SC sub-categorization : 59 जातींच्या भवितव्याशी खेळ? अनुसूचित जातीचे उपवर्गीकरण तात्काळ रद्द करा !

Scheduled Castes sub-categorization Maharashtra  महाराष्ट्रात असलेल्या 59 अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश बदर यांची केवळ एका सदस्याची समिती बनवण्यात आली होती व या समिती कडून सरकारला अपेक्षित असलेला अहवाल घेण्यात आला. यावर महाराष्ट्रभरात असलेल्या 59 अनुसूचित जातींच्या 1 कोटी 32 लाखा पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या समाजाचं भवितव्य अवलंबून असलेल्या मुद्द्यावर हरकती नोंदवण्यासाठी केवळ दोन दिवसाचा अवधी दिला गेला आहे. अनुसूचित जातीचे उपवर्गीकरण हे सामाजिक दृष्ट्या चुकीचे आहे. यामुळे अनुसूचित जातींमध्ये आपसात तेढ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अनुसूचित जातीतील कुठल्याही समूहांना आजवर त्यांच्या लोकसंख्येप्रमाणे प्रतिनिधित्व मिळालेलेच नाही हे अनेक अहवालांनी सिद्ध केलेले आहे. यासाठी बसवलेल्या बदर समितीचा अद्याप अहवाल सार्वजनिक केला गेलेला नाही. ही समिती एकसदस्यीय असून ही बाब अत्यंत चुकीची आहे. केवळ एका व्यक्तीची समिती जी महाराष्ट्रात कुठेही फिरलेली नाही ती 59 जातींना कसा न्याय देईल? ह्या समितीमध्ये प्रत्येक जातीतील किमान 1 सदस्य असे किमान 59 सदस्य असणे आवश्यक होते. या समितीने गावोगावी जाऊन अनुसूचित जातींचा सखोल अभ्यास करून डाटा गोळा करणे अपेक्षित होते. असे झालेले नाही. म्हणून हे अनुसूचित जातीतील प्रमुख जात समूहांवर अन्यायकारक व त्यांच्या संविधानिक अधिकारांवर घाला घालणारे ठरू शकते. तसेच 2026 सालची जनगणना अजून झालेली नाही. जनगणनेचे आकडे समोर आल्याशिवाय या बाबतीत कुठलेही पाऊल उचलणे चुकीचे आहे. या पूर्वीची 2011 ची जनगणना सदोष असून त्यात अनुसूचित जातींमधील समाज घटकांची गणना करताना फार मोठ्या प्रमाणात चूक झाल्याचे सिद्ध होते.

केंद्र सरकार द्वारे census डिजिटल लायब्ररी या संकेतस्थळावर प्रकाशित केलेल्या 2011 च्या जनगणनेच्या आकड्यांनुसार

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीची एकूण लोकसंख्या: 13275898

महाराष्ट्रातील महार जातीची एकूण लोकसंख्या: 8006060

महाराष्ट्रातील बौद्ध महार एकूण लोकसंख्या: 4943821

महाराष्ट्रातील इतर धर्मीय महार एकूण लोकसंख्या: 3062239

महाराष्ट्रातील एकूण बौद्ध धर्मियांची लोकसंख्या: 6531200

एकूण बौद्ध व बौद्ध महार यांच्यातील तफावत: 1587379

महाराष्ट्रात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रेरणेने बौद्ध धर्म स्वीकारलेल्यांपैकी जवळपास 99% पेक्षा जास्त लोक महार जातीतून बौद्ध झालेले आहेत हे सर्वश्रुत आहे. परंतु ही शासकीय आकडेवारी बघता लक्षात येते की सुमारे 15 लाख बौद्ध हे अनुसूचित जाती व्यतिरिक्त इतर प्रवर्गात घातले गेले आहेत. यामुळे महार, नवबौद्ध समाज घटकांची संख्या यात सुमारे 15 लाख कमी गृहीत धरल्याने महाराष्ट्राच्या अनुसूचित जातीतील जवळपास 70 ते 75 टक्के असलेल्या महार, नवबौद्ध जात समूहाची एकूण लोकसंख्या जवळपास दीड ते दोन टक्क्याने कमी गणल्या गेली आहे. त्यामुळे या आकडेवारीच्या आधारे वर्गवारी झाल्यास या समूहाला सुमारे दीड ते दोन टक्के कमी गृहीत धरल्या जाणार आहे. यामुळे या समूहावर अन्याय होऊन त्यांच्या संविधानिक अधिकारांवर यामुळे घाला घातला जाणार आहे. ही गंभीर बाब आहे. महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यातील जवळपास प्रत्येक गाव खेड्यात राहत असलेल्या इतक्या मोठ्या समूहावर अन्याय झाल्यास त्यांच्यात मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरी याचा गांभीर्याने विचार करून अनुसूचित जातीचे उपवर्गीकरण तत्काळ रद्द करणे गरजेचे आहे.

- इंजी. मुकुल निकाळजे

सामाजिक कार्यकर्ता