Epstein Files & Indian Politics : मौनाचे राजकारण, सोय की नैतिक दिवाळखोरी?

सध्या एपस्टीन फाइल (Jeffrey Epstein Files) या संदर्भात मोहन भागवत यांच्याकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया सार्वजनिक झालेली नाही. वेगवेगळ्या सोशल मिडिया पोस्ट आणि अफवा आहेत की “मोहन भागवत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे”, पण त्याची कोणतीही विश्वसनीय, अधिकृत किंवा पत्रकारितेच्या निकषांवर आधारित बातमी उपलब्ध नाही (जसे की राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय न्यूज स्रोत किंवा भागवत यांचे स्व-संतुष्ट वक्तव्य).

१) एपस्टीन फाइल संदर्भ – काय माहिती आहे?

अमेरिकी न्याय विभागाने January 2026 मध्ये जुडलेल्या Epstein Files मध्ये काही ईमेल्स, दस्तऐवज आणि संदर्भ सार्वजनिक केले आहेत. या दस्तऐवजांमध्ये भारताशी संबंधित चर्चा, अप्रत्यक्ष संदर्भ आणि काही उद्योगपतींची नावे आढळली आहे,उदाहरणार्थ, काही नोट्समध्ये अनिल अंबानी यांनी Jeffrey Epstein कडून राजकीय-व्यापार संबंधांच्या संदर्भात संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला याबद्दल ईमेलचा संदर्भ आहे, ज्यात भारत-इजरायल, मोदींशी संबंधीत चर्चा होते. फाइलमध्ये मोदींचे नाव काही संदर्भांमध्ये आला.

२) भारतीय राजकीय/सरकारी प्रतिसाद

सरकारने मोदी यांच्या नावाचा संदर्भ असलेल्या कथित ईमेलबद्दल स्पष्टपणे उत्तर दिले आहे व त्याला “बेअर्थ, आधारहीन आणि अपमानास्पद” म्हणून नकार दिला आहे. अगदी फक्त त्यांच्या 2017 च्या इजरायल दौऱ्याबद्दलचा उल्लेख सत्य आहे, बाकी सर्व काही “trashy ruminations by a convicted criminal” असे वर्णन करून नाकारले गेले आहे.

एखाद्या वादग्रस्त प्रकरणात सत्ता गप्प बसते, तेव्हा ते नेहमीच योगायोग नसतो. ते असतं एक नियोजनबद्ध राजकारण.

अमेरिकेतील जेफ्री एपस्टीन प्रकरणात जगभरातील अनेक मोठ्या व्यक्तींची नावे दस्तऐवजांमध्ये चर्चेत आली. भारतातील काही उद्योगपती, राजकीय संदर्भ, ईमेल्स आणि छायाचित्रे याबद्दलही सोशल मीडियात चर्चा रंगली. नैसर्गिकच प्रश्न उभा राहतो अशा वेळी नैतिकतेचा आणि संस्कारांचा दावा करणाऱ्या संघटनांनी भूमिका घ्यावी का?

पण इथे दिसतं ते ठळक मौन.

ना समर्थन, ना निषेध.

ना स्पष्टीकरण, ना भूमिका.

हे मौन निरपराध नाही.

हे मौन सोयीस्कर आहे.

राजकारणात एक जुनी युक्ती आहे.

“बोललात तर बातमी वाढते, गप्प बसलात तर विषय मरतो.”

जर प्रतिक्रिया दिली तर माध्यमं प्रश्न विचारतील, चौकशीची मागणी होईल, चर्चा वाढेल. पण शांत राहिलं तर लोकांचं लक्ष दुसरीकडे वळतं. काही दिवसांत सगळं विस्मृतीत जातं. हीच ‘डॅमेज कंट्रोल’ची नीती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वतःला सांस्कृतिक आणि नैतिक मार्गदर्शक मानतो. भारतीय संस्कृती, चारित्र्य, मूल्ये यांचा पुरस्कार करतो. पण जेव्हा सत्तेशी संबंधित प्रश्न निर्माण होतात, तेव्हा हाच नैतिक आवाज अचानक मंदावतो. इथेच प्रश्न उभा राहतो. नैतिकता फक्त भाषणात असावी की कृतीतही? जर आरोप निराधार असतील, तर स्पष्टपणे सांगायला काय हरकत? “सत्य बाहेर येऊ द्या, चौकशी व्हावी” इतकं जरी म्हटलं असतं तरी नैतिक उंची टिकली असती. पण पूर्ण मौन संशय वाढवतं.

स्वामी विवेकानंद म्हणतात, “जेव्हा बोलणे आवश्यक असते, तेव्हा मौन भ्याडपणात बदलते.” आज देशाला फक्त शक्तिशाली नेतृत्व नको आहे; त्याला नैतिक धैर्यही हवं आहे. कारण लोकशाहीत सत्ता टिकवण्यासाठी मौन उपयोगी पडेल कदाचित, पण इतिहासात आदर मिळवण्यासाठी सत्य बोलावंच लागतं. शेवटी प्रश्न एपस्टीनचा नाही, प्रश्न आहे आपल्या सार्वजनिक जीवनातील प्रामाणिकतेचा. मौन हे नेहमी तटस्थ नसतं, कधी कधी तेच सर्वात मोठं विधान असतं. मात्र हे खरे की संघाला पंतप्रधान बदलायला ही एक चांगली संधी चालून आली आहे.

 Epstein Files, Mohan Bhagwat, RSS, Jeffrey Epstein, Indian Politics