Municipal Corporation Elections : स्वपक्षीय कार्यकर्त्यांना संपवणारा, रक्तपिपासू नेत्यांचा पक्ष “भाजपा”!
भाजप हा विचारांचा पक्ष राहिलेला नाही. तो एका कॉर्पोरेट कंपनीसारखा चालवला जातो. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत जवळपास ५० टक्के उमेदवारी बाहेरून आलेल्या, कालपर्यंत भाजपविरोधी असलेल्या नेत्यांना दिली. उरलेल्या जागांवर नातेवाईक आणि राजकीय वारसांना प्राधान्य देण्यात आले. यामुळे तळागाळातील कार्यकर्ते पूर्णपणे हताश झाले आहेत.
महानगरपालिका निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत संपली आणि त्या क्षणापासून महाराष्ट्रातील भाजपच्या राजकारणातील अंतर्गत विस्फोट उघडपणे समोर आला. गेल्या काही वर्षांत भाजपने सत्तेसाठी जे काही केले, त्यावरून आता एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे, हा पक्ष लोकशाहीच्या चौकटीत राहून राजकारण करण्यास तयार नाही. जनतेचा कौल नाकारून सरकारे पाडणे, लोकप्रतिनिधी फोडणे, तपास यंत्रणांचा धाक दाखवून सत्ता टिकवणे आणि पैशाच्या बळावर यंत्रणा उभी करणे, हे भाजपच्या राजकारणाचे स्थायी धोरण बनले आहे.
२०१९ नंतर महाराष्ट्रात घडलेले ‘ऑपरेशन कमळ’ हे लोकशाही व्यवस्थेवरील थेट आक्रमण होते. मात्र आता चित्र बदलत आहे. लोकशाही संपवण्याच्या नादात भाजपने स्वतःच्या पक्षातील प्रामाणिक, निष्ठावंत आणि संघर्षातून उभे राहिलेले कार्यकर्ते व नेते संपवायला सुरुवात केली आहे. आणि याचे सर्वात ठळक उदाहरण म्हणजे भाजपमधील महिला नेत्या स्वतःच व्यासपीठावरून पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वावर उघडपणे टीका करू लागल्या आहेत.
“प्रामाणिकपणाची शिक्षा” : एक महिला नेत्या बंडखोर का झाल्या?
मुंबईतील एका सार्वजनिक कार्यक्रमात भाजपच्या एका महिला नेत्या, ज्यांनी गेली अनेक वर्षे पक्षासाठी प्रामाणिकपणे काम केले, यांनी पक्ष नेतृत्वावर थेट आरोप केले. त्या म्हणाल्या, “मी बूथ पातळीपासून संघटना उभी केली. आंदोलनं केली, निवडणुकांत काम केलं. पण जेव्हा तिकीट देण्याची वेळ आली, तेव्हा माझ्या कष्टांची किंमत शून्य ठरली. तिकीट दिलं गेलं ते ‘घराण्याला’.”
हा रोष कोणत्या सामान्य कार्यकर्त्याचा नव्हता, तर त्या नेत्या होत्या ज्या भाजपच्या महिला मोर्चात सक्रिय होत्या, स्थानिक प्रश्नांवर लढत होत्या आणि पक्षाची प्रतिमा जनतेमध्ये उभी करत होत्या. मात्र उमेदवारी देताना त्या डावलल्या गेल्या आणि थेट तिकीट देण्यात आलं "तेजस्विनी घोसाळकर" यांना, केवळ राजकीय वारशाच्या जोरावर.
या घटनेने भाजपमधील तथाकथित “मेरिट” आणि “निष्ठा” यांचा बुरखा पूर्णपणे फाटला आहे.
भाजपमध्ये महिलांसाठी संधी की केवळ शोभेची बाहुली?
भाजप सातत्याने महिला सक्षमीकरणाची भाषा करतो. महिला आरक्षण, महिला नेतृत्व, नारी शक्ती, असे गोंडस शब्द वापरले जातात. पण प्रत्यक्षात भाजपमध्ये महिलांसाठी जागा आहे ती फक्त प्रचारासाठी, व्यासपीठावर बसण्यासाठी आणि घोषणा देण्यासाठी. जेव्हा सत्ता, तिकीट आणि निर्णय घेण्याची वेळ येते, तेव्हा भाजप पुन्हा एकदा घराणेशाही आणि सत्ताधारी गटांकडे झुकतो. आयात केलेल्या इतर पक्षीय नेत्यांना उमेदवारी देणे हा केवळ एक निर्णय नाही, तर तो भाजपच्या अंतर्गत लोकशाहीच्या मृत्यूचा पुरावा आहे. ज्या महिला नेत्या वर्षानुवर्षे रस्त्यावर उतरून काम करतात, त्यांना डावलून “नाव मोठं, वंश मोठा” यालाच प्राधान्य दिलं जातं. त्यामुळेच आज भाजपमधील महिला नेत्या आणि कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड असंतोष उफाळून आला आहे.
