तरंगणारे मृतदेह व मेलेली माणुसकी

जीवनदायीनी नावाच्या गंगा आणि यमुनामध्ये तरंगणार्‍या मृतदेहांमुळे संपूर्ण देश अस्वस्थ झाला आहे. बक्सर आणि गाझीपूरचे दृश्य आपल्या देशातील विकास प्रक्रिया आणि व्यवस्थेवर प्रश्न चिन्ह निर्माण करतात आणि महासत्तेच्या दिशेतील ढळढळीत वास्तव अधोरेखीत करतात. हे आपल्याला अशा काळात घेऊन जाते जेव्हा भारतातील वसाहती साम्राज्यात पारतंत्र्यात , साथीच्या आणि दुष्काळाच्या वेळी भारतीयांनी आपला प्रियजन गमावला तेव्हा . त्यानां आपल्या प्रियजनांना शेवटचा अंत्यसंस्कार न करता झाल्यास जवळच्या नदीत वाहायचे. बिहारच्या बक्सरमध्ये तरंगणारे मृतदेह आमच्या विकासाचे काही दावे निरर्थक आहेत हे दर्शवतात . आम्ही चंद्रावर आणि मंगळावर जाण्याविषयी बोलतो, परंतु कोविड -19 साथीच्या आजार आपल्याला झाला की किरकोळ खोकला झाला आहे की नाही हे तपासण्यासाठी आम्हाला गावे सुलभ करण्यास सक्षम नाहीत. बक्सरमधील चौसा गावाजवळील गंगेतील मृतदेहांच्या संख्येवरील वेगवेगळे दावे आहेत. परंतु माध्यमांचा दबाव वाढल्यानंतर चौसा गावाजवळ सापडलेल्या 71 मृतदेहाचे पोस्टमार्टम झाले आहे. या लोकांच्या मृत्यूमागील कारण काय हे कधीच कळू शकत नाही. मृतदेहांचे डीएनए संकलन केले गेले आहे. याबद्दलही वेगवेगळे दावे आहेत.

बिहारमधील अधिकारी उत्तर प्रदेशातून वाहून गेलेल्या या मृतदेहाविषयी बोलत आहेत, काही लोक म्हणतात की कोरोना कालावधीत उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर असे लोक मोठ्या संख्येने आहेत जे आपल्या कुटूंबातील अंत्यसंस्कार खर्च सहन करू शकत नाहीत. काही ठिकाणी ग्रामस्थ मृतांचे शेवटचे संस्कार स्मशानभूमीत करण्यास परवानगी देत ​​नाहीत. तथापि, नुकतीच उत्तर प्रदेश सरकारने लखनौमधील स्मशानभूमी घाटात आता ज्यांनी प्रेतांचे फोटो घेतले त्यांना अटक करण्याची धमकीही देण्यात आली आहे.

नदीकाठी दोन्ही बाजूंनी मृतदेह काढण्यासाठी अधिकारी प्रयत्न करीत आहेत. वास्तविक, वर्षभर नद्यांमध्ये प्रवाह आहे पण मृतदेह ज्या ठिकाणी नदीकाठ रुंद आहे आणि पाण्याचे वेग कमी होते अशा ठिकाणी थांबत आहे.

तथापि, या परिस्थितीत कोरोना संकटाच्या भीषणतेकडे लक्ष वेधले आहे. शहरांमध्ये ऑक्सिजनचे संकट, बेड नसल्यामुळे व औषधांचे काळा बाजार असूनही कोविड रूग्णांवर काही प्रमाणात उपचार मिळतात, परंतु ग्रामीण भागातील परिस्थिती भयानक आहे. या वैद्यकीय अधिकारी यांची वानवा व उदासीनता, औषधांचा ,ऑक्सिजन सिलिंडर अभाव आणि काळेबाजारी हे दिसून येत आहे . याचा फटका सामान्य जनतेप्रमाणे आमदार व खासदारांनीही पुरेशा वैद्यकीय सुविधा नसल्याने बसत आहे. परिस्थिती अनियंत्रित होत असून सरकार परिस्थिती सुधारत असल्याचे सांगत आहे. शाशन व्यावस्था आरोग्य सुविधांना प्राधान्य देण्याऐवजी राजकीय-धार्मिक अजेंड्यास प्राधान्य दिलेले आहे.

तथापि, सर्व ज्ञात रोगांसाठी पुरेशी वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नव्हती, या अज्ञात रोगासमोर यंत्रणा असहाय्य झाली होती. हे कबूल आहे की या साथीवर पुरेसे उपचार अस्तित्त्वात नाहीत, परंतु मृतांचा निदान शेवटचा सन्मान तरी केला पाहिजे. साथीच्या आजारामुळे होणाऱ्या असहायतेचे प्रतिबिंब असलेल्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी ग्रामीण भागात आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा देणे आवश्यक आहे. तसेच, केंद्र आणि राज्य सरकारने आर्थिक पॅकेज प्रदान केले पाहिजे, जेणेकरुन कोरोना प्रोटोकॉलचे काटेकोरपणे पालन केले जाऊ शकते. अन्यथा ग्रामीण भागातील साथीच्या रोगांवर नियंत्रण ठेवणे सोपे होणार नाही, ज्यांचे वैद्यकीय तज्ज्ञ आणि पंतप्रधान यापूर्वीच इशारा देत आहेत. खरं तर, खेड्यांमध्ये पुरेसे कोविड परिक्षण किंवा औषधोपचार नाही,आणि म्हणून तोतया भोंदू डॉक्टर लोकांचे शोषण केले जात आहेत.

विकास परसराम मेश्राम,

गोदिंया

vikasmeshram04@gmail.com