Pegasus Spyware प्रकरणात सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकारला धक्का देण्याच्या तयारीत आहे. या प्रकरणाच्या स्वतंत्र चौकशीसाठी टेक्निकल कमिटी स्थापन करणार असल्याचे सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमना यांनी म्हटले आहे. रमना यांनी ही माहिती तोंडी दिली आहे. पण पुढील आठवड्यापर्यंत या समितीमधील सदस्यांची नावे निश्चित झाली की तसे आदेश काढले जातील, असे त्यांनी म्हटले आहे. समितीमध्ये काही जणांना घ्यायचे होते पण त्यांनी वैयक्तिक कारणांमुळे नकार दिला नाहीतर याच आठवड्यात यासंदर्भातले आदेश काढले असते असे सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांपैकी एकाचे वकील चंदर उदय सिंग यांना सांगितले.
कोर्टाने अशाप्रकारे चौकशी समिती स्थापन केली तर केंद्र सरकारला हा मोठा धक्का असेल, कारण केंद्र सरकारने कोर्टात यासंदर्भातली माहिती देण्यास नकार दिला आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा असल्याने ह्या स्पायवेअरचा वापर केला की नाही याबाबत केंद्र सरकार माहिती देणार नाही, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. पण कोर्टाने यावेळी पत्रकार, राजकारणी यांच्यावर पाळत ठेवली गेली का एवढीच माहिती आम्हाला हवी आहे, असे सांगत नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे आता कोर्टाने चौकशी समिती नेमली तर मोदी सरकारला मोठा धक्का बसणार आहे.
Pegasus Spyware द्वारे देशातील पत्रकार, राजकारणी, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यावर पाळत ठेवली गेली होती, असे धक्कादायक वृत्त द वायरसह जगभरातील काही माध्यमांनी दिले होते. त्यानंतर केंद्राने चौकशी करण्याची मागणी विरोधकांनी केली होती. पण केंद्र सरकारने याप्रकरणी चौकशी करण्यास नकार दिल्याने काही जणांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका करत स्वतंत्र चौकशीची मागणी केली आहे.