कैद्याने शरीरसंबंध ठेवण्यासाठी मागितलेली सुट्टी उच्च न्यायालयाने केली मंजूर

 राजस्थानमध्ये एका कैद्याने उच्च् न्याय़ालयाकडे पत्निसोबत शारीरीक संबंध ठेवण्य़ासाठी पॅरोलची रजा मागितली आणि न्यायालयाने ती मान्यदेखील केली. राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या या निकालाची सगळीकडे चर्चा होत असताना राजस्थान सरकारने मात्र उच्च न्यायालयाच्य़ा या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

राजस्थान सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर आपल्या याचिकेत म्हटलं आहे की उच्च न्यायालयाचा आदेश कायद्याच्या दृष्टीने वाईट आहे कारण राज्यातील पॅरोल नियम वैवाहिक संबंधांच्या कारणास्तव दोषींना सोडण्याची परवानगी देत नाहीत.

भारताचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाचा उल्लेख करताना, राज्य सरकारच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने एक प्रकारे राज्यातील सर्व आरोपींना सुट्टीसाठी खुला मार्गच मिळाला आहे आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सशस्त्र दोषी पुढे येऊन पॅरोलसाठी अर्ज करत आहेत. याशिवाय राज्य पॅरोल नियम अशा कारणास्तव सुटका करण्यास परवानगी देत नाहीत आणि या आदेशामुळे राज्यात समस्या निर्माण होत आहेत असा देखील युक्तीवाद राज्य सरकारच्या वकिलांनी केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने आता या प्रकरणी राजस्थान सरकारची याचिका स्विकारली आहे आणि आता पुढील आठवड्यात या याचिकेवर सुनावणी देखील होणार आहे.

पितृरूण फेडलेच पाहिजेत

या वर्षी एप्रिलमध्ये, राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या जोधपूर खंडपीठाने वैवाहिक संबंध ठेवण्यासाठी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्याल परवानगी दिली होती., 'शिक्षेपायी वैवाहिक संबंध करण्यास कैद्याला नकार दिला तर त्याच्या पत्नीच्या अधिकारांवर विपरीत परिणाम होईल' असं आपल्या निकालात नमुद केलं होतं. खंडपीठाने असेही नमूद केले की हिंदू तत्त्वज्ञान पितृरूणाचे महत्त्व सांगते, म्हणजे पालकांचे ऋण आणि लोकांचे जीवन हे त्या पितृरूणाचे पालन आणि पुढे चालत आलेले वस्तुस्थितीचे परिणाम आहेत, यामुळेच आपल्यापर्यंत जीवन आले आणि त्याचे सातत्य राखायचे असेल तर आपल्याला हे ऋण फेडलेच पाहिजेत.