अनाथ झालेल्या मुलांविषयी सरकार मदत जाहीर करत आहे. पण कोरोना काळात बालविवाह, बालमजूरी, भूक, स्थलांतर याने प्रभावित झालेल्या मुलांकडे सरकारचे अजिबातच लक्ष नसल्याने या मुलांसाठी सरकार पालक उरले नाही. त्यामुळे ही मुले state orphan मुले आहेत. या मुलांसाठी सरकार काय करणार? असा प्रश्न राष्ट्रीय बालसंरक्षक आयोगाच्या माजी अध्यक्ष शांता सिन्हा यांनी केला आहे.
अखिल भारतीय बाल संरक्षक फोरम च्या देशव्यापी बैठकीत त्या बोलत होत्या. देशातील बहुतेक सर्व राज्यातील वंचित मुलांसाठी काम करणाऱ्या संस्था यात सहभागी झाल्या होत्या. महाराष्ट्रातून समन्वयक हेरंब कुलकर्णी व वैशाली बाफना व अनेक शिक्षक सहभागी झाले होते.
शासन एका मोठ्या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यापेक्षा त्याचे तुकडे तुकडे करून त्या प्रश्नाचे गांभीर्य कमी करते व एक पैलूच फक्त पुढे आणून इतर मुद्दे झाकण्याचा प्रयत्न करते. केवळ अनाथ मुलांचा प्रश्न इतकाच मांडून कोरोना काळात वाढलेली बालमजुरी, शाळेतून झालेली गळती, बालमजुरी, बालविवाह, स्थलांतर, ऑनलाईन शिक्षण या सर्वाचे बळी ठरलेल्या मुलांविषयी शासन एक अक्षरही बोलत नाही. या मुलांसाठी जणू शासन अस्तित्वातच नसल्याने ही state orphan मुले आहेत. अशी वेदना त्यांनी व्यक्त केली..
प्रत्येक राज्यात काम करणाऱ्या संस्थांना एकत्रित करून या सर्व प्रश्नांवर काम करण्याचा निर्धार त्यांनी केला.महाराष्ट्रातील वंचित मुलांच्यासाठी काम करणाऱ्या संस्था या फोरम शी जोडण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे हेरंब कुलकर्णी यांनी सांगितले.