पिगॅसस हेरगिरी प्रकरणात चौकशीची मागणी करणार्या याचिकाकर्त्यांबरोबरच ज्या नागरिकांना शंका आहे त्यांनी ई-मेल द्वारे कळवून गरज असल्यास मोबाइल फोन फोरेन्सिक तपासणीसाठी जमा करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशी समितीने दिले आहेत.
या याचिकाकर्त्यांना चौकशी समितीने एक इमेल पाठवला असून नवी दिल्लीत याचिकाकर्त्यांनी आपले फोन फोरेन्सिक तपासणीसाठी जमा करावेत असे सांगण्यात आले आहे. हे फोन नेमके कुठे जमा करावेत याची माहिती या इमेलमध्ये नव्हती. त्यानंतर चौकशी समितीने एक जाहिरात प्रसिद्ध केली असून त्यामध्ये चौकशी समितीच्या कार्यकक्षा स्पष्ट करण्यात आले आहेत त्या शिवाय ज्या नागरिकांना त्यांचे मोबाईल फोन पेंगाँसूस माध्यमातून हॅक झाले असल्याची शंका आहे त्यांनी ई-मेल द्वारे सदर माहिती आयोगाकडे कळवावी असे आव्हान करण्यात आला आहे.
त्यासाठीinquiry@pegasus-india-investigation.in वर दिनांक 7 जानेवारी 2022 पर्यंत तक्रार करायचे आहे. सदर तक्रारी मध्ये तुमचा फोन हॅक झाल्याची शंका तुम्हाला का वाटते याची कारणे देखील नमूद करायचे आहेत. समितीची खात्री पटल्यानंतर तांत्रिक तपासणीसाठी तक्रारदारांचे मोबाईल जमा करून घेण्यात येणार आहे त्यासाठी दिल्लीमध्ये एक संकलन केंद्र तयार करण्यात येईल. त्यानंतर तपासणी झाल्यावर तक्रारदाराला पुन्हा मोबाईल देण्यात येईल असेही समितीने म्हटले आहे.
या चौकशी समितीचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. व्ही. रवींद्रन करत आहेत. त्यात माजी आयपीएस अधिकारी आलोक जोशी, संदीप ओबेरॉय हे सदस्य आहेत. त्या व्यतिरिक्त तंत्रज्ञान चौकशी समितीही स्थापन करण्यात आली आहे.पिगॅसस हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी ज्या याचिकाकर्त्यांनी केली होती त्यामध्ये पत्रकार शशी कुमार, राज्यसभा खासदार जॉन ब्रिटास, पिगॅसस स्पायवेअरचे पीडित पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता, एस.एन.एम. अब्दी व स्पायवेअरचे संभाव्य लक्ष्य असलेले पत्रकार प्रेम शंकर झा, रुपेश कुमार सिंग व कार्यकर्ते इप्सा शताक्षी आहेत. पिगॅसस हेरगिरी प्रकरणात देशातील ४० हून अधिक पत्रकारांवर पाळत ठेवण्यात आली होती. त्याशिवाय समाजातील अनेक महत्त्वाच्या व्यक्तींना ही पेगासिस सॉफ्टवेअरच्या मदतीने हेरगिरी करण्यात आल्याचे वृत्त होते.