सध्या CBI, ED या केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारवायांवर आक्षेप घेतले जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मद्रास हायकोर्टाने मंगळवारी एका सुनावणी दरम्यान मोठा निर्णय दिला आहे. "CBI ही निवडणूक आयोगा आणि कॅगप्रमाणे एक स्वायत्त संस्था असावी आणि CBIने फक्त संसदेला जबाबदार असावे" असे कोर्टाने म्हटले आहे. सध्याच्या यंत्रणेमध्ये अमुलाग्र बदल करण्याची सूचना कोर्टाने केली आहे. सीबीआय हा पिंजऱ्यातील पोपट आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने कोळसा खाण घोटाळा प्रकरणाच्या वेळी २०१३मध्ये व्यक्त केले होते. त्यावेळी भाजप विरोधी पक्षात होता. काँग्रेस प्रणित सरकार सीबीआयचा वापर करुन घेत असल्याचा आरोप तेव्हा भाजपने केला होता. पण गेल्या काही दिवसात चित्र बदलले. भाMADRAS HIGHCOURTजप सत्तेत आला आणि आता सीबीआय भाजप सरकारच्या सूचनांप्रमाणे काम करत आहे, असा आरोप विरोधक करत आहेत. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तर सीबीआयला पंतप्रधान मोदींच्या दबावात काम कऱणारी Conspiracy Bureau of Investigation असा आरोपच केला होता.
तामिळनाडमधील ३०० कोटींच्या घोटाळा प्रकरणी सीबीआयमार्फत चौकशीची मागणी करणारी याचिका मद्रास हायकोर्टात दाखल झाली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान कोर्टाने हे आदेश दिले आहेत. पण सीबीआयला स्वायत्तता देतांना घटनात्मक दर्जा देण्याची गरजही कोर्टाने व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारने सीबीआयला स्वायत्तता देताना जास्तीचे अधिकार तसेच कार्यक्षेत्र ठरवून देण्याची कारवाई लवकरात लवकर करावी असेही निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. तसेच सीबीआयच्या पुनर्रचनेबाबत केंद्राने महिनाभरात निर्णय घ्यावा असेही आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
सध्या सीबीआयचे काम पंतप्रधान कार्यालयाच्या अंतर्गत येते. तसेच सीबीआयच्या संचालकांची नियुक्ती ही पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेत्यांची त्रिसदस्यीस समिती करत असते. आता केंद्र सरकार कोर्टाच्या आदेशानुसार काय कार्यवाही करते ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.