस पक्षाच्या राजकारणात महत्व नव्हतं. या योजनेतील भ्रष्टाचार वेगळा, मात्र संकल्पना अभिनव होती.

यशवंतरावांनी बेरजेचं राजकारण केलं असं म्हटलं जातं. १९५६ साली बहुसंख्य महारांनी बौद्ध धर्माचा स्वीकार केल्याने त्यांच्या राखीव जागा--सरकारी नोकर्‍या आणि राजकीय प्रतिनिधीत्व केंद्र सरकारने रद्द केलं. त्यामुळे अनुसूचित जातींच्या विधानसभा आणि लोकसभेच्या राखीव जागांमध्ये घट झाली. मात्र यशवंतराव चव्हाणांनी नवबौद्ध समूहाला राज्य सरकारच्या नोकर्‍य़ांमध्ये राखीव जागा देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय त्यांनी नेहरूंना विचारून घेतला नव्हता. कारण काँग्रेस पक्षाची रचना विकेंद्रीत होती. नवबौद्ध समाजालाही दाद द्यायला हवी कारण त्या समाजाने राखीव जागांमधून आपली हकालपट्टी झाली याबद्दल खेद व्यक्त केला नाही. आपला लढा प्रतिष्ठेसाठी आहे ही बाब त्या समाजाने मनोमन स्वीकारली. म्हणूनच विद्रोही साहित्य त्या समाजातून निर्माण झालं. असो.

भाजप आणि रा. स्व. संघ यांचं राजकारण कमालीचं केंद्रीभूत आहे. त्यामध्ये कोणत्याही मंत्र्याला आपल्या विभागाबाबत धोरण वा कायदे यासंबंधात निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. हे सर्व निर्णय पंतप्रधानांचं कार्यालय वा मुख्यमंत्र्यांचं कार्यालय घेतं. भाजपचा कारभारही असाच चालतो. अध्यक्ष असो की प्रदेशाध्यक्ष त्यांचे अधिकार मर्यादीत असतात. निर्णय पक्ष संघटनेच्या बाहेर होतो. पदाधिकार्‍यांना त्यामध्ये केवळ दुरुस्ती सुचवण्याचं वा भर घालण्याचं स्वातंत्र्य असतं. याला म्हणतात केंद्रीय पद्धती.

मुरलीधर मोहोळ यांचं उदाहरण घ्या. जो काही घोटाळा होणार होता त्याची बित्तंबातमी भाजप, संघ आणि सरकार यांच्याकडे होती. म्हणून जैन बोर्डिंग हाऊसच्या जमिनीचा खरेदी व्यवहार होण्याआधीच थांबवला गेला. जैनांची व्होट बँक कनवटीस बांधण्यात आली.

मात्र पार्थ पवार यांच्या जमीन घोटाळा प्रकरणात खरेदी व्यवहार होईल आणि पार्थ पवार पर्यायाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार अडकले जातील याची खबरदारी घेण्यात आली. उपमुख्यमंत्री मित्र पक्षाचा असला तरिही मुख्यमंत्री कार्यालयाची बारीक नजर असते, असा संदेश भाजपने दिला आहे. आणि हा संदेश भाजपचे मतदार, हितचिंतक यांच्यापर्यंत जाईल याची खबरदारी घेण्यात आली आहे.

प्रेस वा प्रसारमाध्यमं, न्यायपालिका, निवडणूक आयोग इत्यादी कोणत्याही संस्थांची हाताळणी करू, जी व्यक्ती उपयोगाची नाही तिला दूर करू किंवा बाजूला टाकू मात्र आपलं उद्दिष्ट साध्य करू ही भाजप-संघ यांच्या केंद्रीय निर्णयप्रक्रियेची फलितं आहेत. त्यासाठी विविध मार्ग अवलंबण्यात येतात. त्यामध्ये इव्हिएम हॅकिंग, मतदार यादीत नवीन मतदार घुसवणं, आपल्या विरोधातील मतदारांची (म्हणजे धार्मिक अल्पसंख्य मतदारांची) नावं वगळणं इत्यादी सर्व बाबी केंद्रीय पद्धतीने करणं (ही बाब राहुल गांधी यांनी जवळपास सिद्ध केली आहे), त्याशिवाय विविध जनसमूहांना रेवड्या वाटणं, लाडकी बहीण योजना राबवणं, आपल्या विरोधकांच्या विरोधात विविध जनसमूहांना चिथावणी देणं, त्यांचे उमेदवार विरोधकांची मतं खातील याचं नियोजन करणं, इत्यादी सर्व कार्यक्रमांचं केंद्रीय नियोजन करणं ही भाजप-संघाची नीती वा राजकारण आहे.

या केंद्रीय राजकारणामुळे समाजातील विविध समूहांना हिंदुत्वाच्या राजकारणात भागीदार करणं भाजप-संघाला शक्य झालं. हे एकविसाव्या शतकातलं राजकारण आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष, शिवसेना, मनसे आणि अन्य राजकीय पक्षांना या राजकारणाने अचंबित आणि पराभूत केलं आहे. कारण या राजकीय पक्षांचा कारभार विकेंद्रित होता आणि आजही आहे.

या राजकारणातून जनतेचं भलं होतं आहे का हा प्रश्न विचारला तर त्याचं उत्तर नाही हे आहे. या राजकारणातून अदानी आणि अंबानी हे दोन क्रोनी कॅपिटॅलिस्ट म्हणजे बेगडी भांडवलदार उभे करण्यात आले आहेत. त्यांच्या संपत्तीमध्ये सातत्याने वाढ होते आहे. मात्र बहुसंख्य मतदार जात, धर्म यामध्येच गुंतून पडतात. असं मायक्रो प्लानिंग वा सूक्ष्म नियोजन भाजप-संघाने केलं आहे.

याला प्रत्युत्तर कसं देणार?

हा प्रश्न महाराष्ट्रातील जनतेने शिव-फुले-शाहू-आंबेडकरवादी शरद पवारांना आणि राष्ट्रीय स्वातंत्र्य लढ्याचा वारसा सांगणार्‍या राहुल गांधी यांना विचारायला हवा.

भारतीय संविधानाचा उदो उदो करून लोकशाहीचं अपहरण रोखता येणार नाही याची पक्की खूणगाठ परिवर्तनवाद्यांनी बांधायला हवी.

सुनील तांबे

लेखक, ज्येष्ठ पत्रकार

(साभार - सदर पोस्ट सुनील तांबे यांच्या फेसबुक भिंतीवरून घेतली आहे.)