टाटा सन्सच्या IPO बाबत सस्पेन्स कायम

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 'NBFC-अप्पर लेयर' (NBFC-UL) साठी नवीन मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. या नवीन नियमांमुळे नियमन आराखडा आता 'पॅरामेट्रिक स्कोरिंग' ऐवजी पूर्णपणे 'मालमत्ता-आधारित' (Asset-based) झाला आहे. मात्र, या नवीन बदलांनंतरही टाटा सन्सच्या शेअर बाजारातील सूचिबद्धतेबाबत (Listing) गेल्या वर्षापासून असलेला संभ्रम अद्याप कायम आहे.

काय आहेत नवीन नियम?

शुक्रवारी प्रसिद्ध झालेल्या मसुद्यात RBI ने प्रस्ताव दिला आहे की, ज्या NBFC कडे १ लाख कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक मालमत्ता आहे, त्या आपोआप 'अप्पर लेयर' (NBFC-UL) श्रेणीत समाविष्ट होतील. पूर्वी यासाठी पहिल्या १० मोठ्या कंपन्यांची यादी आणि विविध निकषांवर आधारित स्कोरिंग मॉडेल वापरले जात असे. ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सोपी आणि वस्तुनिष्ठ करण्यासाठी हा बदल केल्याचे RBI ने म्हटले आहे.

टाटा सन्सवर याचा काय परिणाम होईल?

आर्थिक वर्ष २०२५ अखेर टाटा सन्सची मालमत्ता अंदाजे *₹१.७५ लाख कोटी* आहे. त्यामुळे नवीन निकषानुसार टाटा सन्स सहजपणे 'अप्पर लेयर'मध्ये कायम राहणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे टाटा सन्सवरील कडक नियमांची पकड अधिक घट्ट झाली आहे.

मुख्य पेच

सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, टाटा सन्ससारख्या 'कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी'ला (CIC) शेअर बाजारात सूचिबद्ध होणे अनिवार्य आहे का?

- सप्टेंबर २०२५ मध्ये टाटा सन्सने सूचिबद्धतेची (Listing) अंतिम मुदत चुकवली होती.

- कंपनीने आपला CIC दर्जा रद्द करण्यासाठी RBI कडे अर्ज केला आहे, जेणेकरून त्यांना लिस्टिंगच्या नियमातून सवलत मिळावी.

-मात्र, अद्याप RBI ने या अर्जावर कोणताही निर्णय दिलेला नाही.

तज्ज्ञांचे मत काय?

टाटा सन्स नवीन व्याख्येत तंतोतंत बसते. जर हे नियम लागू झाले, तर त्यांना नियमांचे पालन करण्यासाठी लिस्टिंग करण्याशिवाय पर्याय नसेल.पूर्वी कंपनी कर्ज कमी करून आपला स्कोर कमी करण्याचा प्रयत्न करू शकत होती, पण आता केवळ मालमत्तेच्या आकारावर आधारित वर्गीकरण असल्याने ही लवचिकता संपली आहे,असे तज्ज्ञांनी माहिती दिली आहे.

इतर कंपन्यांनाही बसणार फटका

या नवीन नियमांचा परिणाम केवळ टाटा सन्सवरच नाही, तर इतर क्षेत्रांवरही होईल:

सरकारी कंपन्या: IRFC सारख्या मोठ्या सरकारी NBFC आता 'अप्पर लेयर'मध्ये येतील.

जिओ फायनान्शियल: रिलायन्स समूहाची 'जिओ फायनान्शियल' देखील आता NBFC-UL च्या कक्षेत येईल.

संख्या वाढणार: ICRA च्या मते, या बदलामुळे अप्पर लेयरमधील कंपन्यांची संख्या आता १५ पेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे.

एकूणच RBI चा नवीन मसुदा 'अप्पर लेयर' ठरवण्यासाठी स्पष्टता आणत असला तरी, टाटा सन्सच्या अर्जावर काय निर्णय होतो यावरच त्या समूहाचे भवितव्य अवलंबून आहे. जोपर्यंत अंतिम परिपत्रक येत नाही, तोपर्यंत ही अनिश्चितता कायम राहील.