महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा दिली 'तारीख'
गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पाडली. मात्र यावेळीही सर्वोच्च न्यायालयानेही पुढची तारीख दिली आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून सुरू असलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने Adv. शिवाजीराव जाधव आणि सिनियर कौन्सिक राकेश द्विवेदी यांनी महाराष्ट्राच्या वतीने युक्तीवाद केला.
यावेळी कर्नाटक सरकारने आपली बाजू मांडताना म्हटले की, हे प्रकरण कलम ३नुसार सर्वोच्च न्यायालय यावर सुनावणी घेऊ शकत नाही. तसेच आजच्या सुनावणीवेळी कर्नाटक सरकारचे एटर्नी जनरल हे गैरहजर होते. तसेच कागदपत्र सादर करण्यासाठी आम्हाला वेळ वाढवून द्यावा, अशी मागणी कर्नाटक सरकारने केली. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे.
कर्नाटक सरकारने वेळ वाढवून मागितल्याने पुढील सुनावणी 23 नोव्हेंबर 2022 रोजी होणार आहे.
पाच वर्षानंतर झाली सुनावणी
महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून सुरू असलेला बेळगाव, कारवार, निपाणी हा कर्नाटकातील मराठी भाषिक प्रदेश महाराष्ट्रात सामील करण्यासाठी अनेक वर्षांचा लढा सुरू आहे. तर 2004 मध्ये हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यानंतर या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही राज्यांना साक्षीपुरावे सादर करण्याचे आदेश दिले. यावेळी साक्षीपुरावे गोळा करण्यासाठी जम्मू काश्मीर न्यायालयाचे न्यायाधीश मनमोहन सरीन यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. तर या प्रकरणावर शेवटची सुनावणी 2017 मध्ये झाली होती. त्यानंतर पाच वर्षांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर सुनावणी पार पडली. मात्र यावेळीही सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा 23 नोव्हेंबर ही तारीख दिली आहे.
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद सोडवण्यासाठी ठाकरे सरकारनेही केले होते प्रयत्न
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावाद सोडवण्यासाठी तात्कालिन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी छगन भुजबळ आणि एकनाथ शिंदे यांच्यावर समन्वयाची जबाबदारी सोपवली होती. यामध्ये हे दोन नेते महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि राज्य सरकार यामध्ये समन्वय साधणार होते.
तोपर्यंत बेळगाव केंद्रशासीत प्रदेश करा- उध्दव ठाकरे
तात्कालिन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी सीमावाद सोडवण्यासाठी पाऊले टाकले होते. तर बेळगाव महाराष्ट्रात आणणारच असा निर्धारही केला होता. याबरोबरच हा संवेदनशील मुद्दा जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे तोपर्यंत बेळगाव केंद्रशासीत प्रदेश करणयाची मागणी उध्दव ठाकरे यांनी केली होती.