Pegasus Spyware प्रकरणाने संपूर्ण देशाचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशऩात या मुद्द्यामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज अनेकवेळा ठप्प झाले आहे. या प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समिती अर्थात जेपीसीद्वारे चौकशी केली जावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. पण या मुद्द्यावर आता आयटी प्रकरणांसाठीच्या संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष शशी थरुर यांनी जेपीसीची गरज नसल्याचे म्हटले आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने यासंदर्भातले वृत्त् दिले आहे.
माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना Pegasus Spyware प्रकरणात या समितीने 28 जुलै रोजी चौकशीला बोलावले आहे. या चौकशीमध्ये नागरिकांच्या डाटाची सुरक्षा आणि गुप्तता याबाबत या अधिकऱ्यांना विचारणा केली जाणार असल्याचे शशी थरुर यांनी सांगितले आहे, अशी माहिती या वृत्तामध्ये देण्यात आली आहे. जेपीसी आणि संसदीय स्थायी समितीचे अधिकार आणि कक्षा सारखीच असल्याने यामध्ये जेपीसीची गरज नाही, असे थरुर यांनी सांगितले आहे.
दरम्य़ान केंद्र सरकार बेकायदेशीरपणे पाळत ठेवलेली नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. पण मग त्यांना कायदेशीरपणे पाळत ठेवण्याचा अधिकार आहे, असे जर सरकारचे म्हणणे असेल तर जी पाळत ठेवली गेली ती कायदेशीर कशी होती याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल, असे थरुर यांनी म्हटले आहे.
NOS कंपनीच्या म्हणण्याप्रमाणे फक्त सरकार त्यांचे ग्राहक असतात. मग भारत सरकारच्या दाव्याप्रमाणे त्यांनी हे काम केलेले नाही तर मग दुसऱ्या देशाच्या कोणत्या सरकारने ही पाळत ठेवण्यास सांगितले होते का, असाही सवाल उपस्थित होते. त्यामुळे जर सत्य बाहेर यायचे असेल तर या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी केली जावी, असे आपले वैयक्तिक मत असल्याचे शशी थरुर यांनी म्हटले आहे. न्यायालयीन चौकशीमध्ये साक्षीदार, पुरावे, मोबाईल फोनची फॉरेन्सिक तपासणी करता येऊ शकते. त्यामुळे या प्रकरणातील सत्य बाहेर येण्यासाठी ही चौकशी फायद्याची ठरेल असे थरुर यांनी म्हटले आहे.