कलम १२४ अ या गैरवापरासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती.यावर सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court)मोठा निर्णय दिला आहे.राजद्रोहाचे खटले दाखल करु नका,तसेच राजद्रोहाच्या(Sedition charge) कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही.राजद्रोहाचे जुने खटले सुरु राहतील,असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
राजद्रोह कायद्याच्या फेरविचार याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. या कायद्यासंदर्भात फेरविचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेत न्यायालयाने हे कलम तात्पुरतं स्थगित केलं आहे. भारतीय दंड विधानातील कलम १२४(Article 124 A) (अ ) अर्थात राजद्रोहाच्या कायद्यामधील हे कमल कालबाह्य करण्यासंदर्भात सोमवारी, ९ मे रोजी फेरविचार करण्याची तयारी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रथमच दाखविली होती. त्यानंतर आता न्यायालयाने केंद्र सरकारला यासाठी परवानगी दिली आहे.
राजद्रोह कायद्याच्या फेरविचारापर्यंत प्रलंबित प्रकरणांचे काय करणार, याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला दिले होते. राजद्रोह कायद्याचा फेरविचार करण्याच्या केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मंगळवारी या कायद्याबाबत अधिक स्पष्टीकरण मागितले होते. या कायद्याखाली दाखल असलेल्या प्रलंबित प्रकरणांचे काय करणार आणि कायद्याचा फेरविचार होईपर्यंत या कायद्याखाली नवे गुन्हे दाखल करणार नाहीत का असे प्रश्न न्यायालयाने विचारले होते. त्यावर सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारचे मत विचारात घेऊन याबाबत बुधवारी भूमिका मांडणार असल्याचे स्पष्ट करत आज आपली भूमिका न्यायालयासमोर मांडून कलमासंदर्भात फेरविचार करण्यासाठी कालावधी देण्यात यावा अशी मागणी केली. न्यायालयाने ही मागणी मंजूर केली आहे.