#Moratorium जनतेच्या हितापेक्षा "धंदा" महत्त्वाचा नाही : सर्वोच्च न्यायालय

लॉकडाऊनमुळे उत्पन्न कमी किंवा बंद झाल्याने अडचणीत आलेल्या कर्जदारांना ६ महिने कर्ज न भरण्याची मुभा सरकारने दिली. पण दुसरीकडे बँकांना मोरेटोरियमच्या कालावधीत कर्जाच्या हप्त्यांवर व्याज आकारण्याची मुभासुद्धा दिली. त्यामुळे बँकांच्या या निर्णयाला जनहित याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान रिझर्व्ह बँकेने व्याज आकारणी बंद केल्यास बँकांचे नुकसान होईल अशी भूमिका घेतली. यावर मोरेटोरीयम कालावधीत कर्जदार ग्राहकांकडून व्याज वसूल करणे चुकीचे असल्याचे मत नोंदवले. यावर 12 जूनला पुढील सुनावणी आहे.

दरम्यान कोर्टाने केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. तसंच पुढील सुनावणीपर्यंत चक्रवाढ व्याज आकारण्यास निर्बंध घातले आहेत. जनतेच्या हितापेक्षा "धंदा" महत्त्वाचा नाही आणि कोविड संकटकाळात नफ्याचा दृष्टीकोन योग्य नाही असंही कोर्टाने फटकारले आहे.