एल्गार परिषद प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे देण्यास विरोध न करण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. पण या निर्णयामुळे राज्य सरकारमधील पक्षांमध्ये मतभेद असल्याचं उघड आहे. गृहमंत्री म्हणून आपण या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे देण्यास विरोध करण्याची भूमिका घेतली होती.
https://www.facebook.com/MaxMaharashtra/videos/468962453980430/
पण मुख्यमंत्र्यांकडे गृहमंत्रालयाचा निर्णय ओव्हररुल करण्याचा अधिकार असल्याने त्यांनी एनआयएकडे तपास वर्ग करण्यास मान्यता दिली अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली आहे. एल्गार परिषद प्रकरणी तत्कालीन भाजप सरकारनं जाणूनबुजून काही लोकांना गोवल्याचा आरोप करत शरद पवार यांनी याप्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एसआयटी नेमण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती.
पण त्यानंतर लगेचच केंद्र सरकारनं या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवला. पण त्याला राज्य सरकारनं सुरूवातीला कोर्टात विरोध केला होता. पण अखेर राष्ट्रवादीचा विरोध झुगारात मुख्यमंत्र्यांनी हा तपास एनआयएकडे देण्यास विरोध नसल्याचा निर्णय दिलाय.