मुंबई : ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर आता राज्य निवडणूक आयोगाने रद्द केलेल्या ओबीसी जागांवर निवडणूक जाहीर केली आहे. या ओबीसी प्रवर्गातील जागा आता सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरल्या जाणार असून त्यासाठी येत्या १८ जानेवारी रोजी निवडणूक होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्दबातल ठरवल्यानंतरही राज्य सरकारने वटहुकूम काढला होता. मात्र त्यालाही न्यायालयाने स्थगिती दिली. तर न्या. अजय खानविलकर आणि न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने वटहुकूम रद्दबातल ठरवत घटनात्मक अनुसुचित जाती, जमाती तसेच भटके व विमुक्त यांच्यासाठीचे आरक्षण वगळता सर्व जागा खुल्या प्रवर्गात वर्ग करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते.
त्यामुळे 21 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषदेतील 23 आणि पंचायत समितीतील ४५ ओबीसी राखीव जागांसह १०६ नगर पंचायतीतील ३४४ ओबीसी जागा रद्द झाल्या होत्या. त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उर्वरित जागांसाठी 21 डिसेंबर रोजी पुर्वनियोजनानुसार मतदान होईल. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील स्थगित ओबीसी जागांवर सर्वसाधारण प्रवर्गांतर्गत १८ जानेवारी रोजी निवडणूक होणार आहे. तर मतमोजणी मात्र सर्व जागांवर 22 डिसेंबर ऐवजी 19 जानेवारी 2022 रोजीच होणार असल्याचे राज्य निवडणूक आयुक्त यु. पी. एस मदान यांनी सांगितले.
१९९३ पासून राज्यात ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र काही जिल्ह्यात अनुसुचित जाती, जमाती, भटके व विमुक्त यांसह ओबीसींचे आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर गेले होते. त्यामुळे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात केला होता. तो दावा सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्याने राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला धक्का लागला आहे. त्यावरून महाविकास आघाडी आणि भाजपाच्या नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. तर ओबीसींच्या रद्द झालेल्या जागांवर खुल्या प्रवर्गांतून निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ देणार नाही असं म्हणणाऱ्या राजकीय पक्षांची भुमिका काय असणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.