भारताचा आर्थिक विकासदर ७ वर्षातील नीचांकी स्तरावर आहे. देशावरील आर्थिक संकट हे सेल्फ इन्फ्लीक्टेड (स्वयं लादलेल्या धोरणांमुळे) असले तरीही नुकत्याच पसरलेल्या करोना व्हायरसमुळे हे संकट अधिकच गडद होत आहे. या परिस्थितीत महाराष्ट्राच्या अर्थ व्यवस्थेवर परिणाम होणार हे अपेक्षितच होते. काल आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्याचा विकासदर ५.७% पर्यंत खालावलेला आहे. तरी सर्व प्राप्त परीस्थितीत मांडला हा अर्थसंकल्प
"व्यवहारीक व वस्तूनिष्ठ" आहे.
-- राज्यासमोर आणि देशा समोरील आर्थिक आव्हाने खुले पणाने मान्य करत पर्याप्त परिस्थितीत सर्वसमावेशक आणि समाजातील सर्व घटकांना पुढे घेऊन जाणारा अर्थ संकल्प मांडला आहे.
-- सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षणासाठी रू. ७५०० कोटी इतकी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
-- पेट्रोल आणि डिझेल वर अधिभार लावून ग्रीन फंड निर्माण केला आहे. वातावरण बदलामुळे होणाऱ्या परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी हा एक प्रकारचा विमा आहे. असा निधी तयार महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य आहे.
-- आर्थिक मंदी मुळे केंद्र सरकार कडून मिळणाऱ्या निधीत तब्बल ८४५९ कोटी रुपयांची घट झाली आहे.
-- तरीदेखील सदर अर्थ संकल्पात समतोल साधण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
१) आदर्श शाळा - प्रत्येक तालुक्यात ४ शाळा
२) अपूर्ण सिंचन प्रकल्पा साठी १०,००० कोटी रुपये
३) ५ वर्षात ५ लक्ष सौर पंपासाठी १०,००० कोटी रुपये
४) परिवहन महामंडळाला १६०० नवीन बसेस
५) सर्व सोयींनी युक्त जागतिक दर्जाचे क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करणार
६) तालुका, जिल्हा आणि विभागीय स्तरावर खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी क्रीडा संकुलांना तरतुदी वाढ
७) लंडन स्कूल ऑफ इकॉनमिक्स मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने अध्यासन तयार करणार