हे तर ठाकरेंचं अपयश - रवींद्र आंबेकर यांचा जळजळीत अग्रलेख
कोविड रूग्णांकडून अव्वाच्या सव्वा पैसे उकळणाऱ्या रूग्णालयांमध्ये जाऊन तिथल्या प्रशासनाला धारेवर धरत, प्रसंगी धमकावत असल्याचे शिवसेनेच्या नितीन नांदगावकर यांचे व्हिडीयो सध्या प्रचंड व्हायरल आहेत. या व्हिडीयोंमुळे नितीन नांदगांवकर अगदी रॉबीनहूडच्या भूमिकेत आहेत की काय असा प्रश्न पडावा इतके ते लोकप्रिय झालेले आहेत. सामान्य माणसं इतर शिवसेना नेत्यांएवजी नांदगांवकरांना संपर्क करून आपली गाऱ्हाणी गात असतात.
नितिन नांदगांवकर मनसे मध्ये असतानाही अशाच पद्धतीने ऑन कॅमेरा आंदोलन करत होते. त्यांना आंदोलन करायला माणसं लागत नाहीत. वन मॅन शो असंच त्यांच्या आंदोलनाचं स्वरूप असतं. आंदोलन म्हणण्यापेक्षा आपण या प्रकाराला ऑपरेशन म्हणू शकतो. शिवसेनेत आल्यावरही हाच प्रकार सुरू आहे. शिवसेना सत्तेत आल्यावरही हाच प्रकार सुरू आहे, पण या ऑपरेशन्स मुळे शिवसेनेच्या सत्तेतील कार्यक्षमतेवर मोठं प्रश्नचिन्ह उभं राहिलंय.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मुख्यमंत्री वैद्यकीय कक्षाची स्थापना करण्यात आली. या कक्षामधून अनेक रूग्णांना मदत करण्यात आली. लोकांची भरमसाठ बिलं कमी करण्यासाठी कक्षातून फोन जायचे किंवा न ऐकणाऱ्या रूग्णालयांवर कारवाई व्हायची. शिवसेनेशी संबंधित अनेक लोकांनी या कक्षाचा वापर करून आपापल्या मतदारसंघात चांगली ओळख निर्माण केली. वैद्यकीय क्षेत्रात सध्या भरीव कामगिरीची गरज आहे. सामान्य माणसंच काय सुस्थितीत असलेल्या लोकांनाही वैद्यकीय खर्च परवडत नाही. आयुष्यभर कमवलेलं एकाच वेळी खर्च होऊन जातं. साधारण फ्लू ची बिलं ही लाखांच्या वर जातात. अशावेळी रूग्णालयांवर अंकुश ठेवण्यासाठी संस्थात्मक काम होणं गरजेचं आहे. नेमकं हेच ठाकरेंना मुख्यमंत्री झाल्यानंतर जमलेलं नाही.
हे ही वाचा..
पोलीसांच्या बदल्या रद्द! सरकारमध्ये काय चाल्लंय काय? रवींद्र आंबेकर यांचं विश्लेषण
गर्दीवर उपाय काय मायबाप सरकार, यावर विचार करा… रवींद्र आंबेकर
विरोधी पक्ष का हरतो? "मॅक्समहाराष्ट्र"चे संपादक रवींद्र आंबेकर यांचं विश्लेषण
महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री वैद्यकीय कक्षाची चर्चाच बंद झाली. मध्यंतरी हा कक्ष मंत्रालयातून वरळीला हलवण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. या कक्षाचे अधिकार ही छाटण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे किंवा पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी वैद्यकीय कक्षाच्या उपयुक्ततेबाबत विचार केला पाहिजे. नितीन नांदगांवकर ही काही संस्थात्मक प्रक्रीया नाही. नांदगांवकर फॉर्म्युला हा हफ्तेखोरीचा फॉर्म्युला ही होऊ शकतो. नांदगांवकर नसतील तर कोण असेल.. याचा विचार ही केला गेला पाहिजे. सत्ता शिवसेनेची आहे. सत्ता असतानाही नांदगांवकर यांना बिलं कमी करण्यासाठी धमकवण्याचे प्रकार करावे लागत असतील तर मग हे अपयश कुणाचं आहे.
पालिकेनं रूग्णालयं ताब्यात घेतली आहेत, रूग्णालयांना पालिका पैसे ही देतेय, पालिकेने उपचारांचे सर्वसाधारण किती पैसे घ्यावेत याचे निकष ही तयार आहेत मग हे सर्व न जुमानणारे लोकं कोण आहेत. त्यांना सरकारचा, कायद्याचा धाक का वाटत नाही. ठाकरेंचं वलय, वर्चस्व कमी झालंय का, सरकारला कोणी विचारत नाहीय का, रोज रोज भारतीय जनता पक्षाचे नेते विविध रूग्णालयांमधले व्हिडीयो प्रसारित करत असतात त्यावर सरकार म्हणून काहीच उत्तर येत नाही. कोविड-19 चा उपद्रव असल्याने सरकारवर फार टीका करायची नाही असा समझौता बहुतेक माध्यमांनी सरकारसोबत केलेला दिसतो, पण याचा अर्थ अनागोंदी वर बोलू नये असा होत नाही. रूग्णालयांची बिलं न परवडणारी आहेत, त्याला काहीच स्पष्टीकरण दिलं जात नाही. आयसीयू मध्ये ऑक्सिजनचे ही पैसे लावण्यात येतायत. एका वॉर्डात पाच पेशंट असतील तर ते पेशंट पाहणाऱ्या रूग्णालय स्टाफ आणि डॉक्टरच्या पीपीई किटचे पैसे पाच ही रूग्णांच्या बिलात लावण्यात येतायत. ही कसली लूट आहे. पीपीई किट म्हणजे स्पेस सूट आहे का... चांगल्या दर्जाचं पीपीई किट 375 पासून 450 पर्यंत विकत मिळतं. सरकार ते 750 च्या आसपास विकत घेतं. धारावी मध्ये तर 150 रूपयांपासून पीपीई किट विकत मिळतायत. या किट चे चार ते पाच हजार रूपये बिलांमध्ये लावण्यात येतायत. काहीतरी बिघडलंय. अशावेळी सामान्य जनतेला जर नांदगांवकर योग्य वाटत असतील तर हे सरकार फेल आहे यावरचं शिक्कामोर्तब आहे.
