Fact Check : पैसे आणि आवश्यक वस्तू जमा करुन ठेवा, असं सरकारनं म्हटलचं नाही, खोटा दावा व्हायरल

पहलगाम मध्ये झालेल्या भ्याड ह्ल्ल्यानंतर भारतानं पाकिस्तानातली ९ दहशतवादी तळं उध्वस्त केली. दहशतवादाला पोसणाऱ्या पाकिस्तानमध्ये घुसून भारतानं जोरदार प्रत्युत्तर द्यायला सुरुवात केलीय. त्यामुळं भारत-पाकिस्तान सीमेवर तणाव निर्माण झालाय. अशा परिस्थितीत भारतातील २४४ जिल्ह्यांमध्ये ७ मे २०२५ रोजी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित करण्याचा सल्ला सरकारनं दिला. यानंतर सोशल मीडियावर वेगवेगळे दावे व्हायरल होत आहेत.

सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या एका एडवाइझरी नोटीशी (सूचना) मध्ये सीमेवरील तणावपूर्ण परिस्थिती लक्षात घेता, शांत, सावध आणि तयार राहण्यासंदर्भात सांगण्यात आलंय. या नोटीशीमध्ये अनेक सूचना आहेत. जसं की, ५० हजार रुपयांची रोख रक्कम काढून ठेवणे, वाहनांमध्ये पुरेपुर इंधन भरणे, दोन महिन्यांची औषधं आणि पिण्याचं पाणी साठवून ठेवणं, घरात इन्व्हर्टरद्वारे वीज साठवून ठेवणे, महत्त्वाचे दस्तावेज, टॉर्च आणि मेणबत्ती तयार ठेवणे अशा सूचना आहेत. ही एडवाइझरी नोटीस सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झालीय. मात्र, काही नेटिझन्सनी या नोटीशीवर शंका व्यक्त करत ही नोटीस भीती पसरवणारी असल्याचं म्हणत ही नोटीस खरंच अधिकृत आहे का ? असा प्रश्नही उपस्थित केलाय.

भाजप नेते तथा माजी केंद्रीय मंत्री देवश्री चौधरी यांनी देखील ही व्हायरल होणारी एडवाइझरी नोटीस फेसबुकवर शेअर करत लिहिलंय की, घाबरू नका, सतर्क रहा. नंतर चौधरी यांनी ही पोस्टच डिलिट केली.

फोरम सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म रेडिट च्या दिल्ली आणि अहमदाबाद सबरेडिट मध्ये लोकांनी व्हायरल होणारी एडवाइझरी नोटीस पोस्ट करत लिहिलंय की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाला संबोधित करणार आहेत. नेटिझन्सनं लिहिलं की, या पोस्टमुळं लोकांमध्ये भीती निर्माण होतेय. या लोकांनी ही नोटीस गृहनिर्माण सोसायटीच्या ग्रुपमध्येही शेअर केली होती.

ऑल्ट न्यूज च्या व्हॉट्सएप हेल्पलाईन (+917600011160) या नंबरवरही व्हायरल एडवाइझरीशी संबंधित रिक्वेस्ट आल्या होत्या.

याशिवाय कित्येक नेटिझन्सनी या नोटीशीला शेअर करत विचारणा केली होती की, सरकारनं अशी एडवाइझरी नोटीस जाहीर केलीय का ?

फॅक्ट चेक

या व्हायरल होत असलेल्या एडवाइझरी नोटीस संदर्भातील की-वर्ड्स सर्च केल्यानंतर कुठल्याही प्रकारची विश्वासार्ह माहिती आढळली नाही, ज्यातून ही नोटीस अधिकृतरित्या सरकारद्वारे जाहीर करण्यात आल्याचं ऑल्ट न्यूजनं म्हटलंय. यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरोच्या फॅक्ट चेकिंग विभागाचं एक ट्विट आढळलं. त्यामध्ये स्पष्टपणे म्हटलंय की, व्हायरल होणारी एडवाइझरी नोटीस मध्ये करण्यात आलेले दावे खोटे आहेत. सरकारनं अशी कुठल्याही प्रकारची नोटीस जाहीर केलेली नाही.

एकूणच व्हायरल होत असलेली एडवाइझरी नोटीस सरकारच्या नावानं चुकीच्या पद्धतीनं शेअर केली जात आहे. भारत सरकारनं नागरिकांसाठी अशी कुठल्याही प्रकारची नोटीस जाहीर केलेली नाहीये.

https://www.altnews.in/hindi/fake-advisory-notice-being-shared-in-the-name-of-government-to-save-50k-cash-and-other-resource/