उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार एसटीच्या विलिनीकरणासंदर्भातील त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी विधानसभेत मांडला आहे. एसटीच्या विलिनीकरणासाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल आला आहे. या अहवालात एसटीचे विलिनीकरण करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट सांगितले आहे. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत अहवालास मान्यता देण्यात आली आहे.
एसटीच्या विलिनीकरणासाठी गेल्या 100 दिवसांपासून एसटी कर्मचारी संपावर आहेत. त्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार एसटीच्या विलिकरणाबाबत अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समितीची स्थापना केली. त्या समितीने एसटीचे विलिनीकरण करण्यात येऊ नये, असा अहवाल दिला. तर हा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. तर या अहवालावर मंत्रीमंडळाने शिक्कामोर्तब केल्याने हा अहवाल विधानसभेत मांडण्यात आला.
राज्य सरकारने एसटीच्या विलिनीकरणावर मांडलेल्या अहवालावर विधानसभेत चर्चा होऊन प्रस्ताव मंजूरी मिळवण्यात येईल. त्यासाठी परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी विधानसभेत एसटीच्या विलिनीकरणासंदर्भात त्रिसदस्यिय समितीने दिलेला अहवाल विधानसभेत सादर केला आहे.
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीचा अहवाल विलिनीकरणाच्या बाजूने आला नाही. त्यामुळे संपकरी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा कामावर येण्याचे आवाहन करू, मात्र त्यानंतरही कर्मचारी कामावर आले नाहीत, तर कंत्राटी पध्दतीने भरती करण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय नसल्याचे उपमुख्यंमत्री अजित पवार यांनी म्हटले होते.