नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू करण्यास अनेक राज्यांनी नकार दिला आहे. केरळ या राज्याने 31 डिसेंबर 2019 ला विधानसभेत एक प्रस्ताव पारीत केलाय या प्रस्तावात हा कायदा परत घेण्याची मागणी त्यांनी केंद्र सरकार कडे केली आहे. केरळ सरकार ची ही मागणी केंद्र सरकार ने मान्य केली नाही.
आता केरळ सरकारने या कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं आहे. केरळ च्या याचिके नुसार सीएए हा कायदा संविधान च्या कलम 14, 21 आणि 25 चं उल्लंघन करतो. ही कलमं घटनेच्या चौकटीतील कलम असून या कायद्याने घटनेच्या चौकटीला धक्का पोहोचला आहे. असं केरळ सह काही राज्याचं मत आहे. त्यामुळं या राज्यांनी या कायद्याला राज्यात लागू करण्यास नकार दिला आहे.
हे ही वाचा...
- धनंजय मुंडेंच्या रिक्त जागेसाठी राष्ट्रवादीच्या तिकीटावर काँग्रेस नेता
- #SatyaNadella : मायक्रोसॉफ्ट चे CEO सत्या नडेला यांची CAA वर टीका
- अर्थज्ञान : तुमच्या पैशावर कुणी सट्टा लावतंय का?
काही राज्यातील मुख्यमंत्र्यांनी या कायद्याला विरोध केला आहे. मात्र, या कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार केरळ हे पहिलं राज्य आहे.