भारतामध्ये सोने केवळ दागिना नाही, तर संस्कृती, परंपरा आणि सुरक्षिततेचे प्रतीक मानले जाते. मात्र, सोने हे ‘वस्तू’ (Commodity) आहे की ‘पैसा’ (Money) — या मूलभूत प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी भारताला आता एक सर्वंकष आणि दीर्घकालीन धोरण आखण्याची गरज आहे, असा सल्ला स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या ताज्या अहवालात देण्यात आला आहे.
पूर्वेकडील देश आणि पाश्चात्त्य देशांमध्ये सोन्याविषयीची धारणा पूर्णपणे वेगळी आहे. पाश्चात्त्य देशांमध्ये सोने हे सार्वजनिक मालमत्ता म्हणून पाहिले जाते, तर भारत, जपान, कोरिया आणि चीनसारख्या देशांमध्ये ते अजूनही वैयक्तिक संपत्ती म्हणून मानले जाते,असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
SBI च्या मते, भारताने सध्याच्या "मागणी कमी करण्यावर" आधारित धोरणापेक्षा पुढे जाऊन सोन्याला आर्थिक साधन म्हणून उपयोगात आणावे. सोन्याचे चलनीकरण (Monetisation) केल्यास भविष्यातील गुंतवणुकींना गती मिळू शकते.
भारत विरुद्ध चीन: सोन्याची तुलना
चीनकडे: मध्यवर्ती बँकेकडे सुमारे २,३०० टन सोने, स्पष्ट राष्ट्रीय धोरण
भारताकडे: फक्त ८८० टन सोने, ठोस धोरणाचा अभाव
घरगुती साठा: चीनमध्ये प्रत्येक घरात सरासरी १० ग्रॅम, भारतात २५ ग्रॅमपेक्षा अधिक
चीनकडे सोन्याबाबत स्पष्ट धोरण आहे, जरी ते सार्वजनिक नसले तरी, भारताकडे मात्र अजूनही औपचारिक धोरण नाही. चीनमध्ये बँका उत्पादन ते विक्रीपर्यंत सोन्याच्या व्यवहारात सक्रिय आहेत, तर भारतात बँकांची भूमिका मर्यादित आहे.
स्वातंत्र्यानंतर सोन्याबाबत भारताचे धोरण
SBI च्या अहवालात नमूद केले आहे की, स्वातंत्र्यानंतर भारताचे सोन्यावरील धोरण सहा बाबींवर केंद्रित राहिले —
लोकांना इतर मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त करणे
सोन्याचा पुरवठा नियंत्रित ठेवणे
तस्करीवर नियंत्रण
घरगुती मागणी कमी करणे
देशांतर्गत दर स्थिर ठेवणे
आर्थिक समतोल राखणे
मात्र या सर्व उपाययोजना अल्पकालीन स्वरूपाच्या होत्या.
आता सर्वंकष धोरणाची गरज
अहवालानुसार, आतापर्यंतच्या धोरणांमध्ये सोन्याचे भू-राजकीय आणि रणनीतिक महत्त्व पुरेसे विचारात घेतले गेले नाही. शिवाय, सोन्याशी संबंधित उद्योग — जो मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करतो .त्याचे मतही फारसे घेतले गेले नाही.
मात्र, भारताने आता सोन्याबाबत आर्थिक, सांस्कृतिक आणि रणनीतिक दृष्टीने विचार करून एक स्पष्ट आणि दीर्घकालीन धोरण तयार करणे आवश्यक आहे,असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.