केंद्र सरकारने 5 वर्षात 11 लाख कोटी रुपये write off केले आहेत. यापैकी कर्जबुडव्या कंपन्यांचे कर्ज किती आहे? रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारने बँकांचे कर्ज वसूल न करता सरसकट ते राईट ऑफ का केले आहे? राईट ऑफ करून बड्या कर्जबुडव्यांना सरकारने मोकळं का सोडलं आहे? लाखो कोटी रुपयांचे कर्ज राईट ऑफ करण्यामागे केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेचा काय उद्देश आहे? हे राईट ऑफ करणे म्हणजे जनतेची लूट आहे का? जाणून घेण्यासाठी बँकीग तज्ज्ञ विश्वास उटगी यांचे विश्लेषण नक्की पहा.