मुंबईत आलात आणि गिरगाव चौपाटीवर जाऊन भेळ खाल्ली नाही तर तुमची मुंबई भेट पूर्ण झाली नाही असं म्हणतात... पण आता कदाचित मुंबईकरांना आणि बाहेरुन येणाऱ्या पर्यटकांना गिरगाव चौपाटीवर भेळ न मिळण्याची शक्यता निर्माण झालीये. कारण सध्या मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकार यांच्या एक नवा वाद निर्माण झालाय. पाहूया हा वाद नेमका काय आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई आणि या मुंबईचा दैनंदिन गाडा हाकण्याचं काम करते ती मुंबई महापालिका... पण सध्या मुंबई महापालिका आणि राज्यसरकार यांच्या एक वाद निर्माण झालाय. राज्य सरकारच्या मालकीच्या जमिनीवर लावण्यात आलेल्या स्टॉलधारकांकडून महापालिकेनं कोट्यवधींचा महसूल वसूल केला, पण तो सरकारकडे जमा केला नसल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे म्हणणे आहे.
मुंबईतील गिरगाव चौपाटीवीरल भूकर क्र. १२ इथं १३ हजार ५४५.६८ चौ. मी. जमीन
पाच वर्षाकरीता मंथली टेनन्सी ॲट वॉल या अटीवर मुंबई महानगरपालिकेला देण्यात आली होती. पण ही पाच वर्षांची मुदत संपल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या जमिनीतील १६४५ चौ मी जमिनीवर भेळ स्टॉलवाल्यांना परवानगी देण्यात आलीये. याच जागेचा २०१२ ते २०१८ पर्यंतचा ३ कोटी ६३ लाखांचा महसूल महापालिकेने वसूल केला पण राज्य सरकारकडे जमा केलेला नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयानं आता मुंबई महापालिकेला नोटीस बजावून हा महसूल देण्याची सूचना केलीये, तसंच ३ कोटी ६३ लाखांची रक्कम न भरल्यास कारवाईचा इशारा दिलाय.
महापालिका आणि सरकारच्या या वादामुळे भेळ स्टॉलधारकांच्या मनात मात्र भीती निर्माण झालीये. भेळस्टॉलधारकांकडे पैसे भरल्याची पावत्या आहेत, पण जिल्हाधिकारी कार्यालय म्हणतंय त्यांना पैसे मिळालेले नाही त्यामुळे स्टॉलधारकांवर कारवाईचा इशारा त्यांनी दिलाय.
तर दुसरीकडे राज्य सरकारही महापालिकेच्या हक्काचे पैसे देत नाही, तेव्हा हा महसूल सरकारनं महापालिकेलाच द्यावा अशी मागणी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केलीये.
एकूणच काय तर महापालिका आणि राज्य सरकारच्या या वादात आता गिरगाव चौपाटीवर भेळ स्टॉलधारकांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. यावर आता महापालिका काय तोडगा काढते ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
https://www.facebook.com/MaxMaharashtra/videos/205793133787911/?t=8