ऑनलाइन शाळा बंद करा
कोरोना मुळे जगातील अनेक देशांचे व्यवहार ठप्प पडलेयत. सरकारची अधिवेशनं, बैठकाही होत नाहीयत अशा वेळी शाळा मात्र अट्टाहासाने सुरू ठेवल्या जात आहेत. शाळा सुरू ठेवण्यामागे शिक्षण सुरू ठेवणं ही भूमिका नाहीय, तर शाळेची फी सुरू राहिली पाहिजे अशी भूमिका दिसतेय.
"ऑनलाइन शाळा (online school) या पालकांना लुटण्याचं साधन आहेत. केवळ फी घेण्यासाठी या शाळा सुरू ठेवण्यात आल्या आहेत. पालकांकडून फी घेण्यावर बंदी घालण्यात यायला हवी, शाळांच्या स्टाफच्या पगारासाठी सरकारने अनुदान द्यायला हवं."
मी जितक्या लहान मुलांना ऑनलाइन शिक्षण घेताना पाहिलंय, त्यावरून ही मुलं काही रिसिव्ह करत आहेत असं दिसत नाही. अनेकदा तर मुलांना मी कानात हेडफोन लावून झोपलेलं पाहिलंय. सलग पाच - सहा तास ऑनलाइन शाळा भरवण्याचा अट्टाहास हा केवळ फी साठी आहे. यात शिक्षणाबाबतची आत्मीयता मला कुठेच दिसत नाही. शिक्षक ही या ऑनलाइन शिक्षणासाठी सरावलेले नसल्याने सदैव गोंधळलेलेच असतात. ऑनलाइन ट्रेनिंग साठी आवश्यक स्लाइड नसणे, इनोवेटीव पद्धतीचा अभाव, एकेका ऑनलाइन क्लास मध्ये असलेली दोन-तीन तुकड्यांची मुले, सलग भाषण यामुळे मुलांची आकलनशक्तीची पुरती वाट लागलेली आहे.
सध्या सुरू असलेल्या ऑनलाइन शाळा या मुलांची वाढ खुंटवणाऱ्या आहेत. त्यांच्यावर अत्याचार करणाऱ्या आहेत. कोरोना हा संपूर्ण वर्षभर राहिल असं एकंदरीतच चित्र आहे, शाळा कधी सुरू होतील हे निश्चितपणे कोणाीच सांगू शकत नाहीय. त्यामुळे दरमहिन्याला लॉक-अनलॉकच्या फँसी टर्मॉलॉजी मध्ये देशाला अडकवून ठेवण्यात आलेलं आहे. या मुळे राजकीय पक्षांनी-सत्ताधारी पक्षांनी आपली मान सोडवून घेतलीय. कोणीच ठोस भूमिका घ्यायला तयार नाही.
हे ही वाचा
हे तर ठाकरेंचं अपयश – रवींद्र आंबेकर यांचा जळजळीत अग्रलेख
पोलीसांच्या बदल्या रद्द! सरकारमध्ये काय चाल्लंय काय? रवींद्र आंबेकर यांचं विश्लेषण
गर्दीवर उपाय काय मायबाप सरकार, यावर विचार करा… – रवींद्र आंबेकर
एक साधासा विचार करायला काय हरकत आहे, की जर हे असंच चालणार असेल तर हे वर्षच शैक्षणिक आयुष्यातून डिलीट का करू नये. एक वर्ष भर विद्यार्थ्यांना इतर ऍक्टिव्हिटी का देण्यात येऊ नयेत.. काय होईल एक वर्षे शाळा बंद राहिल्या तर.. छोट्याश्या मोबाईलच्या स्क्रीन वर, खराब नेटवर्क, तुटक ऑडीयो यामुळे मुलं खरंच शिकतायत का.. साधारण घरामध्ये लॉकडाऊन मुले घरात असलेल्या लोकांची संख्या, त्यांचा आवाज, त्यांच्या घरात सुरू असलेल्या इतर ऍक्टिव्हिटी यामुळे मुलांचं अभ्यासात अजिबात लक्ष नसतं. आलिशान बेडरूम मध्ये दरवाजे बंद करून छान स्टडी टेबल वर लॅपटॉप किंवा कॉम्प्युटर वर बसलेला विद्यार्थी ही या देशातल्या पॉलिसीमेकर-मिडीया-मध्यमवर्गाची कविकल्पना आहे. साधारण शहरी माणूस हा दाटीवाटीच्या घरात राहतो. त्याच्या घरात या शिक्षणासाठी आवश्यक वातावरण नाही. ग्रामीण भागात थोडी ऐसपैस जागा असली तरी एकतर गॅझेट किंवा नेटवर्क नाही अशी स्थिती आहे.
सरकारने या परिस्थितीत तातडीने लक्ष घालून या ऑनलाइन शाळा नावाचा फ्रॉड तातडीने बंद केला पाहिजे. किंवा लॉकडाऊनच्या काळात विविध भागांमधली समाजमंदिरे या मुलांसाठी खुली करून दिली पाहिजे. जरा मोकळ्या वातावरणात या मुलांना शारिरीक अंतर बाळगून बसता येईल अशी व्यवस्था केली पाहिजे, आणि हे सर्व करणं मला वाटतं सरकारला शक्य होणार नाही.
अशा परिस्थितीत या शाळा बंद करणे, शाळांनाही व्यवस्थापन चालवता यावं यासाठी सरकारने पॅकेज देणे असे निर्णय घेतले पाहिजेत. शाळांच्या पायाभूत सुविधा न वापरताही आज विद्यार्थी पूर्ण फी देत आहेत. शाळांच्या इमारती निर्माण करताना शाळांनी भरमसाठ विकास निधी विद्यार्थ्यांकडून घेतलेलाच असतो. त्यामुळे चार-पाच महिने शाळा बंद राहिल्या तर त्यांनी आपल्या राखीव निधीमधून इमारत दुरूस्तीचा खर्च चालवावा. स्टाफच्या पगाराचं अनुदान सरकारने द्यावं. हा भूर्दंड आता पालकांवर टाकू नये, आणि त्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या शारिरीक, मानसिक आरोग्याशी खेळू नये.
- रवींद्र आंबेकर
संपादक, मॅक्समहाराष्ट्र
