Election : captive constituency करणाऱ्या आर्थिक धोरणांबद्दल सार्वजनिक चर्चा का नाही?
“निवडणुका आल्या की पंतप्रधानांपासून सर्व राजकीय नेते गरिबांना, विशेषतः महिलांना नुसते पैसे वाटत सुटले आहेत. राजकीय नेत्यांमध्ये स्पर्धा लागलीय. कोण जास्त पैसे देतो यासाठी.
“नुसती फुकट्यांची संख्या वाढवत आहेत, कामे करा म्हणावं”
माझ्या बरोबर चाळीत वाढलेला आता सुखवस्तू वर्गात गेलेला माझा मित्र तावातावाने बोलत होता. स्वतः गरिबीतून आलेला असल्यामुळे मला वाटले तो याच स्वागत करेल. पण नाही मी त्याला विचारले “समजा अजूनही चाळीत असतास तर तू , तुझी बायको गेला असता? अर्ज करायला किंवा रांगेत उभे राहायला?
“ह्या , आपण नसतोय जात, आपल्याला काही एक सेल्फ रिस्पेक्ट आहे यार “ Self-Respect
“पण आपण चाळीत असताना तर महिन्याला रेशनच्या रांगेत एकत्र उभे राहिलोत; साखर संपायची मग पुहा खेपा मारायच्या, आणि शाळेत फीमध्ये कन्सेशन मिळावे म्हणून तुझ्या माझ्या आई बाबांनी किती उंबरठे झिजवले. ओळखी काढल्या. ते काय तुला माहित नाहीये”
“त्यावेळी वेगळे होते”
“काय वेगळे होते ? तुझ्या आई वडिलांना काय तू म्हणतोस तसा सेल्फ रिस्पेक्ट नव्हता ? काय पायचाटू होते का तुझे माझे, गल्लीतले सर्व आई वडील ?
मग तुझ्यात आणि तुझ्या आईवडिलांमध्ये नक्की निर्णायक फरक काय ? सेल्फ रिस्पेक्ट जागृत झालाय म्हणून कि तुझ्याकडे आर्थिक सुबत्ता आलेली असल्यामुळे सरकारी मदतीची तुला आवश्यकता नाही म्हणून; निर्णायक काय ?
कोणालाही आवडत नाही दुसऱ्या कोणाचे अगदी सरकारचे देखील मिंधे व्हायला, ते स्वतःच्या रक्त ठिबकणाऱ्या सेल्फ रिस्पेक्ट ला चिंधी बांधून फिरत असतात मदतीसाठी इकडे तिकडे. गरीबांना आत्मसन्मान नसतो हे तू स्वतः गरिबीतून आलेल्याने म्हणावे हे या देशाचे दुर्दैव आहे.
आज ८० कोटी लोकांना अन्नधान्य दिले जात आहे. मुलींच्या फिया, किसान सम्मान, म्हातारपणाचे पेन्शन...... आहे सगळे चवन्नी अठ्ठनी. पण लोकांना कोठूनही चार पैसे मिळाले तर हवे आहेत. याचा दुसरा अर्थ असा कि त्यांचे मासिक उत्पन्न एवढे नाहीय कि ते स्वतःहून त्यांना पाहिजे ते अन्नधान्य विकत घेऊ शकतील, स्वतःच्या मुलांच्या फिया भरू शकतील.
हे काही आपण दोन चार आळशी लोकांबद्दल बोलत नाही आहोत ; आळशी लोक तर सर्वच समाजघटकांत असतात तसे गरिबात देखील आहेत ; पण कोट्यवधी लोकांना काम करायला नकोय, फुकटात पाहिजे हे फक्त निर्लज्ज, बौद्धिक अप्रामाणिक व्यक्ती म्हणू शकते
हे अन्नधान्याचे नाहीये ; एका बाजूला मार्केट मार्केट म्हणत भाव पातळी मार्केटवर सोडायची आणि दुसऱ्या बाजूला किमान राहणीमान ठेवण्यासाठी (छानचौकी बाजूला ठेवूया ) लागणारी मासिक आमदनी हा ज्याच्या त्याच्या कुवतीचा / नशिबाचा इश्यू आहे असे मांडायचे
आणि शासनाच्या गरिबांना पिढ्यानपिढ्या शासनांवर अवलंबून ठेवणाऱ्या, मिंधे करून आपली captive constituency करणाऱ्या आर्थिक धोरणांबद्दल सार्वजनिक चर्चा होणार नाहीत याची काळजी घ्यायची.
जे मूठभर गर्भश्रीमंत आहेत त्यांचे सोडून द्या; अजूनही गरिबीत खितपत पडणाऱ्यांना पण बाजूला ठेवूया.
पण जे स्वतः फक्त काही वर्षांपूर्वी गरीब / निम्न मध्यमवर्गीय होते, त्यांचे त्यावेळी निघालेले रक्त अजून पूर्ण सुकलेले देखील नाही ते नुकतेच फक्त गेली काही वर्षे पाण्यावर तरंगू लागले आहेत ते नवउदारमतवादाला पूरक आर्थिक तत्वज्ञान आत्मसात करतात हे विशेष.
गरिबीतून आता मध्यमवर्गात गेलेल्या नागरिकांनी स्वतःच्या मेंदूत कणा तयार नाही केला की हे असेच होणार.
संजीव चांदोरकर
लेखक, अर्थतज्ज्ञ
(साभार - फेसबुक भिंत)