महानगरपालिका निवडणुका : भाजपसाठी सत्तेची नव्हे, अस्तित्वाची लढाई
मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, कोल्हापूर, सांगली अशा २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका आता केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राहिलेल्या नाहीत. त्या भाजपच्या अहंकारी, केंद्रीकृत आणि कार्यकर्ताविरोधी राजकारणाविरुद्धचा जनमतसंग्रह बनल्या आहेत. उमेदवारी अर्ज दाखल होताच राज्यभर भाजपमधील बंडखोरी उघड झाली. नाशिकमध्ये मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत कार्यकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. नागपूरमध्ये इच्छुक उमेदवारांनी राजीनामे दिले. पुणे आणि ठाण्यात पक्ष कार्यालयांबाहेर निदर्शनं झाली.
हे सर्व संकेत आहेत की भाजपची संघटना आता आतूनच पोखरली गेली आहे.
“पक्ष नव्हे, कंपनी” : भाजपचे नवे स्वरूप
आज भाजप हा विचारांचा पक्ष राहिलेला नाही. तो एका कॉर्पोरेट कंपनीसारखा चालवला जातो. निर्णय काही मोजके लोक घेतात, फायदा काहींच्याच हातात जातो आणि मेहनत हजारो कार्यकर्त्यांकडून करून घेतली जाते. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत जवळपास ५० टक्के उमेदवारी बाहेरून आलेल्या, कालपर्यंत भाजपविरोधी असलेल्या नेत्यांना दिल्याची चर्चा आहे. उरलेल्या जागांवर नातेवाईक आणि राजकीय वारसांना प्राधान्य देण्यात आले. यामुळे तळागाळातील कार्यकर्ते पूर्णपणे हताश झाले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस : लोकनेते नव्हे, सत्तेचे व्यवस्थापक?
देवेंद्र फडणवीस यांना भाजपमध्ये ‘सुपर सीएम’ म्हणून मांडले जाते. पण प्रत्यक्षात ते दिल्लीतील आदेशांचे अंमलबजावणी अधिकारी अधिक वाटतात. स्थानिक नेतृत्व, कार्यकर्त्यांची भावना आणि संघटनात्मक लोकशाही, या सगळ्यांकडे त्यांच्या नेतृत्वात दुर्लक्ष झाले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबवणे, प्रशासकांच्या माध्यमातून कारभार चालवणे आणि शेवटी युतीधर्माच्या नावाखाली कार्यकर्त्यांना डावलणे" या सगळ्यामुळे भाजपचा पाया कमकुवत झाला आहे.
कार्यकर्त्यांचा संताप : आतून होणारा विस्फोट
आज भाजपमध्ये दोन गट स्पष्टपणे दिसतात,
१. सत्तेभोवती फिरणारे, आयात केलेले नेते
२. वर्षानुवर्षे काम करणारे, पण डावलले गेलेले कार्यकर्ते
महिला नेत्या उघडपणे व्यासपीठावरून टीका करत असतील, तर तो केवळ नाराजीचा विषय नाही; तो संघटनात्मक अपयशाचा इशारा आहे.
भाजपचा पराभव म्हणजे लोकशाहीचा विजय
भाजपने जनतेला फसवलं, आता स्वतःच्या कार्यकर्त्यांनाही फसवलं आहे. जेव्हा पक्षाचा कार्यकर्ता मनातून तुटतो, तेव्हा कोणतीही निवडणूक यंत्रणा टिकू शकत नाही.
आगामी २९ महानगरपालिका निवडणुका भाजपसाठी सत्तेची नव्हे, तर अस्तित्वाची लढाई ठरणार आहेत. प्रामाणिक महिला नेत्या, निष्ठावंत कार्यकर्ते आणि संतप्त जनता, हे सगळे मिळून भाजपच्या अहंकारी राजकारणाला निर्णायक उत्तर देतील.
भाजपचा पराभव हा सूडाचा नाही; तो लोकशाही, संविधान आणि राजकीय नैतिकतेचा विजय असेल.
धनंजय शिंदे