नवी दिल्ली : राष्ट्रीय जनगणनेमध्ये ओबीसींची जनगणनाही व्हावी अशी मागणी राष्ट्रीय मागासवर्ग आय़ोगाने केंद्र सरकारकडे केली आहे. आयोगाने सामाजिक न्याय मंत्रालयाकडे यासंदर्भातली मागणी केली आहे. इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तनुसार आयोगाचे सचिव आनंद त्रिपाठी यांनी गेल्या गुरूवारी सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या सचिवांना पत्र लिहून ही मागणी केली आहे. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टातही एक याचिका सध्या प्रलंबित आहे. या याचिकेचे समर्थन केंद्र सरकारने करावे अशीही मागणी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने केली आहे. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यात आला होता. मागासवर्गातील घटकांपर्यंत आरक्षण पोहोचले पाहिजे यासाठी दिल्ली हायकोर्टाच्या माजी न्यायाधीश जी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने ओबीसींच्या वर्गीकरणासाठी आयोगाची स्थापना केली आहे. पण ओबीसी समाजाची पुरेशी आकडेवारीच उपलब्ध नसल्याने रोहिणी आयोगाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे.
दरम्यान आयोगाने 12 डिसेंबर 2018 रोजी सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांना पत्र लिहून ओबीसींची जातीवार गणना करण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याकरीता पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली होती. पण 7 मार्च 2019 रोजी गेहलोत यांनी न्या. रोहिणी यांना पत्र लिहून सध्या असा कोणताही सर्व्हे करायचा नाही, असा निर्णय सरकारने घेतल्याचे सांगितले होते.